Logo

तीन वर्षमा १०६ औद्योगिक ग्राम घोषणा

सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा गरेको तीन वर्ष पूरा हुँदा बल्ल देशका १ सय ६ स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार सरकारले पटकपटक घोषणा गरेका औद्योगिक ग्रामको कुल संख्या १ सय ६ पुगेको हो ।
“सरकारले हालसम्म ८ पटक औद्योगिक ग्राम घोषणा गरिसकेको छ,” मन्त्रालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले भने, “अहिलेसम्म घोषणा भएका सबै औद्योगिक ग्रामको आधिकारिकताका लागि एकमुष्ट रुपमा हामीले चार किल्ला समेत खोलेर राजपत्रमा विस्तृत विवरण प्रकाशन गरेका छौं ।”
सरकारले पछिल्लो पटक गत फागुन ५ गते १० वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । वर्तमान सरकार गठन भएयता जम्मा दुई पटक गरी कुल २१ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् भने त्यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा ८५ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणा भएका छन् । औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम ओली सरकारको दोस्रो बजेटमा समावेश गरिएको थियो । तत्कालीन सरकारले २०७६ असोज ७ गते पहिलोपटक ३२ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको थियो भने सो सरकारले दुई वर्षमा ६ पटक औद्योगिक ग्राम घोषणाको निर्णय गरेको थियो ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५५ ले सरकारलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन घोषणा गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । जसमा सरकारले उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्ने उल्लेख छ । “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी औद्योगिक विकासको लागि पर्याप्त सम्भावना र अवसर उपलब्ध रहेको देशको कुनै भाग वा स्थानलाई मापदण्ड बनाई उद्योग ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्न सक्नेछ,” ऐनमा भनिएको छ ।
औद्योगिक ग्राम, औद्योगिक क्लस्टर, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र वा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐनले तोकेको सेवा, सुविधा तथा सहुलियत उपलब्ध गराइने ऐनमा उल्लेख छ । नेपालका सबै स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय गरेको सरकारले सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन नसकेपछि चालू वर्षमा लक्ष्य नै घटाएको थियो । आव २०७६/०७७ बाट लागू भएको यो कार्यक्रमअनुसार सो वर्ष ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिए पनि आव २०७७/०७८ मा भने १ सय ३० स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर २९ वटा मात्र घोषणा गरिएको थियो ।
उद्योग मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित रुपमा प्रस्ताव पेश नभएपछि गत आव (२०७८/०७९)मा भने लक्ष्य घटाएर ५० वटा मात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने योजना रहे पनि सोसमेत पूरा हुन सकेन । गत आवमा २१ वटामात्र औद्योगिक ग्राम घोषणा भएको तथ्यांक छ । उद्योग मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्रीको अभावले गत वर्ष यससम्बन्धी काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल औद्योगिक ग्राम स्थापनाको निर्णय सकारात्मक भए पनि स्थानीय तहलाई अभिमुखीकरण र प्राविधिक सहयोग हुनुपर्ने बताउँछन् । “देशभरका स्थानीय तहमा कुनै न कुनै सम्भावना छन्, मैले जिल्लामा जाँदा प्रत्यक्ष महसुस पनि गरेको छु,” ढकाल भन्छन्, “तर, तिनको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मका लागि स्थानीय तह र उद्यमीले मात्र सक्दैनन् । त्यसैले एउटा बृहत् चेन नै निर्माण गरिनुपर्छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्