यो संकट लामो समयसम्म समाधान भएन भने अरू देशहरूमा पनि यस्तो संकट स्थानान्तरण हँुदैन भन्न सकिँदैन ।
श्रीलंकाको ऋणको पासो र परिणति
प्रकाशित मिति : भाद्र २, २०७९ बिहीबार
कोभिड संक्रमण, रूसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले तेल र खाद्यवस्तु तथा अन्य औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा देखा परेको अवरोध, चीनको ठूला सहरहरूमा गरिएको लकडाउनको कारणले पूर्ति सिक्रीमा परेको व्यवधान र पश्चिमा देशहरूले रूसमाथि लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको कारणले अविकसित देशहरूको विदेशी मुद्राको सञ्चिति भण्डारण रित्तिने, चालू खाता घाटा बढ्ने, शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल हुने र उच्च मुद्रास्फीतिको दर लामो समयसम्म कायम रहेको जस्ता कारणले गर्दा यस्ता देशहरूमा सार्वजनिक ऋणको मात्रा बढी भई ऋणको पासोमा फस्ने अवस्थामा पुग्छन् भनेर धेरै अर्थशास्त्रीहरूले गरिरहेका प्रक्षेपणअनुसार श्रीलंका फ्रन्ट रनरको रूपमा देखा परेको छ ।
कुनै बेला विकासोन्मुख देशहरूका लागि मोडेलको रूपमा रहेको र दक्षिण एसियामा मानव विकास सूचकांकको हिसाबले सबैभन्दा राम्रो देशको रूपमा गनिएको श्रीलंकाले विधिवत् रूपमा आफूलाई दिवालियापनको घोषणा गरिसकेको छ । लेबनान, ट्युनिसियाजस्ता देशहरूलाई सार्वजनिक ऋणले थिचेजस्तै श्रीलंकाको मुद्दालाई इकोनोमिक मिस म्यानेजमेन्टको परिणति मान्न सकिन्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा श्रीलंकाको अहिलेको अवस्था भनेको बाह्य शक र दुर्बल आन्तरिक नीतिको परिणाम हो । यसलाई त्यहाँको शासकीय प्रणालीको असफलता मान्न सकिन्छ । गोटाबाय सरकारका जनप्रिय कार्यक्रमहरूको र पहिलेका सरकारहरूले सार्वभौम ऋणमाथि गरेको नजर अन्दाजको परिणति यो स्थिति हो । केही विज्ञहरूले श्रीलंकाको अहिलेको अवस्थालाई तीनवटा सी (करप्सन, क्लानिज्म र क्रोनिज्म) को भ्रष्टाचार, नातावाद र परिवारवादको परिणाम मानेका छन् ।
असफल राष्ट्रको चिह्न
कुनै पनि देशलाई असफल राष्ट्र भनी घोषणा गर्नका लागि चारवटा आधार तय गरिएको हुन्छ । ती हुन्— आफ्ना सिमानाभित्र आफ्नो नियन्त्रण गुमाउनु वा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्न आफ्नो सिमानाभित्र शक्तिको प्रयोग गर्ने एकाधिकार प्राप्त गर्नु, सामूहिक कल्याण हुने निर्णय गर्ने वैधानिक शक्ति हराउनु, सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउन असक्षम हुनु र अरू देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यको नाताले अन्तरत्र्रिmया गर्न नसक्नु । यी चारवटा आधारमध्ये श्रीलंकाले अहिले पहिलो तीनवटा आधारहरू गुमाएको देखिन्छ ।
समष्टि आर्थिक सूचकहरूको पछिल्लो अवस्था
गत जुलाईको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा खाद्यवस्तुको चर्को मूल्यवृद्धिले गर्दा वृद्धिदर ६० प्रतिशत पुग्नुु, श्रीलंकन रुपैयाँ अवमूल्यन भएर एक अमेरिकी डलरको ३ सय ५० पुग्नु र सरकारसँग औषधि, खाद्यान्न र इन्धन आयात गर्न र विदेशी सरकार र बैंकहरूसँग सरकार ग्यारेन्टी बसेर लिएको सार्वभौम ऋणको ब्याज तिर्नलाई समेत विदेशी मुद्रा नहुनुजस्ता समस्याहरूबाट श्रीलंका ग्रसित छ । अहिले श्रीलंकाको ढुकुटीमा ५ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चिति नभएको कुरा बीबीसीको १२ जुलाईमा प्रकाशित समाचारले जनाएको छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋणको मात्रामा चीनको हिस्सा १५ प्रतिशत मात्र रहेको छ । भारतले पटक–पटक गरी लाइन क्रेडिटको नाममा अर्बौं डलरको सहायता गरिसकेको छ । चीनलाई सन् २०२१ मा साढे ३ अर्ब डलरबराबरको ऋण रिस्ट्रक्चरिडका लागि तत्कालीन राष्ट्रपतिले अनुरोध नगरेको पनि होइन । कुल वैदेशिक ऋणको मात्रा ५५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ । इन्धन र खाद्यान्न तथा औषधि आयात गर्नका लागि मात्र श्रीलंकालाई करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्छ । सरकारी ऋणको मात्रा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शतप्रतिशत पुगेको छ ।
जनताको अपेक्षा
श्रीलंकन जनताको धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ । काम गरी नतिजा ल्याउने सरकारको खाँचो छ । यसका लागि आन्तरिक रूपमा केन्द्र र स्थानीय आमनिर्वाचन यथाशीघ्र छिटो गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कातिर आईएमएफ, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग नतिजामूलक वार्ता गरी यो संकटको समाधान तुरुन्त निकाल्नुपर्ने देखिन्छ । श्रीलंकाको अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउनु भनेको पर्यटकहरूलाई श्रीलंका भ्रमणका लागि आकर्षण गर्नु, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भिœयाउने वातावरण सिर्जना गर्नु र तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभ भएको चिया, रबरजस्ता वस्तुको निर्यात बढाई श्रीलंकाको वैदेशिक व्यापार बढावा गर्नु र श्रीलंकाको भौगोलिक स्थितिको उपयोग गर्नु हो । श्रीलंकाले आईएमएफसँग पनि वार्ता गरिरहेको छ । रूससँग पनि सस्तोमा छुटसहितको तेल ल्याउन केही समयअघि प्रतिनिधि–मण्डल नपठाएको पनि होइन । श्रीलंकाका जनताले यी प्रयासको नतिजा खोजिरहेका छन् ।
विश्व समुदायको दायित्व
संसारमा सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको देश चीन र उसको आर्थिक शक्तिमा भएको विस्तार नजरअन्दाज गरिएको छ । विश्वका सयौं देशमा चीनबाट भइरहेको ऋण लगानीलाई लिएर उसलाई पेरिस क्लबमा सदस्य बनाउने प्रयासले सार्थक रूप लिन सकेको पाइँदैन । विश्व बैंक र आईएमएफजस्ता संस्थाहरूले ऋण माफी कहिल्यै गर्दैन, बरु पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋणचाहिँ दिने गर्छ । चीनले सन् २००८ को वित्तीय संकटपछि केही देशहरूमा भएको आर्थिक संकटमा सहयोग नगरेको पनि होइन ।
श्रीलंका अहिले दुईवटा चेपुवामा परेको देखिन्छ । चीनले श्रीलंकाको ऋण माफी गरेमा पाकिस्तानलगायत अफ्रिकाका धेरै देशले उनीहरूको हकमा पनि ऋण माफ गर्न दबाब पर्ने सम्भावना रहेकाले अहिले नै चीनले यस्तो माफी गर्ने सम्भावना रहेको देखिँदैन । अर्कातिर आईएमएफ र विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूसँग ऋण लिनका लागि श्रीलंकाले संरचनागत सुधारका प्रयासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन त्यति सजिलो छैन । करको दर बढाउनुपर्ने, श्रीलंकाको रुपैयाँलाई डिभ्यालु गर्नुपर्ने, श्रीलंका र अमेरिकी डलरको स्थिर विनिमय दरलाई फ्लोटिङमा लग्नुपर्ने तथा श्रीलंकाको १५ लाखको हाराहारीमा रहेको कर्मचारी संख्या कर्टाती गर्नुपर्ने जस्ता सुधारका प्रयासहरू बढाउनु श्रीलंकालाई त्यति सहज भएको देखिँदैन । विगतमा श्रीलंकामा कार्यान्वयन भइरहेको पपुलिस्ट कार्यक्रमहरू यथावत् रहेमा उनीहरू पनि थप ऋण दिन अगाडि सर्दैनन् ।
भारत पनि त्यहाँको राजनीतिक अवस्थालाई पर्खिरहेको देखिन्छ । युरोपलगायत अमेरिका पनि श्रीलंकाको चीनसँगको नजिकको सम्बन्धलाई हेरेर आगामी सरकार कस्तो आउँछ भनेर कुरिरहेको छ । अबको समाधानको उपाय के हुन सक्छ त श्रीलंकालाई ? यो संकट लामो समयसम्म समाधान भएन भने अरू देशहरूमा पनि यस्तो संकट स्थानान्तरण हँुदैन भन्न सकिँदैन । नजिकको छिमेकीको नाताले विशेष गरेर भारतले पहलकदमी लिनुपर्ने देखिन्छ । जल सिमानाबाट धेरै टाढा नरहेको भारतमा भोलि यसबाट शरणार्थी समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । विश्वको सबभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाहरू हाँकेर बसेका अमेरिका र चीनले यो संकट समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसमा पनि विश्वमा सबैभन्दा बढी वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति लिएर बसेको चीनले यो समस्या समाधान गर्न अगाडि आउनुपर्छ ।