नेपालमा वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था «

नेपालमा वैदेशिक लगानीको वर्तमान अवस्था

वैदेशिक लगानी नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि अति आवश्यक रहन गएको छ । विकासोन्मुख देशमा आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि पुँजीको अभाव रहने भएकाले विकासको पूर्वाधार खडा गर्नका लागि सरकारले चाहिँदो मात्रामा पुँजी लगानी गर्न सक्दैन भने अर्कातिर निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको पुँजीलाई विकासको कार्यमा लगानी गर्न चाहँदैन । त्यसकारण देशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि विभिन्न सहुलियत तथा सुविधा दिलाएर विदेशीहरूलाई पुँजी लगानी गराउने वातावरण सिर्जना गरिनु अति आवश्यक रहन आएको छ । वैदेशिक लगानीका लागि पुँजीमात्र उपलब्ध नभई व्यवस्थापकीय क्षमता, प्राविधिक जनशक्ति, प्राविधिक ज्ञान, प्रशासनिक दक्षता, नयाँ उत्पादन विधि, व्यावसायिक संस्कार आदि पनि देशमा भित्रिन्छ । वैदेशिक लगानीबाट घरेलु लगानीसमेत प्रोत्साहित भई सस्तो मूल्यमा गुणस्तरयुक्त वस्तुहरू उपभोग गर्न उपभोक्ताहरू सफल हुन्छन् । वैदेशिक लगानी प्रचुर मात्रामा देशमा भित्रिएमा करको माध्यमबाट सरकारले राजस्व पनि बढाउन सक्छ । खुल्ला र उदार अर्थव्यवस्थाको माध्यमबाट मात्र कुनै पनि देशको आर्थिक र भौतिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने नीतिगत मान्यताको सदर सन् १९९० तिर भएपछि विकासशील मुलुकहरूले विदेशी लगानीलाई आफ्नो देशमा भिœयाउनका लागि विभिन्न हिसाबले ऐन–कानुनमा परिवर्तन र परिमार्जन गर्न थाले र प्रशस्त सुधारहरू भए र त्यसपछि मात्र विदेशी लगानीले राष्ट्रिय मान्यता पायो । श्रम, सीप र कच्चा पदार्थको प्रचुरता भएको मुलुकमा वित्तीय स्रोत र प्राविधिक ज्ञानको उपयोग गर्न सके आय, रोजगारीमा वृद्धि र साधनको सदुपयोगिताको प्रत्याभूति हुन सक्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् युरोपमा अमेरिकी लगानी र जापानमा वास्तविक बचत र बाह्य लगानी दक्षिण कोरियामा वैदेशिक लगानी उक्त देशहरूको आजको आर्थिक उन्नतिको द्योतक मानिन्छ ।
विदेशी लगानीको अनुमति दिने मुलुकले लगानीकर्ताहरूबाट आफ्नो राष्ट्रमा वैदेशिक पुँजी लगानीको अपेक्षा राखेको हुन्छ । विदेशी लगानीकर्ताले अर्को राष्ट्रमा पुँजी लगानी गर्ने कार्यलाई वैदेशिक लगानी भनिन्छ । तर, वैदेशिक लगानीलाई विदेशबाट ल्याएको पुँजी लगानीको रूपमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । विदेशी लगानीकर्ता नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गर्न आएको हुन्छ र आपूmले लगानी गरेको देशको कानुनबमोजिम लाग्ने कर या शुल्क बुझाई बाँकी रकम निजले लैजान पाउँछ । विदेशीले विदेशमा लैजान पाउने रकमको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रका लागि वैदेशिक मुद्रा हुने हुँदा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त नाफाको पुनर्लगानीलाई समेत वैदेशिक लगानी मानिएको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ ले विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगमा गरेको देहायबमोजिमको लगानी सम्झनुपर्छ भनी वैदेशिक लगानीको परिभाषा गरेको छ ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार विदेशी लगानी भन्नाले विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानीलाई जनाउँछ : १. विदेशी मुद्रामा गरिने लगानी, २. सेयरमा गरेको लगानीबाट प्राप्त भएको लाभांशको पुनर्लगानी, ३. पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी, ४. लिज लगानी, ५. धितोपत्रको दोस्रो बजारमार्फत सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी र ६. नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी ।
गरिब तथा अल्पविकसित देशहरूका लागि पुँजी र प्रविधिको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धिदरमार्फत आर्थिक समुन्नति हासिल गर्न पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण आवश्यक हुन्छ । पुँजीको अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको विकसित मुलुकबाट पुँजी प्रविधिलाई विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रवाह गरी सहायता तथा लगानीको क्षेत्र विस्तार गर्नु हो । साथै सम्बन्धित मुलुकहरूबीचको पारस्परिक सम्बन्ध बढाउने एउटा माध्यमको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । लगानीको वातावरण एवं प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थाका लागि स्वदेशी लगानी मात्र पर्याप्त हुँदैन । अझ अति कम विकसित मुलुकका लागि यो सम्भव नै हुँदैन । उत्पादित सामानको विश्व बजारमा पहुँचका लागि वस्तु तथा सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, गुणस्तरीयता, व्यापारिक प्रचलनजस्ता तŒवहरू आवश्यक हुन्छन् । त्यसको परिपूर्तिका लागि पुँजी, प्रविधि तथा स्रोतको सहज पहुँच आवश्यक हुन्छ, जसमा वैदेशिक लगानीको निम्न प्रकारले सहयोग पुर्‍याएको पाइन्छ : १. प्रविधियुक्त व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न, २. आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन, ३. नयाँ प्रविधिमा आधारित दक्ष मानव संशोधन प्राप्ति गर्न, ४. स्थानीय उत्पादनमा हुने विदेशी दबाबलाई हटाउन, ५. व्यापारिक प्रतिबन्धहरूलाई हटाउन, ६. स्थानीय स्तरका उत्पादनलाई राष्ट्रिय स्तरका बजारसम्म पुर्‍याउन, ७. संयुक्त लगानी तथा स्थानीय स्तरका लगानीकर्ताबीच सहकार्य, संयुक्त बजार प्रबन्ध तथा इजाजत प्रक्रियालाई अवसर प्रदान गर्न, ८. नयाँ बजार तथा बजार सम्बद्ध सञ्जालको विस्तार गर्न, ९. सस्तो उत्पादकीय सुविधामार्फत उत्पादकत्व बढाउन, १०. नयाँ प्रविधिमा पहुँच पुर्‍याउन तथा प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्न ।
आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणले वैदेशिक लगानीको महŒव उच्च छ, आर्थिक वृद्धिदरको बढोत्तरीसँगै सामाजिक, आर्थिकलगायत सबै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुन्छ । चीन र भारतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हुनुमा वैदेशिक लगानीको अहम् भूमिका छ । आर्थिक वृद्धिको पोखिएर पर्ने प्रभावका कारण समग्र अर्थतन्त्र उकासिने अवस्था सिर्जना हुन्छ, वैदेशिक लगानी र आर्थिक वृद्धिका बीचमा सकारात्मक सहसम्बन्ध छ, उच्च मात्रामा वैदेशिक लगानी भिœयाएका औद्योगिक राष्ट्रको उच्च आर्थिक वृद्धिदरले यो कुराको पुष्टि गर्छ । विदेशी लगानीबाट पुँजी, आधुनिक प्रविधि, व्यवस्थापन र आधुनिक सीप, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच, सूत्र, पेटेन्ट, टेडमार्क, गुडविल भित्रिन्छ, प्रतिस्पर्धात्मक व्यावसायिक संस्कारको विकासमा मद्दत पुग्छ, वैदेशिक लगानीले पुँजी निर्माणको दर बढ्ने तथा स्वदेशी लगानीसमेत बढ्ने गर्छ, वैदेशिक लगानीका फर्महरू करका राम्रा स्रोत भएको बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भिœयाएका देशहरूको अनुभव छ, गरिबहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने र तिनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सुविधाहरूमा लगानी गर्न यस्ता फर्महरूले दिएको कर वरदान साबित हुन सक्छ, गरिबको प्रत्यक्ष आयआर्जन हुने कार्यमा लगानी गर्न पनि यस्ता स्रोतको उच्च महŒव हुने कुरा नकार्न सकिँदैन । जसरी सूर्यको प्रकाशले अँध्यारोलाई स्वात्तै निल्छ, त्यसैगरी रोजगारीले गरिबीलाई निल्छ । वैदेशिक लगानीले रोजगारीमा योगदान गर्छ ।
नेपालमा हालसम्म ७९ मुलुकका ४ हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताले लगानी गर्न रुचि देखाएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने मुलुक भने भारत नै हो । भारतले अहिलेसम्म नेपालमा करिब ६ सय वटाभन्दा बढी उद्योगमा करिब १ सय ५० अर्बको हाराहारीमा रुपैयाँ लगानीको प्रतिबद्धता देखाएको छ । त्यसमध्ये धेरै लगानी भइसकेको दाबी छ । दोस्रो स्थानमा रहेका चीनले ६ सय २५ भन्दा बढी उद्योगमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता जनाएको छ । यसका अतिरिक्त एसियाली, अमिरकी, युरोपेली लगानीकर्ताहरू मात्र होइनन्, अफ्रिकाबाट समेत लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक देखिएका छन् ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गरी लगानीको सुरक्षा र प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन जरुरी हुन्छ । राजनीतिक तथा नीतिगत स्थिरता, बजारको आकार, सुशासनलगायतका तŒवहरूले यी कुराहरूको सुनिश्चितता गर्ने भए पनि विदेशी लगानी अन्य धेरै तŒवहरूले यी कुराहरूको सुनिश्चितता गर्ने भए पनि विदेशी लगानी अन्य धेरै तŒवमा निर्भर गर्छ । यसलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ : १. उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण व्यावसायिक वातावरण देशको आर्थिक वित्तीय सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाले निर्धारण गर्छन् । आर्थिक स्थिरता, वित्तीय सन्तुलन, राजनीतिक स्थिरता, सकारात्मक सामाजिक परिसूचकहरू, सुशासन, पूर्वाधार आदि उपयुक्त व्यावसायिक वातावरणका लागि आवश्यक तŒवहरू हुन् । उपयुक्त वातावरण निर्माण गरी स्वदेशी लगानीकर्ताहरू सन्तुष्ट र प्रोत्साहित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न सकेमा मात्र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सकिने देखिन्छ । नेपालमा लामो समयको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई स्थिर सरकार निर्माण लगातार तीन वर्षदेखि उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि मूल्य तथा विनिमयदरमा स्थिरता, विदेशी लगानीसम्बन्धी ऐन नियमहरू समयानुकूल परिमार्जनजस्ता महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल हुँदा पनि अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी प्राप्त गर्न सकेको छैन । अझै पनि सुशासनको पूर्ण प्रत्याभूति हुन सकिरहेको छैन भने पूर्वाधारहरूको अवस्था अझै कमजोर छ । समय–समयमा सरकार र स्वदेशी लगानीकर्ता/उद्यमीहरूबीच हुने असमझदारीले समेत विश्व जगत्मा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गर्छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपालको व्यावसायिक वातावरण क्रमिक रूपले सुधार हुँदै गए तापनि पूर्ण रूपमा सुधारिएको मान्न सकिँदैन । डुइङ बिजनेस रिपोर्ट, २०१९ अनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा सहजताको हिसाबले नेपाल विश्वका १ सय ९० राष्ट्रमध्ये १ सय १० औं स्थानमा रहेको छ । सोही प्रतिवेदनअनुसार नयाँ व्यवसाय सुरु गर्ने सहजताको हिसाबले नेपाल १ सय ७ औं निर्माण अनुमति प्राप्तिमा १ सय ४८ औं, विद्युत् प्राप्तिमा १ सय ३७ औं, सम्पत्ति दर्तामा ८८ औं, कर्जा प्राप्तिमा ९९ औं र कर भुक्तानीमा १ सय ५८ औ स्थानमा रहेको छ । यी सूचकहरूले पनि नेपालमा व्यवसाय सञ्चालनमा अन्य देशको दाँजोमा केही असहजता रहेको देखाउँछन् । यी सूचकहरूको नियमित अध्ययन गर्दै सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत परिवर्तन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा उल्लेख गरिएअनुसार २०७८ फागुनसम्म लगानी बोर्ड नेपालबाट ३२ ठूला पूर्वाधारहरू परियोजना रु. ११ खर्ब ७१ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा पाँचवटा परियोजनामा कुल रु. १ खर्ब ३५ अर्ब ८१ करोडबराबरको लगानी स्वीकृत भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा ३ वटा परियोजनाका लागि कुल ८२ अर्ब ४७ करोड ९३ लाखको लगानी स्वीकृति पास भएको छ । २०७८/०७९ मा फागुनसम्म उद्योग विभागमा ५ हजार ३ सय ८४ उद्योगमा रु. ३ खर्ब ९६ अर्ब ५३ करोडबराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ, जसबाट २ लाख ७८ हजार ९ सय ७५ रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उद्योग विभागबाट १ सय ८५ उद्योगमा रु. ३२ अर्ब १७ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म उद्योग विभागबाट १ सय ४९ उद्योगहरूमा रु. ३१ अर्ब ८३ करोडको विदेशी लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसबाट ९ हजार ५ सय रोजगारी सिर्जना हुने अनुमान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कोे फागुनसम्म उद्योग विभागमा दर्ता भएका वैदेशिक लगानीको स्वीकृत पाएका उद्योगहरूमध्ये ऊर्जामूलक उद्योग ३२.९ प्रतिशत, सेवामूलक २२.४ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २०.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक उद्योग १६.३ प्रतिशत रहेका छन् । निर्माण उद्योगमा १ प्रतिशतभन्दा कम लगानी स्वीकृत भएको छ । रोजगारी सिर्जनको प्रतिबद्धता उत्पादनमूलक उद्योगको सबैभन्दा बढी छ भने पूर्वाधार उद्योगमा सबैभन्दा कम छ । आार्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये ऊर्जामूलक क्षेत्रमा ३२.९ प्रतिशत, सेवा क्षेत्रमा २२.४ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा २०.५ प्रतिशत र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १६.३ प्रतिशत रहेको छ । पूर्वाधार क्षेत्रको उद्योगमा सबैभन्दा कम वैदेशिक लगानी प्राप्त भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म विदेशी लगानीको स्वीकृति पाएका उद्योगमध्ये कुल लगानीको आधारमा सबैभन्दा बढी चीनको ४९.७ प्रतिशत र त्यसपछि भारतको २५.० प्रतिशत रहेको छ । उद्योग संख्याको आधारमा समेत सबैभन्दा बढी चीनको ३६.६ प्रतिशत र भारतको १५.१ प्रतिशत रहेको छ । स्थानीय स्तरमा उद्यमशिलताको विकासका लागि सञ्चालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म ५० हजार ४३ जना सम्भावित लघु उद्यमी पहिचान भएको छ । यसमध्ये ४९ हजार १ सय १३ जना सम्भावित लघु उद्यमी छनोट भई २१ हजार ७ सय ७५ जनाले उद्यमशीलता विकास तालिम प्राप्त गरेका छन् । उद्यमशीलता तालिम लिएकामध्ये १४ हजार ५ सय १८ जना लघु उद्यमी बनेका छन् । यस कार्यक्रमअन्तर्गत लघु उद्योग स्थापना तथा स्तरोन्नतिका लागि ७ सय ४६ जना स्थानीय तहमा १२ सय ६८ जना उद्यम विकास सहजकर्ताहरू परिचालित भएका छन् । २०७८ फागुनसम्म ५ लाख ५५ हजार ७ सय ७६ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू दर्ता भई ३० लाख ८ हजार ३ सय ६९ को रोजगारी सिर्जना भएको तथा प्रतिउद्योग प्रस्तावित रोजगारी करिब ५.४ जना रहने अनुमान छ । २०७८ फागुनसम्म दर्ता भएका कम्पनीको संख्या २ लाख ८३ हजार ३ सय ५८ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को फागुनसम्म थप २१ हजार ९ सय २ कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को सोही अवधिमा १८ हजार ६ सय ३८ कम्पनीहरू दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २६ हजार ५ सय ५ कम्पनी दर्ता भएका थिए । कोभिड–१९ को कारण आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कम्पनी दर्ता संख्यामा उल्लेख कमी आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि कम्पनी दर्ता संख्या बढदै गएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह हुन नसकी अर्थतन्त्रको विस्तार नै ठप्प भइरहेको पछिल्लो तीन महिनामा उद्योगमा भने उत्साहजनक रूपमा लगानी प्रतिबद्धता थपिएको छ । उद्योग विभागले २०७९ साल वैशाखयताका तीन महिनामा करिब ७७ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । प्रस्तावित लगानीमध्ये २० अर्ब ३३ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी हो भने करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी लगानी नै थप भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वैशाखदेखि असारसम्म १७ अर्बमात्र लगानी थपिएको थियो । उद्योग विभागका अनुसार कुल लगानी स्वीकृति ११९.८७ प्रतिशत र यसमध्ये बाह्य लगानी प्रतिबद्धता ६८.८४ प्रतिशतले बढेको छ । विभागका अनुसार गत आव २०७८/०७९ मा ३ खर्ब ४३ अर्ब कुल लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । अघिल्लो वर्ष (२०७७/०७८) मा १ खर्ब ५६ अर्बको लगानी प्रतिबद्धता रहेकोमा गत वर्ष १ खर्ब ८७ अर्ब बढी हो । यसमध्ये प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५४ अर्ब १५ करोड स्वीकृत भएको छ । अघिल्लो वर्षमा वैदेशिक लगानी ३२ अर्ब ७ करोडमात्र स्वीकृत भएको थियो । उद्योग विभागमार्फत हालसम्म ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको जनाइएको छ । विदेशी लगानीतर्फ ५ हजार ५ सय ३३ परियोजनाका लागि यो लगानी स्वीकृत भएको हो । विदेशी लगानीतर्फ पनि साना उद्योगको संख्या बढी छ । कुल ४ हजार ६ सय ४ साना उद्योगसहित ६ सय ३ मझौला र ३ सय २२ ठूला परियोजनाका लागि विभागले स्वीकृति दिएको छ ।
देशमा हाल ५७ मुलुकका लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका छन् । कुल १३ सय ४५ वैदेशिक लगानी परियोजनामध्ये ३ सय ७६ परियोजना भारतीय लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्धित रहेका छन् । त्यस्तै, चीनले १ सय ६६, अमेरिकाले १ सय २९, जापानले १ सय २९, दक्षिण कोरियाले ८४, बेलायतले ६४, जर्मनीले ५८ परियोजनामा लगानी गरेका छन् । स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये भारतको सवैभन्दा बढी ४३ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमश: अमेरिका १३ प्रतिशत रहेको छ भने त्यसपछि क्रमश: अमेरिका १३ प्रतिशत, चीन १० प्रतिशत, दक्षिण कोरिया ८ प्रतिशत, नर्वे ३ प्रतिशत, जापान ३ प्रतिशत, बेलायत २ प्रतिशत, जर्मनी २ प्रतिशत, हङकङ १ प्रतिशत र अन्य मुलुकको १५ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा लगानी गर्ने अन्य मुलुकहरूअन्तर्गत अस्टे«लिया, अस्ट्रिया, अजरबैजान, बंगलादेश, बर्मुडा, बेल्जियम, भुटान, ब्राजिल, क्यानडा, कोलम्बिया, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, घाना, ग्वाटेमाला, हल्यान्ड, इरान, आयरल्यान्ड, इजरायल, किर्जिकिस्तान, लिबिया, इटाली, मलेसिया, मेक्सिको, उत्तर कोरिया, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, पाकिस्तान, पानामा, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, पोर्चुगल, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, सिंगापुर, सोल्भेनिया, स्पेन, श्रीलंका, स्विजरल्यान्ड, ताइवान, थाइल्यान्ड, टर्की, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, युक्रेन र ब्रिटिस भर्गिन आइरल्यान्ड रहेका छन् । दसौं योजना अवधिमा करिब रु. १ अर्ब ५० करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा सोही अवधिमा करिब रु. ५० करोड बहिर्गमन भई खुद वैदेशिक लगानी आप्रवाह करिब रु. १ अर्ब मात्र रहेको छ । यो सो अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.०४ प्रतिशत मात्र हो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी एवम् समयसापेक्ष बनाउन विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा संशोधन गरी विदेशी लगानीका लागि नयाँ क्षेत्रहरू खुला गरिएको छ । ऐनअनुरूप मुलुकको द्रुततर आर्थिक विकासका लागि विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र प्रक्रियागत सरलीकरण गर्दै लगानीलाई आवश्यक स्वीकृति, सेवा तथा सहुलियत, प्रदान गर्ने कार्य एकैथलोबाट मिलाउने उद्देश्यबाट विदेशी लगानी प्रर्वद्धन समिति कार्य विधि, २०६२ तयार भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७८ वैशाखसम्म १६ अर्ब ५९ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र विदेशी लगानी भित्रिएको छ । जब कि अघिल्लो वैशाखसम्म १८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी भित्रिएको तथ्यांक छ । एक वर्षको यो अवधिमा नेपाल भित्रिने विदेशी लगानी सवा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ । विदेशी लगानी मात्र हैन, विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोत बनेको पर्यटक आगमनबापतको आम्दानी पनि कोभिड–१९ ले सबैभन्दा प्रभावित बनेको छ । उडान तथा विदेशी पर्यटकमाथि लगाइएको प्रतिबन्धले पर्यटनबापत नेपालले आर्जन गर्ने आम्दानी अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेको छ । भ्रमण शीर्षकअन्तर्गत राखिने त्यस्तो आम्दानीबापत नेपालले वैशाखसम्म ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वैशाखमा यस्तो आम्दानी ५८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ थियो । नेपालबाट भ्रमण शीर्षकमा बाहिरिने रकम पनि कोभिड–१९ ले घटाएको छ । यद्यपि नेपाल भित्रिने रकमको तुलनामा भने त्यसरी बाहिरिने रकम अत्यधिक बढी देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाखसम्म भ्रमणबापत ३० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको छ । अघिल्लो वैशाखमा ५१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको तथ्यांक छ । यो हिसाबले एक वर्षको अन्तरमा भ्रमणबापत बाहिरिने रकम २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीले घटेको देखिन्छ । यद्यपि भ्रमणबापत नेपाल भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम २४ अर्ब रुपैयाँले बढी देखिन्छ ।
विभिन्न निकाय र संरचनालगायतका प्रयासहरू रहँदारहँदै पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक रहेको वैदेशिक लगानी अपेक्षित रूपमा फलदायी हुन सकेको पाइँदैन । देशको समुचित आर्थिक विकासको पूर्वाधारका लागि सर्वप्रथम वैदेशिक लगानीको लागि मुलुकको राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । मुलुकमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तन तथा विश्वव्यापीकरणका कारण आर्थिक नीतिमा परिवर्तन गरी विश्व जगत्मा एकाकार हुने प्रयत्न गरेको र देखिन्छ तर आर्थिक सुधारमार्फत दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सफल भएको मान्न सकिँदैन । १. राजनीतिक तथा सामाजिक अस्थिरता कायम रहनु, २. वैदेशिक सहायता तथा लगानी अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राजनीतिक दलहरूबीच स्पष्ट एवं एकीकृत अवधारणाको अभाव रहनु, ३. नीतिगत अन्योल एवं अस्पष्टताले गर्दा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक सहायताको परिचालन तथा लगानी नहुनु, ४. एकद्वार नीतिको अवलम्बन भए तापनि झन्झटिलो र अपारदर्शी कार्यविधिले गर्दा लगानीका लागि उचित वातावरणको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको, ५. ऊर्जा र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास अपर्याप्त हुनु, ६. नेपाल सरकार र विभिन्न विदेशी कम्पनीबीच भएका सम्झौताहरूमाथि संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न उठाई अदालतमा विवाद लैजाने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु, ७. प्रतिस्पर्धी व्यवहार तथा उद्यमी व्यवसायीहरूका बीचमा अपेक्षित व्यावसायिक इमानदारिता नदेखिनु, ८. पुँजी बजारको विकास अपेक्षित रूपमा नहुनु तथा आर्थिक क्षेत्र र बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण नबन्नु, ९. आन्तरिक बजार सानो भएकाले महत्तम प्रतिफल लिन नसक्नु, १०. सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणाले मूर्त रुप लिन नसक्दा अपेक्षित रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग आबद्ध हुन नसकेको, ११. विश्वव्यापीकरणबाट सिर्जना हुने चुनौतीलाई सामना गर्ने सामथ्र्य र व्यवस्थित योजनाको अभाव रहनु, १२. अपेक्षित रूपमा आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रबद्र्धन गर्न नसकिएकाले शोधनान्तर स्थिति खस्कँदै जानु, भारत तथा चीनबीचको व्यापारलाई विविधीकरण गर्न नसकिएको, १३. विदेशी पुँजी, प्रविधि ज्ञान र उद्यमशीलतालाई स्थानीय स्तरमा साझेदारीका माध्यमबाट परिचालन हुन नसक्नु, १४. औद्योगिक सुशासनको अभाव, श्रम कानुन लगानीमैत्री नहुनु, लचिलो श्रम नीतिको अभावले औद्योगिक सम्बन्ध कमजोर रहनु र १५. द्वन्द्वपश्चात् पनि राजनीतिक अस्थिरता र असुरक्षा कायमै रहनु ।
स्थानीय मध्यस्थताको व्यवस्था हटाउनुपर्ने, श्रम ऐनलाई सुधार गर्नुपर्ने, औद्योगिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउन औद्योगिक विभागका समाधानका लागि छुटै संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ । निजीकरण प्रक्रियालाई गतिशील र औचित्यपूर्ण बनाउनुका साथै कामदारका लागि अनिवार्य व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ । ठूला–ठुला लगानीकर्ताहरूलाई जस्तै साना तथा मझौला लगानीकर्तालाई पनि ऐनलगायतको अवसरबाट बचाउँदै सुविधा दिनुपर्छ । प्राथमिकता क्षेत्रको रूपमा छनोट भएका क्षेत्रहरूमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउने वातावरणको अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । पर्यावरणीय संरक्षणलाई मध्यनजर गर्दै हरित सहरीकरणमा जोड दिनुका साथै युवा जागरण अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सुशासन कायम गर्नुपर्छ । वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति लिने, वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने, नेपालमा भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो बनाउने, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भिœयाउने, उपयोगमा नआएका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने, वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित कानुन समसामयिक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने, वैदेशिक लगानी प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउनका लागि कम्पनी रजिस्टार कार्यालय र उद्योग विभागमा सुरु गरिएको अनलाइन प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाउनु आवश्यक छ ।
विदेशी लगानीको प्रवद्र्धनका लागि लगानीको स्रोत मुलुकमा लगानीकर्तासँग अन्तत्र्रिmया तथा छलफल आयोजना गरी लगानी आकर्षित गर्ने, वैदेशिक लगानीको सम्भावना भएका मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता तथा दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरी लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, वैदेशिक लगानी भिœयाउन विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपाली तथा लगानी दूतको परिचालन गर्ने, विदेशी लगानीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजार खुला गर्दै लग्ने, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न लगानी सहजीकरण केन्द्रको स्थापना गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी प्रशासनलाई सरल प्रथम सहज बनाउन एकता बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने, वैदेशिक लगानीको प्रतिफल लैजाने सहज वातावरण सिर्जना गर्ने, विदेशीहरूलाई व्यापारिक सूचना दिनका लागि व्यापारिक सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने, नेपालमा व्यवसाय सम्बद्र्धन केन्द्रको स्थापनाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित भएको अन्य देशको अनुभवलाई समेत मनन गर्दा नेपालमा यस्ता केन्द्रको स्थापना गर्नु जरुरी छ ।
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा वैदेशिक लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक लगानी परिचालनमार्फत प्रतिस्पर्धी एवम् गतिशील राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सोच राखिएको छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको आकर्षण र अभिवृद्धि गरी उत्पादन, उत्पादकत्व, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसका साथै नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च र दिगो विकास गर्नु, वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट पुँजी, प्रविधि, प्राविधिक सीप तथा व्यवस्थापकीय कौशल भिœयाउनु, उपभोक्ता नआएमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र पूर्वाधार विकास गर्ने उद्देश्य राखिएको पाइन्छ ।
नेपालमा हालसम्म पनि यातायात, सञ्चारजस्ता भौतिक पूर्वाधार र भवन, पानी इत्यादि अन्य पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्न सकेको छैन । यस्तो पूर्वाधारहरूको विकास गर्नको लागि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । औद्योगिक नीति, २०४९ ले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरे तापनि समय परिवर्तनअनुसार थप सुविधा उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहन आएको छ । उत्पादित वस्तुहरू सुलभ रूपमा बिक्री–वितरण गर्न घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विस्तार हुनु आवश्यक छ । श्रम ऐनलाई बदलिँदो परिवेशमा परिमार्जन गरी राम्रोसँग व्यवस्थित गरिनुपर्छ । देशमा लगानीको उचित वातावरणका लागि बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रको विस्तार र क्षमतामा अभिवृद्धि हुनु अपरिहार्य छ । सरकारहरू परिवर्तनसँगै नीतिहरूमा पनि परिवर्तन गरिनु हँुदैन । निश्चित समयसम्म विदेशी लगानी नीतिलाई स्थायित्वमा ल्याउनु आवश्यक छ । एकद्वार प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी यसमार्फत भौतिक तथा अन्य सुविधा र सहुलियतहरू छिटोछरितो गरी प्रदान गर्न उचित संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । ठूला मेसिनरी, प्लान्ट, पुँजीगत सामग्री इत्यादि आयात गर्न वर्तमान आयात नीतिलाई अझ लचिलो, पारदर्शी र सरल बनाइनुपर्छ । अधिकांश ठूला उद्योगहरू स्थापना गर्दा ठूला–ठूला मेसिनरी प्लान्ट इत्यादिको आवश्यकता पर्छ । देशमा विभिन्न भागमा यस्ता आधारभूत उद्योगहरूको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई पुँजी लगाउने वातावरणको सिर्जना गरिनु पनि त्यत्तिकै आवश्यकता रहन आएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्