जनताले छिटो न्याय पाउने कुरामा समस्या छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकमा ऐन, नियम, कानुन र अदालतको संख्या पर्याप्त भएर मात्र जनताले शीघ्र न्याय पाउने भन्ने कुराको ग्यारेन्टी गर्न नसकिने बताएका छन् । उनले यसका लागि अदालत र न्यायाधीश सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुका साथै न्यायाधीश, वकिल, कानुन व्यवसायी सबैमा सकारात्मक सोच र उच्च नैतिकता हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
मुलुकी संहिता दिवस, २०७९ को अवसरमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयद्वारा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उनले मुलुकी संहिताहरूको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आमजनतालाई सरल र छिटो छरितो रूपमा न्याय प्रदान गर्न सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान गर्नुपर्ने बताए । अदालतलाई सबै किसिमका दबाब, प्रभाव र विकृतिबाट मुक्त राख्दै स्वतन्त्र रूपमा न्याय सम्पादन गर्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्न सबैको सहयोग आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
२०७५ भदौ १ गते तत्कालीन मुलुकी संहितालाई प्रतिस्थापन गरी मुलुकमा नयाँ फौजदारी र देवानी संहितालगायतका महत्वपूर्ण कानुन कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सोही दिवसको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष भदौ १ गतेलाई मुलुकी संहिता दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा नेपालमा पहिलोपल्ट विसं १९१० पुसमा मुलुकी संहिता जारी भएको थियो । राणाले तत्कालीन अवस्थामा बेलायत र फ्रान्सलगायतका मुलुकको भ्रमणपश्चात् ती युरोपेली विभिन्न मुलुकको न्याय संहिताबाट प्रभावित भई सो मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा यो ठूलो उपलब्धि भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारको लामो समयदेखिको अथक प्रयास र सबैको सहयोगबाट ल्याइएका यी संहिताहरू कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष पूरा भई पाँचौ वर्षमा लागेको बताए । यस अवधिमा न्याय सम्पादन प्रणालीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन यी संहिताहरूले उल्लेखनीय योगदान गरेको उनले बताए ।
बक्स
१३१ जनालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) को निर्णयअनुसार बुधबार एक सय ३१ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिएको छ ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले १३१ अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिको प्रमाणपत्र प्रदान गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गर्नेमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइराला, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, नेपाल बार एसोसिएनका पूर्वउपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, बारका पूर्वमहासचिव सुनील पोखरेल, महिलाको सम्पत्तिको हकका लागि लडिरहेकी मीराकुमारी ढुंगाना, मेघराज पोखरेललगायत छन् ।
सर्वोच्च अदालतको गत असार २९ गते बसेको पूर्ण बैठकले १३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसमध्ये बुधबार दुई जना उपस्थित भएनन् । समारोहमा कामु प्रधानन्यायाधीश कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश अनिल सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान, हरि फुयाँल, नहकुल सुवेदीलगायत न्यायाधीश तथा नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ताहरू थिए ।