प्रदेश एकमा नामकरणको भाष्य

प्रदेश नामकरण गर्न असमर्थ प्रदेश १ ले जाति र भूगोल समेट्ने पहिचानपरक नाम राख्न खोज्दा सरकारको पाँचवर्षे अवधि घर्किने स्थिति छ । बहुपहिचानका कारण केवल एक जातिगत नाम रोजेमा अर्को छुट्न पुग्छ । चाहे ‘किराँत प्रदेश’ राखौँ या त ‘लिम्बूवान् प्रदेश’ भनौँ आखिर त्यसमा कसै न कसैले असहमति जनाउने अवस्था भइहाल्छ । पहिचान नै चाहिन्छ भन्नेहरूकै बीचमा पनि मतैक्यता नहुँदा प्रदेशको न्वारन गर्न गाह्रो छ । यो अवस्थामा कि त बहुसङ्ख्यक मतको सर्वेक्षण गरिनु उपयुक्त देखिन्छ या त विवादरहित सर्वग्राह्य नाम खोज्नुपर्छ । तथापि, एउटा पहिचानको सम्बोधनले अन्य पहिचान छायामा पर्ने अवस्था हुँदा द्वन्द्व बढ्ने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा सबैलाई चित्त बुझ्ने नाम जुराउने भन्ने कुरा अन्त्यहीन बहसको विषय हुन्छ । यसबाट आपसी मनमुटाव र किचलो बढ्छ । आखिर नामकै लागि हिंसात्मक सोच बढ्न सक्छ । यसर्थ सरोकारवालाले कि त विवादरहित भएर सहमतिबाट मध्यमार्ग खोज्नुपर्ने हुन्छ, कि त सार्वभौमिक पहिचानको नामलाई स्वीकार गर्ने परिवेश तय गर्नुपर्छ ।
एकातिर राजनीतिको धु्रवीकृत सङ्कुचन छ भने अर्कातिर नामका लागि नाम खोज्नेको सोच हाबी छ । आफ्नो भाषा, धर्म, संस्कृति, वेशभूषाजस्ता पहिचानका विषयमा चासो बढ्नु असाध्यै सुन्दर पक्ष हो । यसबाट मुलुकमा अपनत्वको संस्कृति विकास हुन्छ । फलत: बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक धरोहरको रक्षा हुन्छ अनि भावी पिँढीले सोही पहिचानमा रमाउन पाउँछ । पहिचानभित्र जातिगत आधारमात्रै नभएर भाषिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, आर्थिक विषय पनि गाँसिन्छन् । तथापि, पुर्खाको नासो नवपुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने सुसंस्कारप्रति वर्तमान समाजका हामी लगभग बेखबरजस्तै छौँ । यसर्थ पहिचानमा ध्यान दिने समुदाय र समाजको विकास हुनु आपैmँमा गौरवको विषय हो । यसलाई स्तरीय विचार मान्नुपर्छ ।
अलिक फरक धारबाट हेर्दा पहिचानको संरक्षण गर्ने भन्ने विषय नामसँग भन्दा बढी व्यवहारसँग हुन्छ । नीति र योजनासँग हुन्छ । कार्यव्यापारका कारण समाजमा बढ्ने प्रभावसँग गाँसिन्छ । पहिचान खोज्नुलाई मात्रै जागृत भएको भन्न सकिन्न । नवपुस्तालाई आफ्नो पहिचान व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु सबैभन्दा बढी उपयोगी विषय हो । हाम्रो पुस्ताले नवपरिवर्तनको नाउँमा भाइचारा भुल्दै गएको गुनासो हामीले सुन्दै र भोग्दै पनि आएका छौँ । वर्तमान नयाँ पुस्तामा युगीन प्राविधिक विकासको मोह जसरी तीव्र रूपमा बढेको सकारात्मक पक्ष छ त्यसरी नै प्राचीन सभ्यता, भाषा र संस्कृतिप्रतिको विकर्षण बढेको दु:खद पक्ष पनि जोडिएको छ । वास्तवमा आधुनिकीकरणको नाउँमा पश्चिमीकरण भइरहेकोमा दिल दुख्नुपर्छ । यसर्थ प्रदेश नामकरण भएकै कारण पहिचान जोगिन्छ या नभएमा घट्छ भन्ने तर्क पनि व्यावहारिक विषय होइन । नाम मात्रै राखेर सोही प्रकृतिको व्यवहार नभएसम्म त्यो केवल औपचारिकता मात्रै हुन्छ । नामले भन्दा कामले पहिचानलाई संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नु मुख्य आवश्यकता हो । यसरी हेर्दा नामको मोहमा अल्झिनुलाई पहिचानको त्याग भन्न सकिन्न । पहिचानको मर्मलाई कर्मले निर्धारण गर्छ ।
वस्तुत: प्रदेश १ ले आफ्नो नाम राख्दा कम विवाद हुने पहिचानपरक नाम राख्ने या कोसी, सगरमाथा, पाथीभराजस्ता सर्वग्राह्य नाम राख्ने भन्नेबारेमा व्यावहारिक निकास खोज्नुपर्छ । सबैलाई पाच्य हुने नाम खोज्ने हो भने सार्वभौमिक विशेषतायुक्त नाम रोज्नु बढी सान्दर्भिक देखिन्छ । एउटा कोणबाट हेर्दा कुनै पार्टीले प्रस्ताव गरेका कारण त्यो नाम अपाच्य हुन्छ भन्ने दरारभित्र हामी जकडिएका पनि देखिन्छौँ । तथापि, यो पार्टीगत प्रस्तावसँग जोडिएको विषय होइन । यदि प्रदेश नामकरणकै कारण समाजको एकता, भाइचारा वा बन्धुत्व भावमा खलल पुग्छ भने जातीय पहिचानको मुद्दाबाट पन्छिनु नै अबको उत्तम विकल्प देखिन्छ । यो कसैको बलमिच्याइँमा सिफारिस हुनुपर्ने विषय पनि हुँदै होइन । यसमा कसैले अर्घेलो गरेर राजनीति गर्नुलाई बढावा दिनु पनि बौद्धिक कार्य होइन ।
वर्तमान समाज उत्तरआधुनिक युगको वृत्तमा बाँधिएको छ । समाज र व्यक्ति पनि टुक्रे दु:खमा पीडित हुने, सानो सुखमा फुर्किने अर्थात् स–साना चित्त बोकेर मन कुँड्याउने शैलीमा लिप्त भइसकेको छ । मानिसलाई यान्त्रिक सुखको मोहका कारण बौद्धिक चिन्तनको गहिराइप्रति चाख लाग्न छोड्यो । ‘म मरे पनि मेरो देश बाँचिरहोस्’ भन्ने भावना आज कथामा सीमित बन्दै छन् । कतिपय विश्वासमा अडिएका समाजका मूल्य–मान्यतामा खलल पुग्दा आज सरकारले नियम बनाएर अनुशासन सिकाउनुपर्छ । सरकार आपैmँ स्वच्छ छविको राष्ट्रवादी शैलीमा समर्पित देखिन्न । यसर्थ ‘देश रहे हामी रहने हौँ’ भन्ने मान्यतालाई बुझ्न नखोज्नु अनि कसैको विरोधमा त कसैको अन्धसमर्थनमा रमाउनु वर्तमान पुस्ताको सङ्कीर्णता हो । विवादमा कड्किनुभन्दा देशकै पहिचान बोकेको ‘सगरमाथा’ वा चर्चित नदी ‘कोसी’ नाम राख्नुमा विमति हुनुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन । सरगरमाथाको पहिचानले देश, विदेशसँग नातो गाँस्ने हुँदा यो नामसँग त छुट्टै गौरव हुनुपर्ने हो । यदि यो नाम त त्यसै पनि चलेकै छ, बरु ‘कोसी’ प्रदेश राखौँ भन्ने हो भने पनि नदीको नामले बोक्ने साझा मर्म स्थापित हुन्छ । यदि तेस्रो विकल्प खोज्ने हो भने ‘पाथीभरा’ नामले हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीसँगै मङ्गोल जातिकै पहिचानलाई बोक्छ । पूर्वी क्षेत्रअन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लाको चर्चित मन्दिर पाथीभराको नामले अन्य प्रदेशले राखेको नामभन्दा बढी मौलिकतालाई झल्काउँछ । यो नाममा जाति, भूगोल, पर्यटन, प्रकृति र पहिचानको मध्यबिन्दु भेटिन्छ । यसमा धार्मिक पर्यटन र पहिचान दुवै कुरा समावेश हुने विशेषता गाँसिन्छ । भूगोलका दृष्टिले पूर्वी क्षेत्रको धार्मिक आस्थालाई ‘पाथीभरा’ नामले पृथक् पहिचानका रूपमा समेट्ने खुबी राख्छ ।
अर्को पहिचानसहितको मौलिक नामका बारेमा सोच्ने हो भने नेपालको पूर्वी क्षेत्रको एउटा प्रदेशको नामले स्वपहिचानको मुद्दालाई समेटेको छ भन्ने आधारलाई खोज्न सकिन्छ । यसका लागि प्रादेशिक पहिचानको साझा सम्बन्ध भाषा, साहित्य वा वाङ्मयसँग जोड्ने ‘मुन्धुम प्रदेश’ नामलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ । यसर्थ ‘मुन्धुम प्रदेश’ भन्नुमा ‘मुन्धुम’ शब्द खाली किराँतको ग्रन्थ हो भन्ने मात्रै हुँदैन । ‘किराँत प्रदेश’ भन्नुमा भन्दा यो नाम बढी सार्वभौमिक पहिचानमा आधारित ठहर्छ । मुन्धुम एक अर्थमा जातिगत ग्रन्थमा केन्द्रित भएकाले सांस्कृतिक विषय हो । यो पहिचान, धर्म, भूगोल र संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने वाङ्मय हो । फलत: एउटा भाषा, साहित्यको नामबाट बनेको प्रदेशले बोक्ने नयाँपनमा गौरव गर्ने आधार बन्छ । यसरी ‘किराँत प्रदेश’ भन्नुले भन्दा पनि बढी पहिचानको सार्वभौमिकतालाई यसले समाहित गराउन सक्छ । यसो भनिरहँदा मुन्धुम ग्रन्थलाई नअपनाउने जातजातिले सङ्कीर्ण सोच राखेर किचलो गर्नु अनावश्यक देखिन्छ । यसर्थ, क्रमश: सगरमाथा, कोसी, पाथीभरा या त मुन्धुम नाममध्येबाट एउटा नाममा सहमति जनाएर प्रदेश १ ले आफ्नो नामकरण गर्नु बढी व्यावहारिक देखिन्छ ।
वास्तवमा प्रदेशले राखेको नामले उक्त प्रदेशका नागरिकको साझा गौरवलाई समेटोस् भन्ने अपेक्षा हुन्छ । प्रदेश नामकरणमा पटक–पटक फेरिएका मुख्यमन्त्रीहरूले साझा र समझदारीपूर्ण नाम खोज्नभन्दा खिचातानीमै अल्झिनमा समय बिताएको देखियो । कतिपय अवस्थामा एउटा पार्टीले प्रस्ताव गरेको नामलाई अर्को पार्टीले ‘तिनको कुरामा किन सहमति जनाउने ?’ भन्ने सङ्कीर्णताको भाव पस्केको पनि देखिन्छ । परिणामत: प्रदेश एक आफ्नै नाम जुराउन पनि पार्टीगत विचारमा विभक्त देखियो । यो आलोचनाबाट जोगिनका लागि भए पनि वर्तमान प्रदेश १ सरकारले आगामी चुनावअघि नै नामकरण गरिसक्नुपर्ने बाध्यता बढेको देखिन्छ ।