विद्युत उत्पादनमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिन माग «

विद्युत उत्पादनमा स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिन माग

स्वदेशी पुँजी विदेशिन नदिनका लागि विद्युत उत्पादनमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई नै प्राथमिकता दिन विज्ञहरूले माग गरेका छन् । ‘नेपालको ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका तथा प्रस्तावित विद्युत विधेयक’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विज्ञहरूले स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन हुन नदिन विद्युत उत्पादनमा स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका हुन् ।
विद्युत उत्पादनमा सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तय गर्न समेत सरोकारवालाहरूको सुझाव छ । लामो समयसम्म विद्युत विधेयक तय हुन नसक्दा समयानूकल विद्युत उत्पादन गर्न नसकिने र निजी क्षेत्रको लागि स्पष्ट ऐनको व्यवस्था नहुने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले जलविद्युतमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनमैत्री वातावरण तय गरिदिनुपर्नेमा पनि विज्ञहरूले जोड दिएका छन् ।
कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. गोविन्द नेपालले विद्युत उत्पादन र यसको व्यापारसँग सम्बन्धित अनुमति प्राप्त गर्ने, कर तिर्नेलगायत सबै विषयमा राज्यले अन्यलाई जस्तो समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताएका छन् । “अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाई सोको सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्छ । विद्युत उत्पादन गर्न स्वदेशी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यसो गर्दा स्वदेशी पुँजी विदेश पलायन हुन पाउने छैन,” उनले भने, “निजी क्षेत्रले निर्माण गर्न सक्ने आयोजनाहरूको निम्ति निजी क्षेत्रबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । ठूला तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्नुपर्छ । विद्युतजन्य उद्योग स्थापना गर्न जोड दिनुपर्छ र सार्वजनिक–निजी– साझेदारी मोडलमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ ।”
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक गुरुप्रसाद न्यौपानेले समायानुकूल विद्युत ऐन बन्न धेरै ढिलो भएको बताए । “विद्युत ऐन २०४९ सालमा लागू भएको हो । २० वर्षको अवधिमा उर्जा विकासका क्षेत्रमा धरेै विकास र परिवतर्नहरू आएका कारण यसलाई समेटेर ऐनमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता छ,” उनले भने, “राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको यो विधेयकमाथि छलफल भई राय–सुझावसहित २०७८ फागुन २ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको थियो । अहिले संसद् चलिरहेको छ, ऐन बन्न धेरै ढिलो भयो ।”
प्रस्तावित विधेयक मस्यौदामा विद्युत उत्पादन, वितरण, ट्रान्समिसन तथा व्यापारको काम प्रतिपस्र्धाका आधारमा दिने उल्लेख छ । न्यौपानेका अनुसार विद्युत विकासका लागि अनुमति दिने निकायहरू थप भएका छन् । “अब केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत अनुमतिपत्र प्राप्त हुनेछन् । ऐनमा एउटा संस्थाले एउटा मात्र व्यवसाय गर्न पाउने कुरा उल्लेख छ । विद्युत खरिद, बिक्री गर्ने निकायहरू पनि थपिनेछन्,” उनले थपे, “विद्युतको बजार प्रतिष्पर्धात्मक बन्नेछ । नयाँ विद्युत ऐन २०७७ आउनुपूर्व नै नेपाल सरकारले मन्त्रालयहरू (अर्थ मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरण) लाई सेयरधनी बनाएर विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, ट्रान्समिसन लाइन कम्पनी र विद्युत व्यापार कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरिसकिएको छ ।”
जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न होडबाजी चलेको उनको भनाइ छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सहायक कम्पनीहरू, लगानी बोर्ड, ऊर्जा मन्त्रालयले बूढीगंगा (२० मेगावाट), भेरी बबई (४६ मेगावाट) आदिमा लगानी गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले नलसिंगाड, बूढीगण्डकी, नेपाल दूरसञ्चार संस्थान, जलविद्युत विकास तथा लगानी कम्पनी र नेपाली सेनाले विद्युतको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । जलविद्युतबाहेक ऊर्जाका अन्य विषयहरू समेटेर अर्को ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको न्यौपानेले बताए ।
साविक विद्युत ऐन २०४९ मा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद ५० वर्षसम्म हुने व्यवस्था भएकोमा केही कम्पनीले ५० वर्षको अनुमतिपत्र पाएको तर अन्यको हकमा ३५ वर्ष कायम गरिएको उनले बताए । “नेपाल सरकारले अनुमतिपत्र दिएका आयोजनामध्येबाट अब १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूको मात्र घटाघट विधिबाट विद्युत खरिद सम्झौता हुने कुरा बाहिर आएको छ । बाँकी आयोजनाको बारेमा के हुने ? ” उनले भने, “विद्युत व्यापार (आन्तरिक तथा विदेश) गर्ने उद्देश्यका साथ नयाँ विद्युत व्यापार कम्पनीहरू दर्ता भएका छन् । तर कारोबार सुरु गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन । उच्च भोल्टेज क्षमताका ट्रान्समिसन लाइनहरू तोकिएको समयमा निर्माण पूरा नहुनाले धेरै आयोजनाबाट तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन सुरु हुन सकेको छैन ।”
न्यौपानेका अनुसार उद्योगहरूले मागेको जति परिमाणमा विद्युत उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन् । बहुआयामिक आयोजनाहरू निर्माण गर्ने बारेमा ऐनले केही छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी–निजी सामmेदारीमा आयोजनाहरूको निर्माण तथा सञ्चालन गर्न सकिने, जग्गा प्राप्ति, बाटो, बिजुलीको ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था भएमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूबाट धेरैवटा जलाशययुक्त आयोजनाहरू बन्न सक्ने उनले बताए । विद्युतको व्यापार गर्ने ऐननियम बनाइदिएमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूले ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन तथा व्यापार मार्फत देशमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने सकिने उनको सुझाव छ ।
“बूढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपाली स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई आह्वान गर्न सकिन्छ । यस ऐनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको बीचमा स्पष्ट उल्लेख गरिदिनुपर्ने र साना र ठूला आयोजनाको लागि अलग नीति बनाउन आवश्यक छ,” उनको सुझाव छ, “लाइसेन्सको अवधि पूरा नहुँदै जलविद्युत आयोजना रुग्ण भए भने के गर्ने भन्ने कुरालाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । नीतिमूलक अध्ययन तथा विकास संस्थाले नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उपयोगी विषयहरूमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदनहरू प्रकाशित गर्दै आएको छ ।”
पूर्व ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले विद्युत उत्पादन बढाएर मुलुकको व्यापारघाटा कम गर्न सकिने बताइन् । “निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण तय नहुनु लगायत समस्या यथावत् नै छन्,” उनले भनिन्, “विधेयकमा अझै छलफल गरेर अन्तिम रुप दिनेछौं । ऊर्जा खपत गराउने कुरामा पनि सबैको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।”

रिडी हाइड्रोपावरको एकीकृत कारोबार
रिडी हाइड्रोपावर र रैराङ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी मर्ज भई
आइतबारदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गरेका छन् । आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर
सिंहले जलविद्युतको क्षेत्रलाई कुनै पनि अवस्थामा उचाइमा पुर्‍याउने बताए । उनले जलविद्युतको विकास गरी उचाइमा पुर्‍याउन निजी क्षेत्र अगाडि रहेको धारणा राखे । अध्यक्ष सिंहले देशमा भएको जलविद्युतको स्रोतलाई प्रयोग गरेमात्रै नेपालको श्रीवृद्धि हुने बताए । उनले विद्युत नियमन आयोगलाई जलविद्युत कम्पनीहरूलाई कर छुट दिने अधिकार नभएको पनि स्पष्ट पारे । अध्यक्ष सिंहले विद्युत नियमन आयोगले विद्युत निर्माणमा सहुलियत प्रदान गर्ने कुरामा भने सहयोग गर्न सक्ने बताए । अध्यक्ष सिंहले कुनै स्वार्थमा नलागी काम गर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रको विकास गर्न सकिने भन्दै दुई वटा विद्युत कम्पनी मिलेर ठूलो आयोजनाहरू बनाउन सक्ने सुझाव दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्