बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी स्पष्टतामा जोड «

बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि कानुनी स्पष्टतामा जोड

निजी क्षेत्रका सरोकारवाला तथा विज्ञहरूले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा जोड दिएका छन् । बुधबार नेपाल–भारत चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज र कारोबार राष्टिय आर्थिक दैनिकले आयोजना गरेको बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी छलफलमा निजी क्षेत्रको छाता संगठनका प्रतिनिधि तथा विज्ञहरूले नेपालमा समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको बताएका हुन् ।
नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसर हुँदाहुँदै पनि बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि समयसापेक्ष कानुन निर्माण हुन नसक्दा लगानी भित्रिन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । उनले भने, “पछिल्लो समय तयार भएको बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा सरकारले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्छ । यसको लागि जनचेतना र प्रचारप्रसार गर्न जरुरी छ । मस्यौदा लगानीमैत्री र लगानी भित्र्याउन सहज हुने किसिमको हुनुपर्छ ।” वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकालले सरोकारवाला निकायसँगको छलफल तथा समन्वयमा आएका कानुन तथा नियमहरूमात्र प्रभावकारी कार्यान्वयन, लाभदायी र आर्थिक विकासको लागि सहयोगी हुने बताए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी कानुन भए पनि समयअनुसार परिमार्जन नहँुदा हाल देखा परेका बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न नसकेको बताए । उनले भने,“परिमार्जन भएर आएका कानुनले पनि पूर्णता नपाउँदा यससम्बन्धी अन्योल कायम रहेकाले कानुन निर्माणमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।”
प्रतिलिपि अधिकार र प्याटेन्ट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्कजस्ता बौद्धिक सम्पत्तिलाई संविधानमा नै व्यवस्था गरिए पनि जनचेतना र यससम्बन्धी कानुनको अभावका कारण बौद्धिक सम्पत्ति ओझेलमा परेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । लगानीको लागि बौद्धिक सम्पत्तिलाई पूर्वशर्तको रुपमा विकास गर्न सकिएमा प्रविधि हस्तान्तरण, पूर्वाधारमा लगानी र साना तथा मझौता उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न सहज हुने उनले ध्यानाकर्षण गराए ।
पछिल्लो समय धेरै विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गर्न इच्छा देखाएको भए पनि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन निर्माण नहुँदा आउन नसेकोले गर्दा समयमा नै यससम्बन्धी मस्यौदा फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउनका लागि सरकारसँग उपाध्यक्ष अधिकारीले माग गरे ।
व्यापार घाटा कम गर्नको लागि सरकार तथा निजी क्षेत्रको समन्वयमा काम गर्न सकिने भएकोले सरकारले निर्यातमुखी नीतिमा जोड दिनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताए । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन समयसापेक्ष नहुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्न कठिन भएको र यसका लागि कानुन आवश्यक भएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ ।
छलफलमा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी लामो समयदेखि कानुनी पैरवी गरिरहेका अधिवक्ता सज्जनवीर सिंह थापाले नेपालमा ५ दशकभन्दा पुरानो कानुनको अभ्यास भइरहेकोले गर्दा पछिल्लो समय उत्पन्न भएका बौद्धिक सम्पत्तिका मुद्दाहरूको निराकरण तथा समाधान हुन नसकेको बताए । सरकारले पछिल्लो ३ वर्षदेखि बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी संशोधन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको भए पनि कानुन निर्माण नभएकाले नेपालमा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र संवद्र्धनमा हुन नसकेको अधिवक्ता थापाको भनाइ छ । विश्वमा सूचना तथा प्रविधिको विकासमा तिव्रता आएसँगै बौद्धिक सम्पत्तिको महत्व बढेर गएको भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानुन निर्माणमा सरोकारवाला निकायले गाम्र्भियता नदेखाउँदा पुरानो कानुन कार्यान्वयनमा रहेको अधिवक्ता थापाले बताए । उनले भने, “बौद्धिक सम्पत्ति भनेको व्यक्तिले सिर्र्जना गरेको कुनै पनि प्रकृतिको कृति हो, जुन व्यक्तिको भौतिक सम्पत्ति पनि हो ।”
विश्वमा कुल अर्थतन्त्रको एक तिहाइ भाग बौद्धिक सम्पत्तिमा आधारित भए पनि नेपालमा भने समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा हुन नसक्दा यो क्षेत्रले गति लिन नसकेको सूर्य नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक रवि रायाभरमले बताए । उनले भने, “नेपालमा फितलो कानुन र समयसापेक्ष कानुन निर्माण हुन नसक्दा विश्वमा ख्याति कमाएका ब्रान्डको नाम राखेर व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको छ । यसले गर्दा नेपाल भित्रिने लगानी तथा उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् ।”
छलफलमा किरण सुजका प्रबन्ध निर्देशक अमिरप्रताप राणाले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा सरकारले प्रभावकारी र समयसापेक्ष कानुन तर्जुमा नगर्दा नेपालमा भएका उद्योगले समस्या झेलिरहेको बताए । उनले भने, “बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको कानुन कार्यान्वयन फितलो र समयसापेक्ष छैन । यसले गर्दा नेपालमा नै चल्तीका ब्रान्डको कपी भइरहेको छ ।” उनले उद्योगीले आफनो ब्यवसाय विस्तार गर्न छोडेर मुद्दा मामिला गर्दै हिड्नु परेको तीतो यथार्थ पनि सुनाए ।
छलफलमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणका लागि सरकार समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्न सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “पुरानो कानुनलाई परिमार्जन गर्दै नयाँ कानुन निर्माणको क्रममा सरकार रहेको छ । यसमा सरकार गम्भिर छ ।”
उनले सबै सरोकारवालासंग छलफल गरिन प्रतिबद्धता पनि जनाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्