प्राधिकरणले बिमा विकास कोष सञ्चालन गर्ने «

प्राधिकरणले बिमा विकास कोष सञ्चालन गर्ने

बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणको रुपमा रुपान्तरण गर्नेगरी आइतबार प्रतिनिधिसभाले बिमा विधेयक, २०७९ पारित गरेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट पारित उक्त विधेयकको दफा ३८ मा नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । दुई वर्षअघि नै पारित हुनुपर्ने बिमा विधेयक आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्नेछ । आर्थिक रुपले विपन्न वर्गका नागरिकसम्म बिमा पहुँच पुर्‍याएर उनीहरुको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बिमा विकास कोष स्थापना गर्ने भएको हो । बिमा ऐन २०४९ र त्यसलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा बिमा विकास कोष सम्बन्धी व्यवस्था थिएन । तर, अब बिमा प्राधिकरणले बिमा विकास कोष सञ्चालन गर्नेछ । हाल बिमा समितिले (गठनपछि प्राधिकरणले) कम्पनीहरुबाट कुल बिमा शुल्कको ०.७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको विधेयकका अनुसार उक्त रकममध्ये एक तिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरु कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बीमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । बिमा कम्पनी समस्याग्रस्त परेको देखिएमा र बिमाको पोर्टफोलियो मध्ये कुनै प्रकारको बिमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
बिमा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको विधेयकले बिमकको चुक्ता पुँजी तोकेको छैन । तर, विधेयकले न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय–समयमा निर्धारित गरेबमोजिम हुने जनाएको छ । साथै, तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बिमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरणले पाएको छ ।
प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयकमा बिमा समितिको सञ्चालक समितिले बिमा प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ बिमा ऐन लागू भएपछि बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य हुनेछ । तर चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पास गरेकाले पनि सञ्चालक बन्न पाउने छन् । बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बिमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । विज्ञान लगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरु बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेछन् ।
यसका साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीहरु पनि बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सक्दैनन् । सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने तथा पछि पुन: नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख गर्दै विधेयकले सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति, आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति, कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ ।
बिमा विधेयकले सर्भेयरले गर्ने कामलाई पनि विषेश विधागत आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल बिमा क्षेत्रमा काम गर्ने सर्भेयर सिभिल इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित भए पनि मेकानिकल समेतको सर्भे गर्ने गरेको पाइन्छ । तर, अब बिमा ऐन आएपश्चात् सिभिल इन्जिनियरिङ पढेको सर्भेयरले मेकानिकलमा सर्भे गर्न पाउँदैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्