‘संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिएन’ «

‘संघीय सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न दिएन’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूले संघीय शासन कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार बाधक रहेको बताएका छन् ।
संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको संघीय शासन प्रणाली सवलीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सरकार पदाधिकारी र स्थानीय सरकारका पदाधिकारीले नेपाल सरकारले नेपालको संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको गुनासो गरेका हुन् । उनीहरूले संविधानले प्रदेशलाई दिएको प्रदेश तथा नगर प्रहरी राख्न पाउने, भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कामलगायतका अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराएको बताए ।
संविधान बनाउँदै स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउने भनी अधिकार धेरै लेखे पनि कार्यान्वयन गर्दा आफ्नो अधिकार कम हुन थालेको महसुस गरी नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती रहेको उनीहरूले बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर धामीले संघीय सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भनी प्रश्न गरे । “राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?” उनले भने, “जति अधिकार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिएर संघीयता बलियो हुन्छ, त्यति अधिकार संघीय सरकारले हामीलाई दिनुपर्छ ।”
मन्त्री धामीले संघीय सरकारको बजेट वितरण प्रणालीसमेत उचित नरहेको बताए । उनले मानव विकास सूचकांकमा कमजोर रहेको प्रदेशलाई बढी बजेट दिनुपर्नेमा विकासमा अगाडि रहेको प्रदेशलाई बढी बजेट दिएको बताए ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेश सरकारले अझै पनि प्राविधिक जनशक्ति पाउन नसकेको बताइन् । उनले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेको हुनाले प्रदेशमा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताइन् । उनले आफू प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्थामन्त्री भएको पाँच वर्ष भए पनि भूमिसम्बन्धी काम गर्ने अधिकार पाउन पाउन नसकेको बताइन् ।
प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेशले प्रहरीसम्बन्धी अधिकार पाउन नसकेको हुनाले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन नपाउनुका साथै अपराध अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गर्न नपाएको बताए । उनले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले न्याय निरुपणको अधिकारसमेत नदिएको गुनासो गरे । उनले न्यायिक संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारका पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री तारा लामा तामाङले प्रदेश सरकारको विषयमा टिकाटिप्पणी हुनुमा प्रदेश सरकार नै जिम्मेवार रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारको विषयमा जनतालाई बुझाउन नसकिएको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अक्कल रावलले प्रदेश सरकारले गरेको कामको विषयमा जानकारी गराउन नसकेको कारणले गर्दा प्रदेशका सांसद् र प्रदेशका मन्त्रीहरूले जनताबाट कर लिएर खान्छन् भन्ने बुझेको बताए । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई हटाउन जरुरी रहेको बताए ।
प्रदेश सभाका उपसभामुख निर्मला जोशी बडालले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन संघीय सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताइन् । उनले न्यायिक प्रणाली र निर्वाचन प्रणाली महंँगो भएको गुनासो गर्दै न्याय निरुपणको काम प्रदेश सरकार मातहत हुन जरुरी रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको कर्मचारी व्यवथापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह कमजोर भएको बताइन् ।
प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले संघीयता कार्यान्वयन ७० प्रतिशत भइसकेको दाबी गरे । उनले प्रदेश सभाले ६३ वटा प्रदेश ऐन बनाइसकेको र यही अधिवेशनबाट थप तीनवटा ऐन पास हुने बताए । उनले प्रदेश प्रहरी र प्रदेश निजामती ऐन बनाउन ढिलो भइसकेको बताए । “यी दुईवटा ऐन अलि पहिले नै बनिसक्नुपर्ने हो,” उनले भने, “यो ऐन बनाउन नसकेको हुनाले नागरिकले सेवा पाउन सकेका छैनन् । यसले गर्दा नागरिकले प्रदेश सरकारप्रति गुनासो अलि बढी गरिरहेका छन् ।”
राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा तीन तहको सरकारको समन्वय स्थापित हुन जरुरी रहेको बताए । उनले संरचनागत संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले संघमा निर्भर नभएर आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले संघले ऐन, नीति नबनाएको भन्दैमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यस्ता ऐन, नीति बनाउनै नहुने कुरा कहीं पनि नलेखिएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफैले अग्रसर हुनसक्ने ठाउँ रहेको बताए ।
जनसंख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । उनले संघले अर्बभन्दा माथिको र प्रदेश जोड्ने योजना बनाउने, प्रदेशले करोडभन्दा माथिको र स्थानीय तहहरू जोड्ने योजना बनाउने मापदण्ड लागू गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजनाहरू दोहोरो नपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्