विशेष आर्थिक क्षेत्रको महत्व तथा कार्यान्वयन

विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका विविध मोडल भए पनि निजी–सार्वजनिक–साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा धेरै देशमा यसको प्रभावकारिता देखिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूको प्रवद्र्धन तथा विकासका लागि सरकारले विशेष सहुलियत दिनुका साथै त्यहाँ स्थापित उद्योगहरूको सञ्चालनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, मेसिनरी सामानलगायत उत्पादनहरूमा विभिन्न सुविधासमेत उपलब्ध गराउने हुनाले वास्तविक उद्योगीका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र आकर्षक मानिनछ । यस्तै, कुनै पनि मुलुकमा यस्ता विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नुको उद्देश्य नै मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नु र निकासी प्रवद्र्धन गर्नु भएकाले पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र अर्थात स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रलाई महत्व दिइएको हो, जसमा निर्यात प्रशोधन क्षेत्र, विशेष व्यापार क्षेत्र, पर्यटन–मनोरञ्जन क्षेत्र, सूचना प्रविधि पार्क, बैंकहरू आदि समावेश हुन्छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनका विविध मोडल भए पनि निजी–सार्वजनिक–साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा धेरै देशमा यसको प्रभावकारिता देखिएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि जग्गामा हुने लगानी, सरकारद्वारा गरिने पूर्वाधार विकास र त्यसको संभारमा हुने लगानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीबाट स्थापित हुने उद्योगहरू र त्यस्ता स्थापित उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने कर छुट जस्ता सुविधाहरू राज्यबाट गरिने योगदान हुन भने रोजगारी अवसरको सिर्जना, जमिन तथा भवनबाट प्राप्त हुने आम्दानी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको प्रशासनिक आम्दानी र विभिन्न माध्यमबाट संकलन हुने करहरू राज्यले प्राप्त गर्ने आम्दानी हुन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा लगानी ्गर्न आउने लगानीकर्ताहरूलाई कुनै पनि वस्तु र सेवाको सहज रूपमा निकासी र पैठारीका लागि विशेष रूपमा सरलीकृत गरिएको एकद्वार प्रणालीमार्फत गर्न पाउने अनुमति प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता लगानीकर्ताहरूको लागि उदार कर प्रणाली लागू गर्नुका साथै आयकर, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सारजस्ता करहरूमा छुट र सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । लगानीबाट प्राप्त मुनाफाहरू परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था, अध्यागमन, बैंकिङ, निकासी पैठारीको सुविधा, वैदेशिक कामदार आदिको सुविधाहरू प्रदान गरिएको हुन्छ । त्यस्ता क्षेत्रमा भन्सार, बैंकिङ, बिमा, प्रहरी सुरक्षा, आगजनी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा जस्ता सेवाहरू एकै स्थानबाट उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गरिएको हुन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा श्रमिक उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुने गरी उदार श्रम नीति अवलम्बन गर्नुका साथै युनियन खोल्न नपाइने र हड्ताल गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्थाहरू लागू गरिएको हुन्छ । साथै सेजमा स्थापित उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिकलाई सेज भन्दा बाहिरका कामदारहरूको भन्दा बढी तलब, निर्धारित कार्य तालिका र उदार सुविधा तथा भत्ताहरू उपलब्ध गराइएको हुन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रले एकद्वार केन्द्रका रूपमा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई वस्तु र सेवाको उत्पादन तथा विकासका समन्वय एवं सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै दिगो प्रतिफल र नयाँ अवसरको खोजीमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपाललाई क्षेत्रीय लगानीयोग्य गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न नयाँ लगानी आकर्षित हुने विभिन्न क्षेत्रहरू छन् । हाल सञ्चालित उद्योगहरूको विस्तार एवं विकासतर्फ ध्यान जानु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई दिगो बनाउनका लागि नयाँ–नयाँ अवसरहरूको खोजी पनि हुनु जरुरी छ । लगानी प्रवद्र्धनको क्रममा हुने लगानीकर्ताहरूसँगको अन्तत्र्रिmयाबाट निस्केका सुझाव एवं सिफारिसहरूलाई सरकारी सेवाको चुस्तता र पूर्वाधारहरूको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि अन्य सरकारी निकायहरूसँग समन्वय गर्ने । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन तर्जुमा गर्न, त्यससँग सम्बन्धित नियमावलीहरू बनाउन, विभिन्न स्थानमा सेज स्थापनाका लागि पूर्वसम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सेजभित्र आवश्यक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०६९ माघ १९ गते (तदनुसार २०१३ फेब्रुअरी ११ तारिख) का दिन उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समिति (तत्कालीन विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजना) गठन भएको हो । यो समिति विशेष आर्थिक क्षेत्र गठन आदेश २०६९ (इ.सं.२०१३) बमोजिम गठन गरिएको हो । हाल यो समितिले विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तर्जुमा गर्ने, विशेष कानुन, नियम र नियमावली बनाउने तथा परियोजना प्रस्तावहरू बनाउने कार्यमा सहयोग र सहकार्य गर्दै आइरहेको छ । भैरहवा र सिमरास्थित सेजका लागि प्रारम्भिक स्थान पहिचान गर्ने, पहिचान गरिएका स्थानको प्राविधिक तथा वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन एवं वित्तीय क्षमता अध्ययन गर्ने र पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता जिम्मेवारीहरू बहन गरिरहेको छ ।
पर्सा, वीरगन्ज र यसको आसपासका क्षेत्रमा निकै निकासीमूलक उद्योगहरू स्थापना भएका छन् । हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र वीरगन्ज सहरबाट मात्र ४० किलोमिटरको दूरीमा पर्छ । उर्वर भूमि र सिँचाइको उचित व्यवस्था भएकाले पर्सा जिल्ला र यसको आसपासको क्षेत्रमा कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि निकै सम्भावना बढाएको छ । विद्यमान समयमा यस क्षेत्रबाट औद्योगिक उत्पादनहरू जस्तै तयारी पोसाक, ऊनी गलैँचा, पस्मिना, ऊनी कपडा, हस्तकला, औषधिजन्य जडिबुटी, बहुमूल्य तथा अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरू र गरगहना, छालाजन्य वस्तु, हातेकागज, कपडा र कृषिजन्य वस्तुहरू (फलपूल, तरकारी आदि) भारत तथा अन्य मुलुक निकासी भइरहेका छन् । वीरगन्जमा सुख्खा बन्दरगाहको निर्माण र सञ्चालनले गर्दा यस क्षेत्रबाट नेपालका विभिन्न उत्पादनहरू भारत लगायत अन्य मुलुकमा निर्यात गर्न र नेपालमा स्थापित उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्न निकै सहज र सुलभ भएको छ । यसले गर्दा वीरगन्जको तुलनात्मक लाभ थप बढाएको छ ।
निर्यातजन्य औद्योगिक क्षेत्र तथा त्यसबाट उत्पादित वस्तु नेपाली अर्थव्यवस्थाको चालक शक्ति हो । यस्तो क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि नेपालको आफ्नै लगानी क्षमता न्यून भएको मानिन्छ । त्यसैले, निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार वैदेशिक लगानीको स्वरूपमा आउने प्रविधि, पुँजी तथा बजार व्यवस्थापन क्षमतामा निर्भर गर्छ । नेपाल डब्लूटीओको सदस्य भएपश्चात् विश्वको उच्च प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आपूmलाई उपस्थित गराउन तथा विश्व बजारको आवश्यकता र स्वभावका आधारमा कार्य गर्न केही सहयोग मिलेको महसुस गरिएको छ । वर्तमान नेपालको समग्र आर्थिक विकास गरी जनताको जीवनस्तरमा वृद्धि गर्नका लागि निर्यातजन्य उद्योगको विकास तथा विस्तार गर्न जरुरी छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई लगानीमा आकर्षण गर्न, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रको स्थापना गरी विकास गर्नका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको अवधारणा अवलम्बन गरेको हो । सेजले पूर्णतया वैदेशिक व्यापारको विस्तार गर्न विशेष रूपमा स्थापित व्यापारिक क्षेत्रलाई जनाउँछ । यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रले राज्यले अवलम्बन गर्ने आर्थिक नीतिहरूको तुलनामा धेरै उदार तथा लचक आर्थिक नीति अवलम्बन गरेको हुन्छ । यसको मुख्य लक्ष्य भनेको वैदेशिक लगानी स्वदेशमा ल्याउनु नै हो ।
अर्काे शब्दमा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेको निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र को आधुनिक अवधारणा हो र यसलाई स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रहरू पनि भनिन्छ । यसभित्र प्रक्रिया क्षेत्रहरू आदि समाविष्ट हुन्छन् । विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न, सुधार गर्न र अस्तित्वमा राख्नका लागि सामुदायिक निजी साझेदारी नमुनाको आवश्यकता पर्छ ।
नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने नीति र नियम तथा निर्देशिका निर्माण गर्न, देशको विभिन्न क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा स्थापना तथा विकासका लागि पूर्व सम्भाव्यता र सम्भाव्यता अध्ययनहरू सञ्चालन गर्न तथा नेपालका सम्पूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूमा आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्न वि.सं. २०६९ माघ १९ (फेब्रुअरी ११, २०१३) मा उद्योग मन्त्रालयको मातहतमा रहने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको गठन गरिएको थियो । यस समितिको गठन विशेष आर्थिक क्षेत्र गठन आदेश २०६९ अन्तर्गत गरिएको थियो ।
सन् २००० मा नेपाल सरकारले ताइवान, बंगलादेश र श्रीलंकाको निर्यात प्रक्रिया क्षेत्रको सफलताबाट प्रभावित भएर नेपालमा पनि ‘ईपीजेड’ स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । उक्त सम्भाव्यता अध्ययनले अन्तर्राष्ट्रिय माग, राष्ट्रिय तथा स्थानीय तुलनात्मक लाभहरू र अन्य पूर्वाधारहरूको आधारमा नेपालको भैरहवा, वीरगन्ज आदि ठाउँहरूलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरेको थियो । नेपाल सरकारले सन् २००० मा भैरहवालाई र सन् २००४ मा सिमरा, पाँचखाल र नुवाकोटलाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सन् २००८ मा धनुषा, धनगढी र जुम्लालाई विशेष आर्थिक क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको थियो । नेपालको वैदेशिक लगानी भिœयाउने, वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने, निर्यात व्यापार बढाउने, रोजगारी बढाउने र नयाँ तथा उच्च प्रविधि भिœयाउने उद्देश्यका साथ मुलुकमा विभिन्न १५ स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिकल्पना गरिसकेको छ, जसमध्ये वि.सं. २०७१ मंसिर २ गते भैरहवामा सेजको उद्घाटन भइसकेको छ । भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्र सम्बन्धी नयाँ ऐन संसदमा टेबुल भएको छ । सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेको र पँचखालमा जग्गा प्राप्त सम्बन्धी कार्य अगाडि बढेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको समग्र समस्यालाई पहिचान गरी सुधारको लागि अध्ययन समेत भइसकेको छ ।
नेपालमा निर्यातयोग्य उद्योगको विकास एवं प्रवद्र्धनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आर्कषक गरी मुलुकमा औद्योगीकरणको प्रक्रिया अगाढि बढाउन विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापनाका कार्य अगाडि बढाइएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३ लागू भएको छ । प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को सिमरा, प्रदेश ३ को पाँचखाल, प्रदेश ४ को गोरखा, प्रदेश ५ को भैरहवा, कर्णाली प्रदेशको जुम्ला र प्रदेश नंं. ७ को धनगढीमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण कार्य अगाडि बढाइएकोमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएको छ । साथै उपयोगी व्यवसायीलाई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति पत्र प्रदान गरिएको छ । सिमरा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्र र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । झापा सिरहा, सप्तरी धनुषा, रौतहट, चितवन, नुवाकोट, तनहुँ, कपिलवस्तु र दाँङ र बाँकेमा पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, इजिनियरिङ डिजाइनलगायतका कार्य भएको छ ।
ताइवान, बंगलादेश र श्रीलंकामा सञ्चालित निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्रको अपार सफलताबाट प्रेरित भई नेपाल सरकारले सन् २००० मा निकासी प्रवद्र्धन क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय माग, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय तुलनात्मक लाभ, सुक्खा बन्दरगाहको स्थान विशेष तथा अन्य पूर्वाधारहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै उक्त अध्ययनले भैरहवा, वीरगन्ज, विराटनगरजस्ता स्थानहरूमा सेज स्थापनाका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
निर्यातजन्य औद्योगिक क्षेत्र तथा त्यसबाट उत्पादित वस्तु नेपाली अर्थव्यवस्थाको चालक शक्ति हो । त्यसैले यस्तो क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि नेपालको आफ्नै लगानी क्षमता न्यून भएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गरी त्योसँगै आउने प्रविधि, पुँजी तथा बजार व्यवस्थापन क्षमताका कारण निर्यात प्रवद्र्धन गर्न तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रले महत्ववपूर्ण भूमिका खेल्छ ।