उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधिबीच नौ बुँदे सहमति «

उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधिबीच नौ बुँदे सहमति

बारा पर्सा औद्योगिक करिडोरमा देखिने विभिन्न समसामयिक समस्या समाधानका लागि उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधिबीच नौ बुँदे सहमति भएको छ । वीरगन्जमा मंगलबार रोजगारदाता र श्रमिक प्रतिनिधिबीच विभिन्न समसामयिक विषयमा भएको द्विपक्षीय संवादपछि साझा समस्या समाधानका लागि उद्योगी र श्रमिक प्रतिनिधिबीच ९ बुँदे सहमति भएको हो ।
संंयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र प्रदेश समन्वय समिति मधेश प्रदेशले वीरगञ्जको आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी श्रमिक प्रतिनिधिहरुले उद्योग तथा श्रमिक दुवैको तर्फबाट, दुवैको हितमा काम गर्ने ईमान्दार प्रयास तथा पहलको खाँचो औंल्याएका छन् ।
उनीहरुले श्रमिकले आफ्नो समस्या मात्रै दर्शाउनु भन्दा उद्योग नरह ेश्रमिक पनि रहदैनन् र श्रमिक नरहे उद्योग पनि चल्न नसक्ने वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै श्रमिक र उद्योगीको साझा समस्यामा समन्वय गरी अगाडी बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । श्रमिक ऐनमा रहेको बुँदा नम्बर १४५ र १०९ श्रमिकको विरुद्धमा रहेकाले श्रम ऐन संशोधन गर्नुपर्ने माग गरे ।
देशभरीका उद्योगमा स्थानीय श्रमिकलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरुले स्थानीय तथा आफ्नो देश नेपालको मजदुर हटाएर बाहिरबाट आएका श्रमिकलाई बढी प्राथमिकता दिन नमिल्ने बताए । श्रमिक प्रतिनिधिहरुले बैठकमा बारा पथलैया औद्योगिक करीडोरमा श्रमिक अस्पताल, श्रमिक स्कुल र सुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र यथाशीघ्र स्थापना हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले देशमा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरण बिग्रिएको कारण यहाँका नागरिकले भोग्नु परिरहेको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यक्तिगत समस्याले विदेश पलायन भइरहेको बताए ।
श्रमिकका सन्तती श्रमिक नै हुने अवस्था तथा बाध्यता अझ पनि हाम्रो देशमा कायमै रहेकाले श्रमिकका अवस्था सुधारका लागि विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले सीपमुलक, रोजगारमूलक तालिमको नाममा अर्बाै रुपैयाँ वर्सेनि खर्च भएको देखिए पनि उपलब्धि भने शुन्य रहेको उनले बताए । उनले श्रमिकलाई स्वरोजगार बनाउनेतर्फ समन्वय गरेर लाग्नुपर्नेमा सबैमा आग्रह समेत गरे ।
मंगलबार दुवै पक्षबीच भएको छलफलपछि विभिन्न ९ बुँदे साझा निष्कर्ष निकाल्दै सरकारका सम्बन्धित निकायमा पेश गर्ने र उक्त बुँदाहरुको पालना रोजगारदाता स्वयमले पनि गर्नुपर्ने कुरामा सहमति भएको संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र मधेश प्रदेशका अध्यक्ष एवं पेशागत महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालले बताए ।
मंगलबार भएको छलफलपछि श्रम ऐन २०७४ मा भएको व्यवस्थाअन्तर्गतका प्रावधानहरुमा न्युनतम तलब, पारीश्रमिक लागु गर्ने, सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सबै उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्ड लागु गर्ने, उद्योग व्यवसायमा हरेक वर्ष श्रम ऐन अनुसारको श्रम अडिट गराउने, श्रम क्षेत्रको समग्र व्यवस्थापनका लागि प्रदेश स्तरमा श्रम सल्लाहकार समिति गठन, राष्ट्रिय श्रम आयोग गठनलगायतका प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरा गर्न सरकालाई ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्