वित्तीय पहुँचभित्रको (अ)साक्षरता

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ५२ तहमा वाणिज्य बैंकहरूका शाखा विस्तार भएका छन् । इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या २०७९ असार मसान्तमा १ सय २६ रहेको छ । यसमध्ये २६ वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्त वित्तीय संस्था र १ पूर्वाधार विकास बैंक सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या २०७९ असार मसान्तमा ११ हजार ५ सय २८ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । निक्षेप ९ प्रतिशतले बढेको छ । पुनर्कर्जा २०७९ असार मसान्तमा रु. १११ अर्ब ९६ करोड लगानीमा रहेको छ । रु. २१३ अर्ब ८९ करोड कर्जा सहुलियत कर्जा वितरण भएको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि, २०७७ बमोजिम कोभिड–१९ प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रको व्यवसाय निरन्तरतामा सहयोग पुर्‍याउन ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि व्यवस्था गरिएको कर्जा २०७९ असार मसान्तसम्ममा रु. ९७ करोड ४० लाख स्वीकृत भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यो तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय साक्षरता ओझेलमा परेको सहजै भन्न सकिन्छ । किनकि उनीहरू केही समाचारमा मात्र सीमित बनेका छन्, जसले गर्दा सीएसआर (कर्पोरेट सोसियल रेस्पन्सोबिलिटी) कार्यक्रम हराएको सूचना निकाल्नमात्र बाँकी देखिएको छ । सो क्षेत्रमा छुट्टिने बजेट पनि उनीहरूको अन्य शीर्षकमा खर्च गरिदिन थालेका छन् । यसले गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्वको यो साक्षर अभियानले कुनाकन्दरामा जनतालक्षित बैंकिङ शिक्षा दिन चुकेको छ । सहरका भड्किला गतिविधिमा सो रकम खर्च भइरहेको छ । यसले बैंकिङ पहुँचतालाई गिज्याइरहेको मात्र छैन, कर्पोरेट प्रणालीभित्रको बेथितिलाई पनि उजागर गरिरहेको छ ।
नेपालमा भएका पहिलो वर्गका बैंकहरू र तिनीहरूका खोलिएका शाखाहरूको स्थानबाट बैंक विस्तारलाई थप प्रस्ट पार्छ । यसका साथै बजारको असन्तुलित प्रतिस्पर्धाले खाता र ग्राहक संख्याको आकर्षणमा वृद्धि हुँदै गएको छ भने त्यसबाट लिनुपर्ने सेवा, सुविधा र सहुलियतमा अझै पनि असंख्यहरूको पहुँच पुग्न र बैंकहरूले पत्याउन सकेका छैनन् । यसले के संकेत गर्छ भने बैंकहरू आफैँमा ग्राहकमुखी नहुनु, भएका ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्न नसक्नु, जोखिम वहन गर्ने कोषको विकास गर्न नसक्नु र ग्रामीणमुखी सेवा प्रदान गर्न नसक्नुले जति नै सुविधा दिन्छाँै र दिएका छौँ भन्ने बैंकहरू पनि कुरामा मात्रै सीमित देखिएका छन्, उदाहरणको रूपमा पछिल्लो वर्षलाई हामी लिन सक्छौँ । आर्थिक संकटले न निक्षेप संकलन गरे, न दिनुपर्ने ऋण नै प्रवाह गर्न सके । देखावटी प्रतिस्पर्धामा उनीहरूले कोष र दायित्व नै भुले ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षहरूदेखि नै वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । सोहीअनुरूप देशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यस्ता कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन् । देशमा उपलब्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त सेवा, सुविधा धेरैभन्दा धेरै जनताले उपयोग गरेको अवस्थामा प्रभावकारी मागमा वृद्धि हुने, छरिएको आयबाट बचत परिचालन गर्न सकिने, कर्जा तथा लगानी गरी आर्थिक क्रियाकलापलाई वृद्धि गर्न सकिने, आमजनता वित्तीय रूपले जति धेरै साक्षर हुन्छन् त्यति नै धेरै बैंकिङ सेवाबाट लाभान्वित हुन सक्छन् । यही मानसिकताका साथ सञ्चालित साक्षरता कार्यक्रमहरू अझै पनि कुनाकन्दरा र गाउँसहरसम्म नपुगेको अवस्था छ । नेपालको जनसंख्याको ठूलो भाग अझै पनि औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको देखिन्छ । मुलुकमा अहिले पनि १८.७ प्रतिशत जति जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । त्यस्तै ४१ प्रतिशत जनतामा औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, थप २० प्रतिशत जनतामा अर्ध–औपचारिक वित्तीय सेवा पुगेको, थप २० प्रतिशत जनताले अनौपचारिक वित्तीय सेवा लिने गरेका र बाँकी १९ प्रतिशत जनता वित्तीय सेवाबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र तिनका शाखामा वृद्धि हुँदा आममानिस खुसी भएका छन्, नहुने कारण पनि भएन । सहर त यसको प्रभावले चलायमान हुने नै भए, ग्रामीण क्षेत्रका बजार केन्द्रहरूमा पनि बैंकका शाखा विस्तार भए । तर, त्यो खुसी क्षणभरमै निराशामा परिणत भइरहेको छ, कारण एउटै छ, त्यो हो— ढिलासुस्ती र सेवा प्रवाहको असाक्षरता । यसरी हेर्दा पहुँचतामा वृद्धि छाएको देखिए पनि सेवा विस्तारमा पहुँचयोग्य नभएको गुनासो बढेको छ । सञ्चारमाध्यमहरूबाट बढ्दो खर्चका साथ गरिने विज्ञापन र उनीहरूले देखाउने व्यवहारमा समरूपता नदेखिँदा सेवाप्रदायक संस्थामाथि नै ठूलो चोट पुग्न गएको छ । सम्पूर्णमा यसको पहुँचता छैन र पुगेको भनिए तापनि विभिन्न बहानामा जनता पीडित छन् । सेवाको नाम लिँदै मेवाको यात्रा गरिरहेका छन् । संस्थाहरूले जनमुखी कार्यलाई ओझेलमा पार्दै समयको पाबन्दीलाई ख्याल नगरेको गुनासोको तौल बढेको छ । सक्षम सेवाको पहुँचतामा खासै प्रगति नहुँदा आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट गाउँ तथा सहरका जनता अझै उपेक्षित बनेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा बैंकहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउँदासमेत आफ्ना कामकारबाहीमा परिवर्तन ल्याउन उनीहरूले सकेका छैनन् । यसैको चंगुलमा साक्षरता अभियान नाममा सीमित बनेको छ ।
पछिल्लो समयमा होडबाजी गर्दै शाखा विस्तार गरिए पनि गाउँ क्षेत्रमा नभएर बजार, केन्द्र र सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित छन् । साक्षरता अभियानका केही थान तस्बिर खिचाउन भ्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुसार केही ठाउँमा विकास बैंक र ग्रामीण विकास बैंक तथा सहकारीहरूले सेवा दिए पनि उचित र दिनुपर्ने सम्पूर्ण सुविधाहरू तिनले प्रदान गर्न नसकेको अवस्था छ । बैंकिङ क्षेत्रलाई मर्यादित, जनमुखी र कल्याणकारी बनाउनका लागि सरकारले गाउँमुखी नीतिलाई प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो अझै देखिएको छैन । ग्रामीण बैंकिङ नीति र शाखा मात्र नभएर सेवाको प्रभावकारितामा जोड नदिने हो भने बैंकिङ विकासको पुनर्परिभाषा व्यर्थ बन्नेछ । नाफा र सुरक्षाको मात्र मुद्दालाई आधार मानेर पहुँचताबाट भाग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन सम्भव छैन ।
एउटा कारोबार गर्न घण्टौँसम्म लाइनको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ । गाउँ क्षेत्रमा नभएर बजार, केन्द्र र सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित संस्थाहरूले ग्राहकलाई सेवाको नाममा समयको बर्बादी त गरेकै छ, विभिन्न बहानामा चर्को शुल्कको मार पनि उत्तिकै थोपरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रावधानअनुसार केही ठाउँमा सेवा दिए पनि अधिकांश स्थान वञ्चितीकरणमा छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई मर्यादित, जनमुखी र कल्याणकारी बनाउनुको साटो ढिलासुस्ती र बढी शुल्कको केन्द्र बनाउँदै लैजाँदा अब्बल बैंकको जनतामा विश्वास घट्न पुगेको देखिन्छ ।
बैंकहरूको संख्या थोरै हुँदा नियमनमा सहजता हुने र सक्षमता हुन्छ । अहिले एउटै आयोजनामा लगानी गर्न पनि धेरै बैंकहरूबीच सम्झौता हुनुपर्ने बाध्यता छ, तर बैंक ठूला भइसकेपछि यस्तो बाध्यता पर्दैन । संख्या थोरै भइसकेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहुने र उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । वित्तीय प्रणालीमा स्वस्थता बढ्छ, सुशासन कायम हुन्छ । अहिले ब्याजदरमा बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको, नाफाका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउन होडबाजी हुने गरेको, निक्षेप तानातान हुने जस्ता समस्याहरू रहेको हुनाले पनि बरु बिग मर्जर गरेर भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको समस्या समाधान गर्नु अहिलेको अपरिहार्यता नै बनेको छ । किनकि सुरुमा धेरै संस्था हुँदा वित्तीय पहुँच बढ्छ भन्ने थियो, तर ठूला र बलिया संस्था चाहिन्छन् भन्ने मर्जरबाट सिक्नैपर्छ हामीले । बरु तत्पश्चात्को शिक्षा अहिलेको अपरिहार्यता हो ।
यसकारण विकासका संवाहक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू नै हुन् । उनीहरूकै सहयोगमा हामी अगाडि बढेका छौँ । तर संवाहकहरू देशमा सानो विपत्मा कोमामा पुगे । यस्तो हुनुको पछाडि बैंकहरूले उत्पादकभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा भएको निष्कर्ष छ । साक्षरता प्रतिशत नबढाएर हो, देखावटीमा हिँडेर हो । वित्तीय संस्था खोलिनुमात्र सो क्षेत्रको विकास होइन । एकै प्रकारका पसल खोल्दा क्षणिक प्रतिस्पर्धाले केही सस्तो भए पनि त्यसको दिगोपना हुँदैन । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पसल त खुले तर त्यही भयो, जुन नहुनुपथ्र्यो । अर्थतन्त्रको विस्तारको तुलनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्यात्मक वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा अपेक्षाकृत सहयोग पुग्नुको सट्टा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कमजोर सुशासन, न्यून पुँजी आधार आदि पक्षबाट प्रणालीगत जोखिम सिर्जना भए । हामीले बिस्र्यौं ठूलो शाखा सञ्जाल भएका र पुँजीको आधार बलियो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति आवश्यक रहेछ भनेर । समयमै यो कुरालाई मनन गरेको र गर्ने हो भने तरलता अभावजस्ता विविध समस्याहरू पटकपटक सिर्जना हुँदैनथे । वित्तीय पहुँचको अर्थ त्यतिबेला सार्थक बन्छ जब अर्थतन्त्रको दायरा बढ्छ, साक्षरता प्रतिशतमा वृद्धि छाउँछ । नत्र वित्तीय पहुँच पुगेको अर्थ रहँदैन जहाँ वित्तीय साक्षरताको शीर्षकमा व्यापार जोडिन्छ । शाखा खुलेर वित्तीय साक्षरताले पूर्णता पाउँदैन, त्यसको लागि त घरदैलो अभियानसँगै कल्याणकारी कार्यक्रमहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाले देशका कुनाकन्दरा र गरिबमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । वित्तको बचत, लगानी, प्रतिफल, जोखिम, पुन:परिचालन, सुरक्षाजस्ता विविध विषयमा जानकार बनाउन सक्नुपर्छ । यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अत्यन्तै कम छ अहिले पनि, अबका दिनमा नजरअन्दाज नगर्ने कि !