सिँचाइ र मलको अभावमा कम रोपाइँ

हाम्रो देशमा अझै पनि खेतीयोग्य जमिनको एकतिहाइ क्षेत्रमा मात्रै वर्षैभरि सिँचाइ पुग्ने गरेको सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्यांकले देखाएको छ । यी सिँचाइको तथ्यांकलाई अवलोकन गर्ने हो भने झन्डै ५ लाख हेक्टरमा मात्रै हिउँद, वर्षा र चैते सिजनमा सिँचाइ पुग्ने देखिन्छ । यसबाहेक अरू स्थानमा भने खोलामा पानी भए सिँचाइ पुर्‍याउन सकिने, नभए खेती गर्न नै समस्या हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले नै पुष्टि गर्छ । मूलत: राष्ट्रको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १ सय हेक्टरमध्ये कृषियोग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टर अर्थात् १७.९४ प्रतिशत भूमि रहेको छ । त्यसमध्ये सिँचाइयोग्य जमिन १७ लाख ६६ हजार हेक्टरमा अर्थात् ६६.८७ प्रतिशत मात्र सीमित रहेको छ । जहाँ धान, गहुँ, जौजस्ता प्रमुख खाद्यान्न बाली लगाउने जमिनलाई मात्र खेतीयोग्यमा राखिएको छ । मुलुकमा धानको रोपाइँ गर्ने मुख्य महिना भनेको असार र साउन हो । यी दुई महिनामा देशभरि नै रोपाइँ कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसमा पनि साउनको मध्यसम्ममा रोपाइँ कार्य सुसम्पन्न गरेको खण्डमा अझै धानको उत्पादनमा वृद्धि हुने कुरासमेत विज्ञहरूले भन्दै आएका छन् । फलत: विश्वमा ब्राजिलपछि जलस्रोतको दोस्रो स्थान राख्ने कृषिप्रधान देशमा कृषकहरूले बर्सेनि पानी तथा मलको अभावमा रोपाइँ गर्न पाउँदैनन् । यसपटक पनि यस्तै अवस्था भएको छ । तर, विडम्बना के भने सिँचाइ तथा मलको अभावका कारण धेरै खेत बाँझै रहेका छन् । देशको अन्नभण्डारको रूपमा चिनिने तराईको हालत पनि आकाशे पानीलाई कृषकहरूले हेर्नुपर्ने स्थिति खट्किएको छ । यसर्थ धानलाई आवश्यक मात्रामा पानी नपरेर साउन महिना पनि टर्दै छ । केही स्थानमा रोपाइँ भएका पनि रोपो सुक्दै गएको स्थिति विभिन्न भागमा देखा परेको छ ।
हाम्रो देशमा यस साल साता दिनअघि नै मनसुन भित्रिए पनि धान रोपाइँ भने घटेको छ । आकाशे पानीको भरमा रोपाइँ गरिने अधिकांश क्षेत्रमा कम वर्षाका कारण गत वर्षको तुलनामा धान रोपाइँ घटेको हो । जुन १३ तारिखदेखि मनसुन भित्रिने सरदर मिति भएकोमा जुन ५ मा नै मनसुन भित्रिए पनि गत वर्षको तुलनामा अहिलेसम्म ५ प्रतिशत कम धान रोपाइँ गरिएको अनुमान छ । यस वर्षको मनसुन अवधिमा देशभर औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिए पनि अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दा धानबालीका लागि मनसुन अनुमान गरिएअनुरूप सुखद नरहेको कृषि विज्ञहरूको विश्लेषण छ । कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष साउन दोस्रो सातासम्म रोपाइँ सक्ने कृषकहरू यस वर्ष भने साउन तेस्रो सातासम्म पनि रोपाइँ गर्दै छन् । ढिलो रोपाइँ हुँदा उत्पादन ह्रास हुन सक्ने विज्ञको भनाइ छ । नेपाल सरकारको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको भनाइ के छ भने वर्षायाममा करिब १५ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याउने जानकारी एकातिर छ भने अर्कातिर यस वर्षको वर्षायाममा १५ लाख ३१ हजार ६९ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याइएको विभागका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद नेपालले जानकारी दिएका थिए ।

देशको प्रदेशगत स्तरमा हेर्ने हो भने गत वर्ष २०७८ को तुलनामा २०७९ सालको धानबालीको रोपाइँलाई अवलोकन गर्ने हो भने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत साउन २३ गतेसम्मको सातै प्रदेशको सालाखाला करिब ९२.५ प्रतिशत रोपाइँ भएको देखिन्छ । गत वर्ष यसै अवधिमा करिब ९८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको थियो । जुन गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष झन्डै ५ प्रतिशत कमी भएको यस तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । यो कमी हुनुको विशेष कारण भने मधेस प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुन सुरु हुन ढिलो भएको कारणले गर्दा यस्तो भएको भन्ने सम्बन्धित निकायको भनाइ रहेको पाइन्छ । प्रदेश १ मा ३ लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टर रोपाइँयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख १८ हजार ८ सय २७ हेक्टर अर्थात् ९३.५४ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा ४ लाख ५ हजार ४ सय ५० हेक्टर रोपाइँयोग्य जमिनमध्ये ३ लाख ५९ हजार ३ सय ९७ हेक्टर अर्थात् ८८.६४ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । त्यस्तैगरी, बागमती प्रदेशमा १ लाख २० हजार ५ सय ६९ हेक्टर जमिनमध्ये १ लाख ११ हजार ९ सय ८६ अर्थात ९२.८८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको अनुमान छ । त्यसरी नै गण्डकी प्रदेशको रोपाइँयोग्य जमिन १ लाख ३ सय १० हेक्टर जमिनमध्ये ९६ हजार ४ सय २० हेक्टर अर्थात् ९६.१२ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको छ । यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको रोपाइँयोग्य जमिन ३ लाख २० हजार २ सय ७५ हेक्टरमध्ये २ लाख ९० हजार १ सय २४ हेक्टर अर्थात् ९०.५९ प्रतिशतमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । त्यसरी नै कर्णाली प्रदेशको ३८ हजार ८ सय ८६ हेक्टर रोपाइँयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३ सय ६ हेक्टरमा अर्थात् ९८.५१ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको १ लाख ७८ हजार १ सय ६७ हेक्टर रोपाइँयोग्य जमिनमध्ये १ लाख ७६ हजार ७ सय ३३ हेक्टर अर्थात् ९९.२० प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसरी सातै प्रदेशगत रूपमा समष्टि रूपमा अध्ययन गर्दा सबैभन्दा कम रोपाइँ मधेस प्रदेशमा ८८.६४ प्रतिशत भएको छ भने सबैभन्दा बढी ९९.२० प्रतिशत रोपाइँ सुदूरपश्चिममा भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस साल भने गत वर्षको तुलनामा २ देखि ३ प्रतिशत कम रोपाइँ हुने आकलन सम्बन्धित मन्त्रालयको छ । यसमा खासगरीकन गत वर्ष करिब १३ लाख ७१ हजार ७ सय ६ हेक्टर रोपाइँयोग्य खेतको क्षेत्रफलमध्ये १३ लाख ४२ हजार ८ सय २० हेक्टर अर्थात् ९७.८९ प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको थियो । तर, यो वर्ष भने साउन २३ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा रोपाइँ हुने १५ लाख ४ हजार ४ सय ८६ हेक्टर रोपाइँयोग्य खेतको क्षेत्रफलमध्ये १३ लाख ९१ हजार ७ सय ९३ हेक्टर अर्थात् ९२.५ प्रतिशतमा मात्रै रोपाइँ भएको छ । मूलत: कोभिड–१९ का कारण रोजगारी गुमेपछि अधिकांश बाँझो रहेका खेतीमा रोपाइँ गर्न थालिएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ । यसर्थ मन्त्रालयको भनाइअनुसार यस वर्ष देशभर रोपाइँयोग्य खेतको क्षेत्रफल करिब १ लाख ३२ हजार हेक्टर बढेको अनुमान रहेको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा मुलुकलाई कृषिप्रधान देशमात्रै भनिँदैन, विश्वमा ब्राजिलपछिको दोस्रो स्थानमा रहेको पानीको धनी राष्ट्र भनेर पनि चिनाइन्छ । तर, विडम्बना यहाँका कृषकले पानी अभावमा समयमा नै रोपाइँ गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूले आकाशे पानीको भरमा दुईतिहाइ जमिनमा रोपाइँ गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रोपाइँ भइहाले पुन: सिँचाइ गर्न पानी पाइँदैन । यसका साथसाथै खडेरीको मारमा किसान बर्सेनि पिरोलिन्छन् । यसका अतिरिक्त सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु हुन्छन् । तर, समयमा सकिँदैन । सबै समस्या ज्यूँका त्यूँ हुँदा पनि सरकार कृषकप्रति उत्तरदायी बनेको देखिँदैन । यस वर्षको मौसमको पूर्वानुमान गर्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार सबैभन्दा कम वर्षा मधेस प्रदेशमा भएको देखिएको बताउँदै आएको छ । त्यस्तैगरी सन् २०२२ को जुन १ देखि अगस्ट ९ तारिखसम्म उक्त प्रदेशमा ५ सय १५ मिलिमिटर पानी परेको छ । यसलाई हेर्ने हो भने एकातिर वर्षा अभाव देखिएको छ भने अर्कोतिर धेरै कृषकले समयमा मल र खेताला अभावले रोपाइँ गर्न नसकिएको बुझिएको छ । अत: धानको उत्पादनलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने बागमती प्रदेश सरकारले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्दै अन्य प्रदेश र विदेशमा समेत खाद्यान्न निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ । देशकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी योगदान दिँदै आएको छ ।