छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु

म्याग्दीमा छुटेका भूमिहीनको लगत संकलन सुरु भएको छ । पालिकाले वडा कार्यालयमार्फत भूमिहिनदलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन सुरु गरेको हो । राष्ट्रिय भूमि आयोगले १ भदौमा सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार ३५ दिनभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसाबासीले वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका सदस्य सचिव नापी अधिकृत तुलसीप्रसाद पौडेलले तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा परेका निवेदनबाहेक छुट भएकाका लागि पालिकाको वडा कार्यालयमा पुगेर निवेदन पेस गर्न आग्रह गरे । पौडेलले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएकाको लगत संकलनका लागि फरक–फरक फारमको व्यवस्था रहेको जानकारी दिए । २०७७ सालभन्दा अघि निवेदन दिएका भूमिहीनले जिल्ला समितिमा सम्पर्क गर्नुपर्नेेछ । १ भदौमा आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार छुटेका भूमिहीनले वडामा निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले उपलब्ध गराएको फरक फरक ढाँचाको फारमसहितको विवरण भरेर वडा कार्यालयले संकलन गरी स्थानीय पालिकामा पठाउनेछ । पालिकाले निवेदन प्रमाणित गरी आयोगमा पठाउने व्यवस्था रहेको राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला समिति म्याग्दीका सदस्य खुमनाथ सुवेदीले जानकारी दिए । यसका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको काम सम्बन्धित पालिकाले गर्नुपर्नेछ ।
भूमिहीन आयोगले तोकेको ढाँचाबमोजिम निवेदन संकलन गर्न बेनी नगरपालिका, मंगला, रघुगंगा, मालिका, अन्नपूर्ण र धवलागिरिलाई आग्रह गरेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा २१ असारमा म्याग्दीका स्थानीय तह र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच सम्झौता भएको छ । स्थानीय तहले त्यो सूची प्रमाणित गरेर पठाएपछि आयोगले नापी कार्यालयसँगको समन्वयमा जग्गानाप गरी प्रमाणीकरणको काम गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।