श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि दुई करोड खर्च «

श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि दुई करोड खर्च

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा गएर श्रम गन्तव्यमा विभिन्न कारणले अलपत्र परेका श्रमिकको उद्धार तथा राहतका लागि २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षा, सुरक्षित आवास गृह व्यवस्थापन, शव नेपाल झिकाउन, कोभिड संकटमा उद्धार र नियोगमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा २ करोड ८ लाख ६० हजार खर्च गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वैदेशिक रोजगार बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा फौजदारी अभियोग लागेका ३ जना नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको सिफारिसका आधारमा ८ लाख ९० हजार ६३० रूपैयाँ र यूएईमा २ जना श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि ९ लाख ३० हजार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित दूतावासमा पठाएको थियो । यसैगरी रोजगारी गुमाएर अलपत्र परी खाने–बस्ने व्यवस्था नभएका श्रमिकका लागि नियोगमा सुरक्षित गृहको सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ पठाएको छ । बोर्ड निर्देशक टिकामणि न्यौपानेले गत वर्ष ओमानस्थित नेपाली दूतावासको अनुरोधका आधारमा सुरक्षित गृहको सञ्चालन प्रयोजनका लागि ५ लाख रुपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराइएको जनाकारी दिए ।
सो अवधिमा विभिन्न मुलुकहरूमा विविध कारणले मृत्यु भई अलपत्र परेका २१३ जना नेपाली कामदारको शव कूटनीतिक नियोगसँगको समन्वयमा नेपाल झिकाइएको छ । सो कार्यका लागि ९५ लाख २३ हजार रूपैयाँ खर्च भएको बोर्डले जनाएको छ ।
कोभिड संक्रमण उच्च भएका बेला विदेशबाट ५ लाखभन्दा बढी नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्केका थिए । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा गम्भीर प्रकृतिको बिरामी तथा कोभिड १९ लगायत अन्य कारण अलपत्र परेका मध्ये ९९९ जना कामदारको उद्धार भने बोर्डले आफ्नो खर्चमा गरेको थियो । यसरी उद्धार गर्ने क्रममा हवाई टिकट, क्वारेन्टाइन, स्थानीय यातायात एवं पिसिआर लगायतका कार्य प्रयोजनका लागि २० लाख १७ हजार रूपैयाँ खर्च भएको थियो ।
मलेसिया, साउदी अरब, कतार, यूएईजस्ता बढी संख्यामा नेपाली कामदार कार्यरत मुलुकहरूमा समस्यामा परेका श्रमिकको सहयोगका लागि सम्बन्धित देशका नेपाली दूतावासमा जनसम्पर्क सहायक कर्मचारी व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि ७० लाख रूपैयाँ पेश्की उपलब्ध गराइएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई सूचना, परामर्श लगायत अन्य आवश्यक सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सूचना तथा सहायता कक्ष सञ्चालन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइएको थियो । गत आवमा भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत यो सेवा विस्तार गर्न बोर्डले थप लगानी गरेको थियो । यस कार्यका लागि विश्वविद्यालयमा स्नातक तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप अध्ययन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ३ महिला र ३ पुरुष गरी जम्मा ६ जना विद्यार्थीलाई छनोट गरी परिचालन गरिएको छ ।

उद्धार खर्च प्रभावकारी भएन : महालेखा
बोर्डले अघिल्लो आवमा स्वीकृत गरेको लक्ष्य तथा प्रगति प्रतिवेदनअनुसार कोभिड–१९ लगायतका कारणले अलपत्र परेका श्रमिक उद्धारका लागि न्यून खर्च गरेको जनाएको छ । श्रमिक उद्धारका लागि ७५ करोड बजेट व्यवस्था गरेकोमा २ करोड ३८ लाख ७२ हजार, पुनर्एकीकरण तथा पुनस्र्थापनाका लागि १५ करोड विनियोजन भएकोमा ३ करोड ५४ लाख ७० हजार र पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि १ करोड १० लाख विनियोजन भएकोमा २५ लाख ४१ हजार खर्च भएको छ । नीति तथा कार्ययोजना निर्माण गर्ने कार्य सोे वर्ष सम्पादन गरेको नदेखिनको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कोभिङ–१९ महामारीको अवस्थामा नागरिक राहत तथा पुनस्र्थापना जस्ता कार्य बोर्डबाट अपेक्षाकृत रूपमा सम्पादन नभएको महालेखाले जनाएको छ । स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार तोकिएको लक्ष्य प्रगति हासिल हुने गरी कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउ सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्