जीडीपीको एक तिहाइमात्र वैदेशिक ऋण «

जीडीपीको एक तिहाइमात्र वैदेशिक ऋण

नेपालको वैदेशिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाइ सीमा भित्र राख्नु पर्ने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाबाट मंगलबार पास भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक पास भए संगै अब वैदेशिक ऋणको सीमा जीडीपीको एक तिहाइ सीमा भित्र राखिने छ । यसअघि वैदेशिक ऋणको सीमा सिधै अंकमा तोक्ने प्रचलन थियो ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबार बसेको बैठकले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्णयार्थ पेश गर्नु भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक, २०७६ वहुमतले पारित गरेको हो । विधेयकमा अर्थ समितिले पठाएका ११ वटा संशोधित बुँदालाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ ।
यस अघि २९ साउन आईतबार गणपुरक संख्या नपुगेकाले प्रतिनिधिसभाबाट सो विधेयक अगाडि बढन सकेको थिएन ।
सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न र वित्तिय तथा मौद्रिक नीतिबीच सामञ्जस्यता कायम गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको व्यवस्थापन गर्न ऋण तथा जमानतसम्बन्धि कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन सो विधेयक ल्याइएको हो । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले सो विधेयक प्रमाणित हुने वित्तिकै लागू हुने जानकारी समेत दिनु भयो । अव यो विधेयक राष्ट्रियसभामा जानेछ । र, त्यहाँबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि कानुनको रुपमा लागू हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्