उद्योग दर्तामा अब शुल्क

लुम्बिनी प्रदेशमा अब नयाँ दर्ता हुने उद्योगले रकम तिर्नुपर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षदेखि नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । प्रदेश सरकारले अघिल्ला दुई वर्षमा घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता गर्दा पनि शुल्क लगाएको थियो । अहिले साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता गर्दा ५ हजार १ सय रुपैयाँ लाग्छ ।
प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा नयाँ थपिने साना तथा घरेलु उद्योगले यस प्रकारको सेवा प्राप्त गरेको लुम्बिनी प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नि:शुल्क गरेपछि नयाँ थप हुने साना तथा मझौला उद्योग एक सय रुपैयाँमा दर्ता गर्न पाएका थिए ।
प्रदेश सरकारको निर्णयअनुसार उद्योगमा लाग्ने दस्तुर छुट दिएका कारण १ सय रुपैयाँमा उद्योग दर्ता हुन पाएका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले नयाँ उद्योग दर्ता गर्दा नि:शुल्क नगरेकाले शुल्क लिने गरेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय दाङका प्रमुख उमबहादुर वलीले जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारले अघिल्ला वर्षमा पनि शुल्क लागू गर्न भनेर परिपत्र गरेकाले नि:शुल्क नगरिएको उनको भनाइ छ । “चालू आर्थिक वर्षमा पनि नि:शुल्क दर्ता गर्न भनेर कुनै पनि परिपत्र आएको छैन,” प्रमुख वलीले भने । उद्योग दर्ता गरेर कमाएपछि तिरोस् भनेर सरकारले नि:शुल्क व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । कमाउन सुरु गरेपछि कर तिर्न पनि उद्यमीहरूलाई सहज हुने गरेको छ ।
नि:शुल्क उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएपछि उद्यमी बन्न चाहनेहरूलाई सहयोग पुगेको उनी बताउँछन् । तर, सरकारले यस प्रकारको व्यवस्था हटाएपछि नयाँ उद्यमीहरूलाई समस्या भएको छ ।
प्रदेश सरकारले लुम्बिनीमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन यस प्रकारको योजना अगाडि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नि:शुल्क उद्योग दर्ता गर्न पाउने भएपछि उद्योग थपिने र नयाँ उद्यमी उत्पादन हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा लिएको थियो । उद्योग स्थापनासँगै उत्पादनसमेत वृद्धि हुने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।
“प्रदेश सरकारले नयाँ उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नि:शुल्क गरेको हो,” मन्त्रालयका अधिकृत बालकृष्ण गैरेले भने । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक नियमावलीमा छुट दिने कार्यक्रम नभएकाले शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ छ । महिलाहरूको नाममा दर्ता गर्दा ५० प्रतिशत छुट दिइराखिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योग थपिएमा रोजगारी सिर्जना हुनेसमेत उनी बताउँछन् । रोजगारीका लागि बाहिरिनुपर्ने बाध्यता हट्ने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
रोजगारी प्राप्त गरेपछि नागरिकको जीवन स्तरसमेत सुधार हुने मन्त्रालयका अधिकृत गैरे बताउँछन् । नागरिकको आर्थिक सुधार भएसँगै प्रदेशको आर्थिक स्तरसमेत माथि उठ्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
पछिल्लो समय युवाहरूसमेत उद्यमी बन्दै गएका छन् । अहिले रोजगारीका लागि बिदेसिने युवाहरूसमेत स्वदेशमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर उद्योग स्थापना गर्न थालेको बताइएको छ । प्रदेशमा लघु, साना तथा घरेलु उद्योग करिब ९० हजार रहेको अधिकृत गैरेले बताए ।