कर्मकाण्डी मात्रै नबनोस् अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस «

कर्मकाण्डी मात्रै नबनोस् अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस

संयुक्त राष्ट्र संघले यस वर्ष २०२२ का लागि अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको नारा ‘अन्तरपुस्ताको ऐक्यबद्धता : सबै उमेर समूहमैत्री विश्व निर्माणमा साझा प्रतिबद्धता’ तय गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको सन् १९९९ को साधारणसभाबाट पारित गरेपश्चात् सन् २००० देखि हरेक वर्ष १२ अगस्टका दिन अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस मनाउने परम्परा चल्दै आएको छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय युवा परिषद्ले यसै नारालाई सार्थकता हुने गरी विभिन्न कार्यक्रमका साथ सप्ताहव्यापी युवा दिवस मनायो । तर, नेपालमा मनाइने दिवसका नाराहरू केवल उक्त दिनका लागि मात्रै बन्ने गरेका छन् । नाराको उद्देश्य र यसलाई सार्थकता प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरू विरलै हुन्छन् । नारालाई लक्ष्यमा पुर्‍याउन वर्षभरिका लागि के, किन, कसले, कहिले, कहाँ, कसरी ? गर्ने भन्ने जवाफदेही र जिम्मेवारी तथा प्रगतिको अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकनका स्पष्ट कार्ययोजनाको खाँचो पर्छ । अन्यथा यो दिवस पनि कर्मकाण्डी मात्र नहोला भन्न सकिन्न । युवालाई आर्थिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सशक्तीकरण र स्वाभिमानी बनाउने खालका नीति तथा कार्यक्रमको पर्याप्तता र प्रभावकारिता खट्किएको छ । ऊर्जाशील युवाहरूको रोजगारीका लागि बिदेसिने लर्को दिन–प्रतिदिन बढ्दो रहेको जगजाहेर नै छ ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले परिभाषित गरेअनुसार १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका युवाहरू नेपालको कुल जनसंख्याको ४०.३५ प्रतिशत रहेका छन् । उत्साही दक्ष युवा जनशक्तिको सक्रिय सहभागिताबिना ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक हुन सक्दैन । रोजगारी र शिक्षाबीच हुने अन्योन्याश्रित सम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै राष्ट्रिय युवा परिषद्ले रोजगारमूलक शिक्षा प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न नीति तथा रणनीति प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ । उच्च माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई नि:शुल्क, नेपालको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षणमा टेवा पुर्‍याउने कर्मठ र उद्यमशील स्वाभिमानी युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति परिषद्ले लिएको देखिन्छ ।
समयानुकूल रोजगारमूलक उद्यमशील शिक्षाको अभावका कारण लाखौं ऊर्जाशील युवा जनशक्ति दिशाविहीन भई बरालिएको, आफ्नो भविष्य स्वदेशमा नदेखेर विदेश जान भौंतारिएको, विदेशमोहले गाउँबस्तीमा मलामी र जन्ती जाने तन्नेरीको अभाव तथा श्रमिक अभावले कृषियोग्य जमिन बन्जर बनेको अहिलेको नियति बनेको छ । लाखौंको संख्यामा बिदेसिएका युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै थेग्न युवा परिषद्ले विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जगजाहेर नै छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्दै देश विकासमा युवा जनशक्तिको अधिकतम उपयोग गर्न परिषद्ले अघि सारेको युथ भिजन–२०२५ तथा दसवर्षे रणनीतिक योजना र राष्ट्रिय युवानीति–२०७२ को सफलता सरोकार पक्षसँगको सद्भाव, सहयोग, सहकार्य, समन्वय, स्वामित्व र समीक्षा (७ स) मा भर पर्नेतर्फ हेक्का राख्न बिर्सनु हुँदैन । रोजगारी सिर्जना र युवा सशक्तीकरणका लागि संघीय संरचनाअनुसारका तीनै तहका सरकार र युुवा परिषद्बीच सुमधुर सम्बन्ध र सहकार्य अपरिहार्य रहन्छ ।

रोजगारप्रतिको धारणा
रोजगारीका लागि नेपालीहरू कस्तूरीले आफूमा भएको सुगन्धित बिनाको ज्ञान नभएर कहाँबाट बास्ना आयो भन्दै भौँतारिएर हिँडेजस्तै मृगतृष्णाको रूपमा आफ्नै देशमा उपलब्ध पेसा अँगाल्न हिचकिचाउँदै हजारांै/लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर खाडी मुलुकको प्रचण्ड गर्मीमा जोखिमपूर्ण वातावरणमा तरकारी, फलपूmलखेती, भेडा चराउने, गधा जोत्नेजस्ता कृषिजन्य काम गर्न तँछाडमछाडका साथ पुगेका छन् । अर्कातर्फ छिमेकी देशहरूबाट रोजगारीका लागि नेपाल आएर फलफूल, तरकारी र अन्य सामान बेच्न सहरबजारमा मात्र नभएर विकट गाउँहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ती पुगेको पाइन्छ । तर, गर्वका साथ त्यही काम स्वदेशमा नेपालीले किन गर्दैनन् ? त्योभन्दा तल्लो स्तरको काम गर्न मुग्लान नै पस्नुपर्ने किन ? यस्तो नकारात्मक मनोविज्ञानलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ? आफ्नो देशमा रोजगारी नपाउँदा चारैतिर अभावै अभावबाट छटपटिई निराश भई विरक्तिएर बिदेसिएका नेपाली झन् कष्टकर र अमानवीय व्यवहार सहन बाध्य भएर विचल्लीमा परेको समाचार छापामा बग्रेल्ती पाइन्छ । यसरी तावाबाट उम्केको माछा भुंग्रोमा परेर तड्पिएको चरितार्थ त्यहाँ पाइन्छ । त्यही पेसा स्वदेशमा गर्दा र विदेशमा गर्दा समाजको र व्यक्तिको हेराइमा फरक हुनाको कारण के हो ? हाम्रो शिक्षाले बिदेसिने जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै प्रयोग गर्न के गर्नुपर्ला ? आदि प्रश्नहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन–अनुसन्धान गरी सार्थक निष्कर्षमा पुग्न विलम्ब गर्नु हुँदैन ।

वर्तमान रोजगारीको नीतिगत व्यवस्था र अवस्था
नेपालको संविधानको धारा ३३ र ३४ ले प्रत्येक नागरिकको रोजगारी र श्रमको हक सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले युवाहरूको समग्र विकास र विस्तारका लागि दसवर्षे रणनीतिक योजना र कार्यक्रमका पाँच स्तम्भ तोकेको छ । यी स्तम्भहरूको सबल र सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा निश्चय नै युवाहरूको जीवनस्तर मात्रै परिवर्तन नगरेर देशको मुहार नै फेर्न अहम् भूमिका खेल्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ अनुसार नेपालमा बेरोजगारीको दर ११.४ प्रतिशतमध्ये पुरुष १०.३ र महिलाको १३.३ प्रतिशत छ । सर्वेक्षणले १५ वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेरका जनसंख्या २ करोड ७ लाख ९४ हजारमध्ये ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या रोजगारीको क्षेत्रमा संलग्न देखाएको छ । रोजगारीमा सहरी क्षेत्र ६९.२ र ग्रामीण क्षेत्रमा ३०.८ छ । सर्वेक्षणअनुसार ३७.८ प्रतिशत औपचारिक र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापमा रहेको पाइन्छ । औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीको हिस्सा १५.४ र अनौपचारिकको ८४.६ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वृद्धिका लागि श्रमशक्ति खपत हुने गरी रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं योजनाको आधारपत्रमा औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी हिस्सा ५० प्रतिशत पुर्‍याउने र बेरोजगारी दर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । पछिल्लो समय शिक्षित बेरोजगारी संख्या भयावह रूपमा बढेको छ । शिक्षाले सीपमूलक र उद्यमशीलताभन्दा पनि ज्ञानमूलक र सैद्धान्तिक बढी जोड दिइयो । शिक्षण संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै जानु विकासका लागि शुभसंकेत होइन ।
सरकारले श्रम र रोजगारलाई प्रवद्र्धन गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रहरूमार्फत बेरोजगारहरूलाई विकास निर्माण काममा लगाउने नीति लिएको छ । बेरोजगारलक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा तालिमको व्यवस्थाले मौजुदा अवस्था सुध्रिने अपेक्षा गरिएको छ । साथै युवाको जाँगर समृद्धिको आधार सार्थक बनाउन आगामी आर्थिक वर्ष युवा परिचालन वर्षको मनाउने अठोट गरी विभिन्न निकायमार्फत युवा परिचालन गरिने नीति लिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोषको संरचना परिवर्तन गरी युवाहरूलाई व्यवसायी नेतृत्व लिने गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्नेलगायतका संकल्प बजेटमा समावेश गरिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको सफलता/असफलता कार्यान्वयनमा संलग्न जनशक्तिको इमानदारिता र कार्यदक्षतामा भर पर्ने वास्तविकता हो ।

युवा विकास र गुणस्तरीय तथा व्यावसायिक शिक्षा
युथ भिजन–२०२५ ले आत्मसात् गरेको युवा विकासका पाँच आधारस्तम्भमध्ये गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षा पहिलो र प्रमुख मानिएको छ । खासगरी युवाहरूको योग्यता, क्षमता र राज्यको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी विश्व श्रमबजारमा खरो प्रतिस्पर्धी युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहितको व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्ने नीति युथ भिजनको देखिन्छ । व्यावसायिक शिक्षालगायतका आधारस्तम्भहरू सशक्त कार्यान्वयनका लागि सरोकार राख्ने सरकारी/गैरसरकारी निकायबीच सहकार्यको महŒव उत्तिकै रहन्छ । युथ भिजनका पाँच आधारभूत स्तम्भमा समावेश कार्यक्रमहरू अन्य मन्त्रालय र सरकारी/गैरसरकारी निकायले पनि सञ्चालन गर्ने नीति लिएको पाइन्छ । गुणस्तरीय व्यावसायिक शिक्षाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि शिक्षा मन्त्रालय र मातहतका निकायसँगको सहकार्यको अपरिहार्यतालाई नकार्न सकिन्न । व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गरेर दक्ष युवा जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य सुगमतापूर्वक हासिल गर्न शिक्षाको जगका रूपमा रहेको विद्यालय तहको शिक्षा व्यावहारिक र गुणस्तरीय हुनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्