फोहोरको समस्यामा श्वेतपत्र जारी गर

विकसित परिस्थितिमा यस्तो लाग्छ, काठमाडौंले आफ्नो परिचय फेर्दै छ । कुनै समय मन्दिरै मन्दिरको सहर भनेर चिनिने काठमाडौं आज विदेशी टेलिभिजनमा फोहोरको डंगुरको सहरका रूपमा देखाइँदै छ । करिब सय वर्षअघि ‘सफाइ अड्डा’ को नामले चिनिएको आजको काठमाडौं महानगरपालिका पनि फेरि आफ्नै पुरानो नामसँग रमाउने थालेको छ । ‘सफाइ अड्डा’ले आफ्नो काम गर्न नसक्दा कान्तिपुरी नगरी तथा यसवरिपरिका सबै नगरपालिका एवं गाउँपालिका पनि दुर्गन्धको आहालमा डुबेका छन् । संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा सुरक्षित गरेको छ । मौलिक हकका रूपमा रहेको स्वास्थ्यको हकअन्तर्गत मुलुकको राजधानीका बासिन्दाले अस्वस्थकर वातावरणमा बाँच्नुपर्दा संविधानको उल्लंघन भएको छ । तर, राजनीतिक दल तथा मेयर एवं उपमेयरलगायतले संविधानको उल्लंघन गर्दा नागरिकको कुनै स्वर सुनिँदैन । किनकि नागरिक विभिन्न राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा राजनीतिक दलका कुशासनबाट दिक्क, विरोधी मात्र भए, नागरिक रहेनन् । संविधानले मौलिक हकमा राखेको स्वास्थ्यमा पनि हेलचेत्र्mयाइँ गर्न सक्ने राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र विजेताले एकआपसमा लड्दै पाँच वर्ष बिताउन सक्छन् । तर, नागरिक महामारीको चपेटामा परे, त्यसको दायित्व कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न भने रहिरहन्छ । नागरिक मर्नु नेपालका राजनीतिक दलका लागि नौलो नहोला । तर, महामारी फैलिएर नागरिकको मृत्यु भएका खण्डमा राज्य तथा महानगर एवं नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले कसरी नागरिकको सामना गर्छन् भन्ने मानव अधिकारको प्रश्न पनि छ । त्यसैले ‘सफाइ अड्डा’ महानगर बनेर राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता एवं स्वतन्त्र नामधारीका जीविकोपार्जनको साधन हुनु र नागरिकका लागि राजनीति गर्नु फरक हो भन्ने बुझ्न आवश्यक छ । उपलब्ध साधनस्रोतको उपयोग गर्न नसकेपछि काठमाडौं महानगरको फोहोरमात्र होइन, सहरी व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा पनि उपत्यकावासीहरू पीडित हुनुको विकल्प छैन । राजनीतिको दाउपेच र उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहिताबिनाको राजनीतिले नागरिकलाई सधै कष्टमात्र दिन्छ । नागरिकले कर तिर्ने तर सामान्य सेवा तथा मौलिक हक उपभोग गर्न पनि नपाउने अवस्थामा काठमाडौं महानगरपालिकालगायत ७ सय ५३ वटै पालिका ग्रस्त हुनु मुलुककको दुर्भाग्य हो ।
फोहोरमा कमिसनको धन्दा तथा फोहोरी राजनीति घुसेको छ भन्ने छर्लङ्ग हुँदा पनि न त मेयर, न त राजनीतिक दल कोही पनि समस्या समाधानमा गम्भीर देखिँदैनन् । यो अझ उदेकलाग्दो हो । नागरिकसँग हरेक महिना फोहोरको पैसा उठाउने तर फोहोर नउठाउने फाइदाको व्यवसायमा कोको संलग्न छन्, तिनका पछाडिका शक्तिहरू कुन–कुन हुन् र कसरी संरक्षण प्राप्त भइरहेको छ, नागरिकले अब खोजी गर्दै नङ्ग्याउनुको विकल्प छैन । अर्बौंको फोहोरी व्यापारबाट कसकसले कमिसन प्राप्त गरेका छन्, त्यसको पनि खोजी हुनु आवश्यक छ । अन्यथा हरेक विषयमा राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा, दाउपेच र अविश्वास भएझैं फोहोरको विषयमा किन एकमत छ । महानगरपालिकाको काम, कर्तव्य तथा अधिकार अनि प्रदेश तथा संघीय सरकारका बीचमा बसेर कतिवटा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले आर्थिक तथा प्राविधिक अनुदान र सहयोगका नाममा नागरिकको कर दुरुपयोग गरिरहेका छन्, त्यसको पनि लेखाजोखा हुनु आवश्यक छ । फोहोरको नाममा उठेको अर्बाैं रुपैयाँले चलखेल गरेर गिरोह, भूमाफिया र बिचौलियाले फाइदा लिएका चर्चाका बीच महानगरका मेयर आफैं कति जानकार छन् भन्ने प्रश्न उठिसकेपछि मेयरले श्वेतपत्र निकालेर नागरिकलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ । अन्यथा उनीमाथि पनि गिरोह, भूमाफिया र बिचौलियाको फोहोरी खेलको एउटा पक्ष भएको मान्नुपर्ने बाध्यता हुन आउँछ । मुलुक चलाउने शक्तिशाली राजनीतिक दलका विरुद्ध चुनावमा उठेर जितेका मेयरलाई आफूमाथि सबैतिरबाट आक्रमण हुने आकलन नहुनु राजनीतिक अपरिपक्वता नै हो । साथै, चुनाव जित्नु मात्रै सबै थोक होइन, नागरिकलाई चुस्त सेवा प्रवाह प्रमुख कुरा हो भन्ने त राजनीतिक दलका विगतका कार्यकलापले नै स्पष्ट पारिसकेका छन्, होइन र ? चुनाव जितेर सेवा प्रवाहमा चुस्तता दिन सकेको भए राजनीतिक दलका उम्मेदवारले नै जित्थे होलान् नि !