देशमा विद्युत्को उत्पादन इतिहास हेर्दा सय वर्ष पूरा भइसकेको छ र पनि यसको उत्पादनको दर वृद्धि हुन भने सकेको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कति सफल कति असफल ?
प्रकाशित मिति : भाद्र ६, २०७९ सोमबार
सबैले जन्मोत्सव मनाउँछन्, कसैले जन्मजयन्ती, कसैले बर्थ डे, जेजसो भने पनि वार्षिकोत्सव हो । घरको दैनिकी निकट रहेको एनईएले सधैँभैmँ भदौ १ गते उत्सव मनाउँछ, हप्तौँ अघिदेखि उसले गरेको कार्यक्रमहरू छापाहरूमा देख्न पाइएको छ, सायद उसको प्रगतिमा उकालो लागेर होला । उसकै भनाइमा पनि आव २०७७/०७८ भन्दा आव २०७८/०७९ मा ऊ १ सय ६४ प्रतिशतको खुद नाफामा रहेछ, उसलाई बधाई ! तर, यो नाफा उपभोक्ताको गाँस खोसिएको हो, मूल्य भुटानभन्दा महँगो छ, संसारमै धेरै पानी हुने हामी, चर्को भाउ बेहोर्ने पनि हामी, धन्न ढाडै सेक्ने आयल निगमजस्तो घाटामा गएनछ, शुभकामना तर विगतमा यो संस्था घाटामै गएको हो, अहिले पनि उसको नाफा २०७७/०७८ मा त ओरालो लागेको रे, खुद नाफा ६ अर्ब १० करोड मात्र, अघिल्लो आव मा भनौँ २०७६/०७७ मा । उसले अहिले कुम्ल्याएको भनेको ११ अर्ब ७५ करोड हो । पछिल्लो आव र अघिल्लो आवको बीचको दूरी आफैँ पत्ता लाउनुपर्छ, यसमा राजनीति घुसेकै होला, अन्य सबैमा जस्तै । हालका कार्यकारीले पहिले आउनासाथ न्यूनतम महसुल भन्दै अतिरिक्त महसुल लिए । धेरै कराइयो, सुनुवाइ भएन । उपभोक्ताले आफ्नो बिल हेर्दा थाहा हुन्छ । सात दिनभित्र महसुल तिर्दा पाइने ३ प्रतिशतको रिबेट २ प्रतिशतमा झार्ने पनि हालकै कार्यकारी हुन्, राजनीतिले टपक्क नटिपे राम्रो काम गर्नेले पनि जस त पाउँदैनन् यो देशमा, काठमाडौँ अहिले ठस्ठस् गन्हाएको त्यसै होइन, महानगर केही नगर् भएको, धरानका हर्कको हालत बिस्मातमा परिणत भएको छ । प्रसंगमा छिरौँ, यही २०७९ भदौ १ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो ३७ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।
देशमा सञ्चालित दर्जनौँ संस्थानमध्ये खुबै नाफा गर्ने संस्थान हो यो, ऊर्जाको विकल्पै छैन, जति भने पनि उपभोक्ताले तिर्नैपर्छ । यो एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये धेरै नाफा कमाउनेमा पर्छ यो । अघिल्लो सालभन्दा गत आवमा यसले १६ अर्ब ९ करोड नाफा कमाएछ । आम उपभोक्तामा ऊर्जाको खपत २७ प्रतिशतले बढाएछ, केही निर्यात पनि गरेछ, भारततिर । ऊअन्तर्गतका परियोजनाहरूले करिब १६ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि गरेछन् । आव २०७२/०७३ सम्म ७ अर्ब ८१ करोड घाटामा गएको संस्था आव २०७३/०७४ मा आइपुग्दा डेढ अर्बको नाफा कमाउने, आव २०७६/०७७ मा पुग्दा ११ अर्ब ७५ करोड नाफामा पुग्ने, आव २०७७/०७८ मा ६ अर्ब १० करोडमा झरे पनि २०७८/०७९ मा आउँदा खुद नाफाको प्रतिशत १ सय ६४ देखाउन सकी १६ अर्बको नाफा देखाउन सक्नु राम्रो लक्षण हो, तर यति हुँदाहुँदै पनि भाउलाई उस्तै राखिछोड्नु र साबिकमा दिइआएको सुविधा कटौती गर्नु उपभोक्ताप्रति अन्याय हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भाउ बढ्दा तुरुन्तै बढाउने नेपाल आयल निगमलाई घटेका बेला त्यो पनि दुई–दुई पल्ट, नघटाई अटेर गर्दा भने आम उपभोक्ताले सत्तोश्राप गरिरहेका छन् । विकल्प छैन भनेर जनता मार्नु हुन्न, ऊ पनि एकाधिकारी नै हो । त्यसो त सेकेन्ड–सकेन्डमा हावा बेचेर राजस्व उठाई आपूmलाई अब्बल सम्झने अर्को संस्था भनाउँदो नेपाल टेलिकम हो । एनईएपछि लगत्तै दोस्रो नम्बरमा आउँछ यो धनीमा, बढी नाफा कमाउनेमा र त उसले कृषिप्रधान देशमा धानको बीउ रोप्दारोप्दै फोन उठाउने र गर्ने रोपाहारसमेत पाएको छ, हली, हिलो बाउसेको काम छोडेर फोन वार्तामा रमाउने ग्राहक पाएको छ, ब्वाइफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको प्रेमोपहारबाटै, वार्ताबाटै ठूलो धनराशि कमाउँछ यो । उहिले यस्तो चलन थिएन, घरघरमा धानको भकारी हुन्थ्यो, परिवारमा दिनदिनै डिभोर्स पनि हुँदैनथ्यो, सामाजिक विकृति पनि त्यति थिएन, जति अहिले छ । पछिल्लो समय एनईएले चुहावट नियन्त्रण पनि गर्दै आएको भनेको छ । आव २०७२/०७३ सम्म २५.७८ प्रतिशत चुहावट भएको भन्ने संस्थाले अहिले १५.३८ मा झारेको भनेको छ, एकलौटी सरकारका नाता पर्नेले संस्था चलाउँदा चुहावट १७.३८ भनिदिएको छ, डेटा हो म्यानुपुलेट कतिको छ थाहा छैन, गठबन्धन सरकार भएकोले त्यो देखाउन पनि जरुरी भयो होला । चुहावट नियन्त्रणबाटै करिब २ अर्ब आय बढेको भन्दै एनईएले नाक घिराउँलाजत्रो पारेको छ अहिले ।
देशमा विद्युत्को उत्पादन इतिहास हेर्दा सय वर्ष पूरा भइसकेको छ र पनि यसको उत्पादनको दर वृद्धि हुन भने सकेको छैन । २ वर्षअघिसम्ममा उपभोग भने ११ प्रतिशतले ग्राहक संख्या बढेको, देशैभरि यसको उपयोग गर्नेको संख्या ९३ प्रतिशत पुगिसकेको थियो । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा ३ प्रतिशत थियो भने कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लहर उर्लेरै आएको छ, सरकारी प्राधिकरणबाट ६ सय ४५ मे.वाट पुग्दा निजीबाट ७ सय ४३ मे.वाट नाघेको थियो । विगतमा २२ घण्टासम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका नेपालीहरू फाटफुटबाहेक लोडसेडिङमा पर्नु नपर्दा खुसी हुनु स्वाभाविकै हो अहिले, तर उद्योगमा विद्युत् खपत नभई देश आत्मनिर्भर हुन्न । भान्छा र घरेलु, अन्यमा खपत बढाउन पनि समस्या छ मूल्यको, ऊर्जा चुलो किनेर दिने होइन भाउ घटाउने हो । सरकार परिवर्तन भएपछि अर्थात् दुईतिहाइबाट मिलीजुली सरकार बन्नासाथ हालका कार्यकारी प्रमुख पुन: नियुक्ति भइआएका हुन्, सिंगो टिम राम्रो नभई एक्लैले संस्था राम्रो भने गर्न कठिन नै हुन्छ, सक्तैन । तर अहिलेका कुलमानजीले के विचार गर्नुपर्छ भने उनकै पालादेखि १ साताभित्र महसुल तिर्दा उपभोक्तालाई दिइने गरेको ३ प्रतिशत शुल्कलाई २ प्रतिशतमा झारिएको र साबिकमा नलिएको सेवाशुल्क थप गरी लिँदा यो लिन पाइँदैन भन्ने जनआवाजपछि शीर्षक परिवर्तन गरी न्यूनतम शुल्क भनी हरेक ग्राहकसँग थप रकम असुल्ने गरिएको छ । वर्षमा एकपटक होइन, हरेक महिनामा यो पैसा उठाइएको छ । यसमा तत्कालै पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपथ्र्यो, भएको छैन । साँच्चै अन्य विकल्प नभएको, यहाँ पानी अत्यधिक भएको, प्राधिकरणले नेतृत्व राम्रो पाएको हो भने, अनि बर्सेनि ठूलै रकम नाफा पनि गर्दै आएको देखिँदा महसुल दर संसारकै उच्च किन राख्नुपरेको ? महसुल दर नै घटाउनुपर्छ र थप लिइएको दस्तुर फिर्ता हुनुपर्र्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरकारले धारा र बिजुलीको मोल आधै घटाउँदा राम्रो हुन्छ । कोरोनाकालमा लामो समय बन्दाबन्दीमा बिजुलीको महसुल छुट भनियोे तर यथार्थमा त्यो भएन, महसुल छुट नहँुदै एकै महिनामा प्राधिकरणलाई रु. ५० करोड घाटा भयो भनियो, कुन ग्राहक कसले कति छुट पायो कसैले हेर्न सक्ने अवस्था भएन । कसैले बिदा हुने देखेपछि बजेट भाषणमै २० युनिटको धारा महसुल र २० प्रतिशत बिजुली महसुल छुट दिने भने, अहँ गरेनन् काम, त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । बजेट भाषणलाई पछ्याउँदै कामपाले पनि यही भाषा बोल्यो । तर, उपभोक्ता जिल्ल परे, बोल्नेले त अर्को चुनावमा उम्मेदवारी नै दिएनन् ।
कुनै पनि संस्था, संगठनको सफलतामा त्यो संगठनको संस्कृति, अभ्यास, अनुशासन, इमानदरिताको खाँचो पर्छ । संस्थाको क्याडर कसरी तयार भएको छ, टिम वर्क कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ । यसको मतलब बेलाबखत क्यारिस्म्याटिक टाइपको नेतृत्व आउँछ, जसले संस्थामात्रै होइन, देशकै काँचुली फेरिन सक्छ भन्ने जन प्रशासनका विद्वान्हरूले भनेका छन् । घरका पानीका धारा शुद्ध हुन मुहान शुद्ध हुनुपर्छ, संस्था प्रमुख आपैmँ गएर फिल्डमा काम गर्ने होइन, तथापि नेतृत्व दरिलो भए संस्थाको श्रेय लिने, संस्थाका सबै हुन्छन्, त्यसमा प्रमुख त स्वत: नै परिहाल्छन् । टिम वर्क राम्रो नभए संस्था गतिलो हुन्न, कुलमानले त्यहीँ काम गरेकाले उनलाई असहज नहोला तर बालेनलाई किन काम गर्न नदिएको त ? प्रश्न यहाँनेर छ, उपत्यका उनको मात्रै त होइन होला । राम्रा मानिस यहाँ नभएका होइनन्, तर हाम्रो संस्कृति राजनीतिक दलहरूको कोपभाजनमा पर्ने खालको छ, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको छनोट गर्दा नै देशको स्थिति सबैतिर बिग्रिएको हो । योग्यता, क्षमता र विज्ञताभन्दा पनि आफ्नो दलको सहयोगी हो कि होइन भनेर हेर्ने चलन छ यहाँ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो, जसमा विक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेताहरू धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बिलकुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या विक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित हुन्छ । एकमात्र विक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । निजी क्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन हुन थाले पनि हाम्रो परिवेशमा बजार प्रतिस्पर्धामै विद्युत्को मूल्य कटौती भएको इतिहास छैन । विश्वमै बढी पानी भएको मुलुकमा विश्वमै महँगो विद्युत् सेवामा नेपालीहरू बाँच्न बाध्य छन् । त्यतिमात्र होइन, भरपर्दो आपूर्ति पनि छैन । लोड सेडिङ मुक्त भनियोे तर आपूर्तिको असहजताले उपकरणहरू बिग्रने रोग महामारी जस्तै छ । बन्दाबन्दीमा उद्योगधन्दा बन्द भए, त्यताकोे नाफा घरेलुतिर च्याप्न पुग्यो । सर्वसाधारण घरायसी प्रयोगकर्तालाई मर्का पार्यो । सरकार आपैmँले बोलेको विद्युतीय गाडीमा भंसार छुट गर्छु भन्छ, काम उल्टो हुन्छ ! यसो हुँदा यस्ता गाडी आयात ठप्प भए, चर्को आलोचना भइरहँदा प्राधिकरणकै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधनमा कर घटाउने भनी ऊर्जामन्त्रीले मुख खोलेका थिए, यसअघि । जलस्रोतमा संसारमै अग्रणी स्थानमा छ यो देश ! र पनि बिजुलीकै लागि एमसीसीको रडाको पनि त राम्रो थिएन नि ।