वैदेशिक रोजगारीको आकर्षणमा बेलायत थप

लामो समयको तयारीपछि नेपाल सरकार तथा बेलायत सरकारबीच श्रम सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमका बीच बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाली स्वास्थ्यकर्मी (नर्स) लाई रोजगारी दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरको उपस्थितिमा श्रमसचिव एकनारायण अर्याल र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौताले एउटा वर्ग खुसी भएको छ भने अर्को वर्ग नेपालमा नै यथेष्ट स्वास्थ्यकर्मी नभएको अवस्थामा बेलायत पठाउने सम्झौता गरेकोमा रुष्ट पनि भएको छ । दुईदेशीय समझदारीले नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विधिसम्मत तवरले बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्रको रोजगारीमा सहज संलग्न हुने वातावरण तयार हुने तथा नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको विकाससमेत हुने बताइए तापनि नेपालमा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्यकर्मी मुलुकबाहिर पठाउँदा आन्तरिक मागका बारेमा विचार नगरिएको एवं नेपालमा लगानी गरेर दक्ष बनाएका स्वास्थ्यकर्मी मुलुकबाहिर पठाउँदा नेपालको लगानीमा अन्य मुलुकले फाइदा पाएको पनि बताइएको छ । तर, सरकारले भने बेलायतको स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत रहँदा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा र अधिकार बेलायती स्वास्थ्यकर्मीसरह हुने व्यवस्था मिलाइएको जनाउँदै यसबाट नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको अवस्थामा पनि सुधार आउने दाबी गरेको छ । सम्झौताअनुरूप नेपाली स्वास्थ्यकर्मीको छनोट, पदस्थापना र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड हाल छलफलका क्रममा रहेको र कार्यान्वयन ढाँचाबमोजिम हुने सरकारले जनाएको छ । सम्झौता पत्रका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीको छनोट र पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग तथा बेलायतको डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ एन्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट अर्थात् जीटुजी) प्रक्रियाबमोजिम हुने बताइएको कारण यससघि ठगीलगायतका विविध समस्यामा पर्ने गरेका स्वास्थ्यकर्मी पारदर्शी ढंगले जान सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । अन्यथा वैदेशिक रोजगारीमा सरकारले जतिसुकै कडाइ गरे तापनि नेपाली युवाहरू नेपाली म्यानपावरदेखि रोजगारदातासम्मबाट ठगिंदै आएका छन् । शून्य लागतमा जीटुजीमार्फत बेलायत जाने नर्सहरूको करार अवधि पाँच वर्ष तोकिएका कारण पाँच वर्षपछि उनीहरू नेपाल फर्किने तथा यस्तो व्यवस्थाले बौद्धिक पलायन रोक्ने पनि सरकारको तर्क छ । यसका साथै, सुरक्षित तथा मर्यादित रोजगारीको पनि ग्यारेन्टी सम्झौताले गरेको सरकारको दाबी छ । किनकि सम्झौतामा नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कर सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड लिस्ट २००० मा नेपाल समावेश रहेको अवस्थालाई मध्यनजर गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या र प्रकारका सम्बन्धमा दुवै सरकारले संयुक्त निर्णय गर्ने पनि जनाइएको छ ।
नेपाली युवाहरूको वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणमा कमी नआउनुको कारण नेपालमा उनीहरूले पाउने तलब हो, जसका कारण साउन महिनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान ६१ हजार ६ सय ३० श्रमिकले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । यसबाहेक संख्या अझ बढी हुन सक्छ, किनकि काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका ६ स्थानबाट गरिने पुन: श्रमस्वीकृतिको तथ्यांक यसमा समावेश छैन । गत आवको साउनमा भने २५ हजार ४ सय २८ ले श्रमस्वीकृति लिएकोमा चालू आवको साउनमा करिब तीन गुना युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान लालायित हुनुमा मुलुकमा रोजगारी कम हुन त हुँदै हो, त्यसबाहेक पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाका लागि कोरोनाविरुद्धको खोप व्यवस्थापन तथा श्रम गन्तव्यमा बढेको माग पनि हो । नेपालको प्रमुख आयका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी विगत दुई वर्षमा घटेको देखिए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा विस्तारै बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा श्रमस्वीकृति लिएर विदेश जाने श्रमिकको संख्या ३.६८ गुणाले वृद्धि भएर ६ लाख ३१ हजार २ सय ९० पुगेको थियो । यसबाट रेमिट्यान्स आयमा पनि सुधार आएको देखिन्छ । तर, स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनामा सरकारको ध्यान नपुग्दा दीर्घकालमा भने फेरि समस्या पर्ने पक्का छ ।