नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको रक्षा गर «

नागरिकको जीवन तथा सम्पत्तिको रक्षा गर

पछिल्ला घटनाक्रमहरू हेर्दा लाग्छ, मुलुकमा सरकार छैन । एउटी नारी राष्ट्रिपति कार्यालयअगाडि आत्मदाह गर्ने अवस्था आउनु अनि हूलका हूल नागरिक ठगिएर न्याय माग्न काठमाडौं नै धाउनुपर्ने स्थिति भनेको राज्य नहुनुको संकेत हो । राज्यको प्रमुख दायित्व नागरिकको सम्पत्ति तथा जीवनको रक्षा गर्नु हो । तर, जब राज्य बलशाली एवं धनाढ्यको लहैलहैमा लागेर निमुखा नागरिकको जीवन, जीविका तथा सम्पत्तिको रक्षा गर्न असमर्थ हुन्छ, त्यसपछि मुलुक कमजोर हुन जान्छ । ढिलै भए पनि गृह मन्त्रालयले मिटरब्याज पीडितहरूलाई उजुरी दिन आग्रह गरेको छ । शनिबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले ५ भदौभित्र यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सूचना जारी गर्नुलाई सकारात्मक कदम मान्नुपर्छ । राज्य छ र राज्यले कानुन मर्न दिँदैन भन्ने नागरिकमा आत्मविश्वास जगाउन सक्नु नै राष्ट्रियता संवद्र्धनको पहिलो कदम हो । अन्यथा राष्ट्रियता राजनीतिक दलको भाषणले मात्र जोगिँदैन । कुनै पनि नागरिकलाई कानुनी राज्यको अनुभूति नहुनु भनेको राज्य असफल हुनु नै हो । सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर मिटरब्याजीले गरेका अपराध र शोषणविरुद्ध आआफ्नो जिल्लास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ५ भदौभित्र यथासम्भव बढी तथ्य प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि अब पीडितहरूले राज्यसँग आर्थिक अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा जान सकिन्छ । साथै, आर्थिक अपराधीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको अनुभूति हुने गरी सरकारले पनि पीडितहरूलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । यसअघि सरकारले २७ साउनमा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न कार्यदल पनि गठन गरेको थियो । कार्यदल गठन भएपछि नवलपरासी पश्चिमको प्रतापपुर र सुस्ता गाउँपालिकाबाट सङ्गठित भई काठमाडौं, माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा धर्ना दिँदै आएको ‘मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति’ सँग सरकारले वार्ता पनि गरेको छ । नवलपरासी जिल्लाका धेरै नागरिकले आफ्नो गर्जो टार्न सानो–सानो स्थानीय साहू–महाजनसँग कर्जा लिँदा कर्जाभन्दा धेरै बढीको तमसुक बनाउने अनि ऋणीलाई जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न लगाउने, सावाँँब्याज तिरेपछि पनि तमसुक नदिने, जग्गा फुकुवा नगरिदिने जस्ता गैरकानुनी क्रियाकलाप भएपछि स्थानीय सरकार एवं स्थानीय सुरक्षा निकायले आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति रक्षा गर्न नसकेका कारण उनीहरू काठमाडौं धाउनुपरेको हो । मुलुक संघीयतामा गएपछि पनि नागरिक हरेक समस्या बोेकेर काठमाडौंमा आएर धर्ना दिनुपर्ने स्थिति भनेको संघीयताको पनि विरोध हो । सुस्तामा मात्र यसरी ठगिएका ५ सय जना रहेको तथा नवलपरासीभर नै यसरी ठगिनेको संख्या ५ हजार रहेको आकलन छ । त्यसैले राज्यका प्रशासनिक निकायहरूले संघीयताविरोधी व्यवहार गरेका कारण संघ सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । यदि स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले आफ्ना नागरिकको सेवा प्रवाह तथा जीवन एवं सम्पत्तिको रक्षा गर्न सक्दैनन् भने उनीहरूलाई संघ सरकारले खबरदारी पनि गर्नुपर्छ । अन्यथा संघीयता तथा गणतन्त्र बद्नाम भइरहेको छ ।
२१औं शताब्दीमा पनि सुदखोरी हुनु भनेको नेपाली समाज कुन युगमा बाँचेको छ भन्ने पनि आश्चर्य हो । विश्वमा तीन–चार सय वर्षपहिले यस्ता सुदखोरलाई नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको परिकल्पना गरिएको थियो । सुदखोरीले समाजमा विकृति–विसंगति आउने, मारकाट हुने, गरिबको शोषण गर्ने, धनीले अथवा अलि पैसा हुनेले गरिबलाई शोषण गर्ने, साहूले धेरै असुल गरी शोषण गर्ने काम २१ औं शताब्दीको नेपालमा हुनु दु:खद हो । त्यसैले वित्तीय पहुँच बढाउने, कानुनी संयन्त्रमार्फत कर्जा तथा लेनदेनका क्रियाकलाप गर्ने काममा नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका रहन्छ, किनकि राष्ट्र बैंकको उद्देश्य वित्तीय पहुँच बढाउने र बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने तथा त्योमार्फत सर्वसाधारण नागरिकको बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वास बढाउने हो । त्यसैले सरकारले मात्र होइन, राष्ट्र बैंकले समेत यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्