आयात, निर्यात तथा व्यापारघाटाको खेल «

आयात, निर्यात तथा व्यापारघाटाको खेल

सन् १९५० मा नेपालमा पहिलो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि संविधान २०७२ को पहिलो पाँचवर्षे आमचुनावको समयावधि सकिन लाग्दा पनि अर्थात् हालसम्म पनि राजनीतिक स्थिरता देखिँदैन । यसको प्रमाणका रूपमा नेपालको आर्थिक विकास नभएकोलाई औंल्याउन सकिन्छ । करिब हरेक १०–१० वर्षमा जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक परिवर्तन देखा पर्दै आएको छ । १०–१० वर्षबीच नेपालमा राजनीतिक स्थिरता भएको जस्तो देखिन्छ । सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि स्थिरता देखिए पनि सन् २००६ मा परिवर्तन देखा पर्‍यो । सन् २००८ मा त गणतन्त्र आयो । सन् १९९६ देखि दस वर्षसम्म देशमा द्वन्द्वको अवस्था रह्यो । देशमा सन् २००६ पछि २०२१ सकिँदा पनि देशले आर्थिक क्षेत्रसहित अरू क्षेत्रमा गति लिन सकेको छैन । देशमा छोटो–छोटो अवधिमा सरकार परिवर्तनको खेल चलेर आइरहेको छ । यस्तो अस्थिरताले देशले आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । आव २०७३/०७४, २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा आर्थिक वृद्धि ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रहन गयो । आव २०७६/०७७ देखि २०७८/०७९ सम्म त कोरोनाले २०१९ ले अर्थतन्त्रमा असर गर्‍यो ।
नेपालले विश्वका १ सय ६४ देशबाट विभिन्न वस्तु आयात गरेर व्यापारघाटा वार्षिक बजेटभन्दा बढी भएको छ । यसको मतलब वर्तमान कांगे्रस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले ठूलो चुनौती सामना गर्न सकेको देखिँदैन । आव २०७८/०७९ मा सरकाले रु. १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । यसलाई वर्तमान सरकारले केही कम गरेर रु. १६ खर्ब ३२ अर्बको समायोजन बजेट ल्याएको थियो । तर, आव २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा नै रु. १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको छ । २०७८/०७९ मा वार्षिक बजेटभन्दा व्यापारघाटा करिब रु. १ खर्ब नै बढी छ । आव २०७८/०७९ मा नेपालको रु. २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोड ९३ लाखबराबरका वैदेशिक व्यापार गरेको थियो, जसमा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोड रुपैयाँको वस्तु आयात गरिएको थियो भने रु. २ खर्बको वस्तु निर्यात गरिएको थियो ।
आव २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा रु. १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख बराबरको थियो । आयात नियन्त्रण गर्दा पनि एकै वर्षमा व्यापारघाटा बढेर कुल बजेटभन्दा बढी व्यापारघाटा हुनु भनेको नेपाल पूर्णत: आयातित अर्थतन्त्र भएको प्रमाण हो । आव २०७८/०७९ मा नेपालले पूर्ण मूल्यमा रु. २ खर्ब ३ करोड ९ लाख ६२ हजारबराबरका वस्तु निकासी भएको थियो । रु. २ खर्बको निकासीमा आधी अर्थात् ५० प्रतिशत आयातको खाने तेलले ओगटेको देखिन्छ । नेपालको कुल निकासीको झन्डै ५० प्रतिशत हिस्सा भने भटमास, पाम तेल र सूर्यमुखी तेलले ढाकेको छ ।
नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने भटमासको तेल, पाम तेल र सनफ्लावरको हिस्सा नेपालको कुल निकासीको झन्डै ५० प्रतिशत छ । २०७८/०७९ मा ९३ अर्ब ६९ करोड ९६ लाख ६२ हजार रुपैयाँको सोयाबिन, पाम तेल र सनफ्लावर निकासी भएको छ । यो कुल निकासीको ४६.८४ प्रतिशत हो ।
पाम तेल नेपालमा उत्पादन हँुदैन भने सोयाबिन र सनफ्लावर तेल उत्पादन पनि नगण्य छ । यी उत्पादनले नेपालको माग धान्न नसकेको अवस्था छ । तेस्रो देशबाट आयातित सोयाबिन, पाम तथा सनफ्लावर तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा नेपालको २०७८/०७९ मा मात्र रु. एक खर्ब १५ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
नेपालले २०७८/०७९ मा रु. ५६ अर्ब १८ करोड ३६ लाखको कच्चा सोयाबिन आयात गरी ४८ अर्ब १२ करोड ४ लाखको प्रशोधित तेल निकासी गरिएको छ । यस्तै रु. ४१ अर्ब १९ करोड ३४ लाख रुपैयाँको कच्चा पाम आयात गरी रु. ४१ अर्ब ६ करोड ४७ लाखको निकासी भएको छ । सनफ्लावर आयात गर्न नेपालको अपत्यधिक खपत हुने भएकाले आयातको तुलनामा निकासी भलै कमजोर छ । सनफ्लावर आयातको कच्चा पदार्थ तथा तयारी तेल आयात रु. १८ अर्ब ६४ करोड ५३ लाख रहेको छ भने निकासी मूल्य रु. ४ अर्ब ५२ करोड रहेको छ भने पूरा निकासी मूल्य ४ अर्ब ५२ करोड ३४ लाख मात्र रहेको छ ।
देशको बजेटभन्दा करिब १ खर्ब बढी व्यापारघाटामा रही नेपालले १ सय ६४ देशबाट विभिन्न मालवस्तु आयात गर्दा २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा वाषिक बजेटभन्दा बढी रहँदै आएको छ । पुन: स्मरण गर्न चाहन्छु कि २०७८/०७९ मा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्बको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । यसलाई देउवा नेतृत्वको सरकारले केही कम गरेर १६ खर्ब ३२ अर्बको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको थियो । तर, भन्सार अधिकारीबाट २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड ७३ लाख पुगेको देखिन्छ । यो बजेटभन्दा करिब १ खर्ब बढी देखिन्छ ।
नववर्षदेखिका केही दिनपछि नै हालका अवस्थामा सिगरेटसहित अरू ९–१० वस्तुहरू आयात बन्द गरिएको छ । सरकारले २०७९ असार मसान्तसम्मका लागि १० वस्तु आयातमा रोक लगाएको थियो । तर, सरकारले चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु र कच्चा पदार्थ आयातमा छुट दिएको थियो । उच्च व्यापारघाटा र विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न थालेपछि सरकारले आयातमा कडाइ गर्न थालेको हो । सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तुलगायतका विभिन्न १० विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाइएको छ । कुरकुरे, कुरमुरे, लेज, हीरा, माबाइल सेट, ३२ इन्चभन्दा माथिका रंगीन टिभी, जिप, कार र भ्यान, २५० सीसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयातमा रोक लगाइएको छ ।
पहिले कृषि नै जीडीपीको अत्यधिक योगदान थियो भने पछिल्ला दशकमा देश चल्ने रेमिट्यान्स हुन गयो । वार्षिक तथ्यांकका आधारमा आ.व. २०७६/०७७ मा ०.५ प्रतिशतले घटेका रेमिट्यान्स आव २०७७/०७८ मा ९.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ सय ६१ अर्ब पुगेको थियो । यो नै नेपालको जीडीपीको २२.५ प्रतिशत थियो । यस आधारमा हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधारमा रेमिट्यान्स हो भन्ने कुरामा दुविधा देखिँदैन ।
यस्तो व्यापारघाटा बढ्दै गएको अवस्थामा धानको उत्पादन तीन गुणा बढाउन सरकारी पदाधिकारीका जोड छ । सन् १९८० को आखिरी सम्म ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको जीविकोपार्जन माध्यम कृषि नै थियो । यद्यपि जमिनको २० प्रतिशत क्षेत्र खेतीयोग्य थियो । कृषिले जीडीपीको ७० प्रतिशत र कुल निर्यातको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । यद्यपि पाँचांै पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा भएपछि नै कृषिको सबैभन्दा बढी प्राथमिकता हालसम्म पनि पर्दै आएको छ । तर, कृषिक्षेत्रमा केही प्रगति भएको छ तर कृषि वस्तुको आयात अचाक्ली बढेको छ । २०७३/०७४ देखी २०८२/०८३ सम्मका लागि ल्याइएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यक्रम आएको पाँच वर्ष भए पनि भ्रष्टाचारमा व्याप्त छ । वास्तविक किसानले यसको फाइदा पाउन सकेका छैनन् । जीडीपीमा कृषिको योगदान २०७९ आउँदा २५ प्रतिशतमा खसेको छ ।
नेपालले अहिले वार्षिक खर्बौं रुपैयाँको खाद्य सामग्री आयात गर्न परेको छ । २०३३ सालसम्म धान–चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरी नेपालको धान निर्यात गर्ने गरिएको थियो । अहिले हरेक निकासी वस्तु यस्तो कम्पनीमार्फत निकासी गर्न सक्नुपथ्र्यो । अहिले नेपालमा धान आयात भइरहेको छ । २०३८ सालतिर धान–चामल कम्पनी निर्यात गर्ने कम्पनी बन्द भएका थिए । २०४० को दशकबाट नेपालमा धान–चामल आयात सुरु हुन थाल्यो ।
विश्वका कतिपय देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वा जीडीपीको २ सय २५ प्रतिशतसम्म निर्यात व्यापार गर्ने गर्छन् । तर, नेपालको निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यो अफगानिस्तान, बुरुन्डी र सुडानजस्ता जीडीपीको तुलनामा अति नै कम निर्यात व्यापार हुने देशको भन्दामा अगाडि हो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको निर्यात व्यापार जीडीपीको २७ प्रतिशत रहेको छ ।
देशको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि विदेशी मुद्रा बढी आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेर वस्तुगत तथा सेवागत निकासीको स्तरीय रूपमा विविधीकरण गराई निकासी बढाउन समुचित प्रयत्नको सुरुवात भइसकेको छ । परम्परागत एवम् नव–परम्परागत निकासी वस्तुहरूको स्तरीय रूपमा उत्पादन बढाएर निकासीयोग्य वस्तुहरूको निकासी बढाइने भनिएको छ । बढी फाइदा हुने प्रशोधित तथा तयारी वस्तुका निकासी बढाउन बढी जोड दिइएको छ ।
लाभदायक रोजगारी बढाउने गरी उपयुक्त निकासीयोग्य प्रशोधित एवम् औद्योगिक वस्तु तथा नयाँ वस्तुका पहिचान गरी उत्पादन बढाएर विदेशी मुद्राको आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ । सेवामूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई समुचित रूपले विकास गराई विदेशी मुद्राको आर्जनमा बढी जोड दिइएको छ । जनशक्तिको समुचित उपयोग गराउनका लागि वाञ्छनीय तथा सम्भव जनशक्तिसहित सीपको विकास गराई सेवामूलक कार्यहरू बढाउनुका साथै त्यस्ता सीपको निकासी वृद्धिमा सम्भावित गरिने देखिएको छ ।
निकासीयोग्य वस्तु तथा सेवाका समुचित विकास गर्न/गराउन आधुनिक उपयुक्त प्रविधि प्रवाह गराउनुका साथै संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउने वातावरण नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०६७ मा देख्न पाइन्छ ।
व्यापार नीति तथा रणनीतिहरूमा उल्लिखित कार्यहरूलाई छिटो, छरितो र पारदर्शक रूपले सञ्चालन गराउन उदार सरोकार नीतिहरू निर्माण गरी प्रशासनिक प्रक्रियाहरूमा आमूल परिवर्तन गरी अझ उदारता, सरलता र गतिशीलता अपरिहार्य देखिन्छ । पूर्ण बन्देज वा परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका सामानबाहेक अन्य वस्तुहरूको निकासी गर्न इजाजत चाहिनेछैन । परिमाणात्मक बन्देज लगाइएका वस्तुको हकमा सोधखोज गरी निकासी इजाजतपत्र दिइनेछ । तर, वैदेशिक मुद्राको कमी हुने अवस्था लागेकाले २०७८ माघपछि केही वस्तु आयातमा पूर्व प्रतीतपत्र लिनुपर्ने गरिएको छ । निकासी बढाउनका लागि सरकारले पारवहन तथा ढुवानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन संस्थागत तथा भौतिक आधारशिलाहरूको विकास गराउँदै प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शक, छिटो र छरितो बनाइने भनिएको छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्