नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने «

नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने

???????????? ?? ????????? ?????? ?????? ?????? ???? ???? ?????? ???? ????? ??????

प्रतिनिधिसभाले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ बुहमतले पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि पक्ष र विपक्षमा मत विभाजन हुँदा विधेयक पुन: बहुमतले पारित भएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे ।
बैठकमा उपस्थित एक सय ९५ सांसदमध्ये उक्त विधेयक पारित गर्ने पक्षमा एक सय ३५ र यथास्थितिमा विधेयक पारित गर्न नहुने पक्षमा ६० मत परेको थियो भने मत दिन्न भन्ने पक्षमा कुनै पनि मत परेन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकता विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा मत विभाजनको माग गरेपछि मतदान भएको हो । प्रतिनिधिसभाले पहिलोपटक गत साउन १६ गते उक्त विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट साउन २९ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचार गरियोस् भनी फिर्ता भएको थियो । बिहीबार उक्त विधेयकमाथि छलफल भई पुन: बहुमतले पारित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाले नागरिकता विधेयक पुन: पास गरेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेपछि उनले कानुनविद्हरुको राय छ । पहिलो पटक पुन:विचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुन:विचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुन:विचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुन:विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन:पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले भने, “राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नागरिकता विधेयकलाई पुन:विचार गर्नका लागि संसदमा फिर्ता गर्न मिल्दैन । अब राष्ट्रपतिले विधेयकलाई थुनछेक नगरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ ।” राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवाद सुल्झाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गत साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको नागरिकता विधेयक साउन २९ गते फिर्ता भएको थियो ।
अर्का संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्यले पनि संसद्को दुवै सदनले पुन:पारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रपतिले पुन:विचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकलाई अवसरका रुपमा संसद्ले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अब नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन:विचार गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सम्बन्धमा स्थायी समाधान खोज्नका लागि नै विधेयक फिर्ता गरेको उल्लेख उनले गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्