आगामी निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ «

आगामी निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ

आगामी प्रदेशसभा र संघीय सदस्यको निर्वाचनमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक सहभागिता गराउनुपर्नेमा महिला नेतृहरूले बताउन थालेका छन् । ४ मंसिरमा हुने संघ र प्रदेश सदस्यको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा महिलाको सहभागिताका बारेमा प्रशस्त प्रश्न उठ्न थालेका छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारलाई बढी अवसर दिनुपर्ने र जित सुनिश्चितताका लागि पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्नेमा गठबन्धनको नाममा महिला नेतृहरू फेरि ठगिने हुन् कि भन्ने पनि आशंका छ । किनकि ३० वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा महिला सहभागिता कम देखिएको थियो । त्यसको असर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि पर्ने देखिन्छ । महिलालाई प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गराएर पुरुषलाई समानुपातिकतर्फ ल्याउनु एउटा उपाय हुनसक्छ भने राजनीतिक दलहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ नदिइकनै प्रतिनिधित्व गराउन अन्य विकल्प पनि सोच्न सक्छन् । हाल महिलाहरूको निर्वाचित संख्या घट्दै गएको छ र महिलाका लागि राजनीतिक दलहरूले एकआपसमा समझदारी गरेरै भए पनि महिला नेतृ उठेको स्थानमा महिला नेतृलाई नै उठाउनुपर्ने आवाज पनि उठ्न थालेका छन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका कारण पनि आशंका जन्मिएको छ । हुनत सरकारले सन् २०३० सम्म संघीय संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व ४० प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४२ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको स्पष्ट पारेको छ, तर व्यवहारमा भने सरकारको लक्ष्यअनुरूप राजनीतिक दलहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यसै सेरोफेरोमा राजनीतिक दलका नेतृहरूसँग गरिएको कुराकारीको सार :

समाज परिवर्तन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिला निर्वाचित हुन जरुरी छ
पुष्पा भुसाल गौतम
उपसभामुख, प्रतिनिधिसभा
अहिले नयाँ संविधान आएपछि उम्मेदवारको प्रावधान हटाएर ३३ प्रतिशत महिला सांसदको व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाहरूले बढी अवसर प्राप्त गरेको देखियो । किनभने प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी कम पाउने, पाए पनि विजयी हुने संख्या न्यून रहेका कारणले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३३ प्रतिशत महिला सांसद पुर्‍याउनुपर्ने भएको हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली महिला नेतृत्वका लागि हो कि भन्ने नयाँ बहस प्रारम्भ पनि भयो, जुन कुरा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले भनेको होइन । प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर बढीभन्दा बढी महिला निर्वाचित गरायौं भने मात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्न सक्छ । निर्वाचित भएर आएका महिला नेतृत्वले लडेरमात्रै आउने होइन, महिला नेतृत्वलाई स्थापित गर्ने र समाजलाई रूपान्तरण गर्ने हो ।
समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरू जान जरुरी छ । समाजले महिलालाई आफ्नो मनबाट नेतृत्व स्वीकारे पनि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पनि परिवर्तन हुन्छ । समाजको रूपान्तरण पनि हुन्छ, त्यो रूपान्तरण भनेको राजनीतिक रूपान्तरण मात्रै होइन । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि गर्छ । हामीले अहिले महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्छ भन्यौं भने यो धेरै ढिलो भइसकेको विषयवस्तु हो । संविधानले स्वीकार्दैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा महिला उम्मेदवारको सीमितता तोकेको पनि छैन । यो संविधानले बढीभन्दा बढी महिला उम्मेदवार दिन सक्ने बाटो खेल्दिएको छ । अबको निर्वाचनमा महिलाहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतिर, हामीले महिला निर्वाचन क्षेत्र पनि भन्न सक्दैनौं, नयाँ प्रावधानको छलफल पनि अघि बढाउन सक्दैनौं । एकीकृत निर्वाचनको विधेयक तयार हुँदैछ । अर्को निर्वाचनका लागि पूर्णता प्राप्त गर्छ । त्यसैले महिलालाई बढीभन्दा बढी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिनका लागि हरेक राजनीतिक दलभित्र बढीभन्दा बढी महिलालाई उम्मेदवारी दिन दलभित्रका महिला नेतृत्वहरूले यसलाई साझा मुद्दा बनाएर आफ्नो दल, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र उम्मेदवारी लिनका लागि आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । उम्मेदवारी आफूले प्राप्त गर्ने हो, लिने हो, दिने विषय होइन । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा महिलाले बलियो ढंगले उपस्थिति गराउने समय आइसकेको छ । यसमा सबैको साझा दृष्टिकोण रहेको अनुभूति गरिरहेका छौं ।
महिला निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्न अब कानुन संशोधनको अवस्था छैन । अबको निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी महिलाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ उम्मेदवारीमात्रै नभई उम्मेदवारीपश्चात् निर्वाचनको वातावरण महिलामैत्री बन्न जरुरी छ । महिलाले कुनै भयको जोखिम नलिइकन निर्वाचन लड्ने वातावरण तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि महिला नेतृकै काँधमा छ । उम्मेदवारीपछि विजय हुनका लागि पनि रणनीति बनाएर अघि बढ्न समय पर्याप्त छ । अब पनि महिला उम्मेदवार उठेको ठाउँमा अर्को पार्टीले पनि महिला नै उम्मेदवार बनाउने समझदारी बनाउन सकिन्छ । तर, निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा नै हो । महिला निर्वाचन क्षेत्र बनाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । महिलाले प्रतिस्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा प्रतिस्पर्धा कोसँग गर्ने भन्ने कुरा दोस्रो हो, प्रतिस्पर्धामा उत्रिन आफ्नो भूमिकालाई परिवर्तन गर्ने र सशक्त ढंगबाट अघि बढाउने कुरा नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
त्यसैले संविधानको माग परिपूर्ति गर्नुपरेका कारण मात्रै महिलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत अवसर दिनुभन्दा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्षमा महिलालाई विश्वास गरेर उम्मेदवार बनाउन सक्नुपर्छ । प्रत्यक्षबाट महिलाको उम्मेदवारी सबैभन्दा बढी दिएर महिला निर्वाचित गराएमात्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको संख्या घट्छ । समाजको मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट महिलाहरू जान जरुरी छ । महिलाले पनि प्रतिस्पर्धामा जान आफूलाई तयार गर्नुपर्छ ।

कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्छ
विन्दा पाण्डे
सांसद, नेकपा एमाले
अब संघीय र प्रादेशिक निर्वाचन हुँदैछ । त्यसका लागि मेरो पहिलो आह्वान भनेको १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र संघीय तहमा छ, त्यसको डबल प्रदेशमा छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा सबै राजनीतिक दलका महिला साथीहरू म यो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट मानसिक र वैचारिक हिसाबबाट तयार हुनुपर्छ । त्यसमा संघीय तहको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत म निर्वाचन लड्छु भन्ने मानसिकता बनाउनुस् भन्ने आग्रह गर्दछु ।
हामी अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छौं । हाम्रो संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ ले राज्यको हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समानुपातिक सहभागिता भन्ने कुरा गरेको छ । निर्वाचन प्रणालीको हिसाबले हेर्दा पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भने पनि ५० प्रतिशत महिलाका लागि हो । जो पहिला हुने निर्वाचन प्रणाली छ, त्यसमा पनि ५० प्रतिशत महिलाको उम्मेदवारी हुनुपर्छ भन्ने त्यसको आशय हो । अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने खालको कुरा राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । गठबन्धनको सरकार अहिले संविधान जोगाउनकै लागि भनिरहेको छ, यदि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरूको पनि उम्मेदवारी दिने कुरा हरेक राजनीतिक दलले सोच्नुपर्छ ।
हामीले संसद्मा सरकार र सभामुखज्यूसँग पनि समानुपातिक उम्मेदवारीको विषयमा छलफल हुनुपर्छ भनिरहेका छौं । अहिले निर्वाचन आयोग आफैंले पनि कानुनको विधेयकको मस्यौदा गरिरहेको छ । उहाँहरूले एकतिहाइ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण वा समानुपातिक उम्मेदवार दुईमध्ये एकमा जानुपर्छ भन्नुभएको छ । विधेयक ल्याएर, छलफल गरेर कानुन बनाएर गर्ने सम्भावना कम छ, तर सरकारले चाहेमा अझै सम्भव छ । यो विधेयकलाई फास्टट्र्याकबाट लगेर पारित गरौं र कानुनसम्मत हिसाबबाट नै संविधासम्मत व्यवस्थालाई कानुनमा ट्रान्सफर गर्ने हो भने नभ्याउने खालको स्थिति छैन । यसमा सरकारको इच्छाशक्ति कति छ भन्ने हो ।
सरकारले त्यो गरे पनि, नगरे पनि राजनीतिक दलहरूले जो, म संविधान कार्यान्वयन गर्छु भन्नेछन्, ती राजनीतिक दलहरूले संविधानको धारा ३८ को उपधारा ४ अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ । त्यसले समानुपातिकमा हेर्दा २०७४ मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला लैजानैपर्ने स्थितिमा महिलाहरू मात्रै पठाउनुपर्ने स्थिति बन्यो । त्यो प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवारी दिन नसकेको कारणले हो । यसले हुनेखाने मेन स्ट्रिममा भएको पुरुषलाई त केही फरक परेन, प्रत्यक्षबाट चुनिनुभयो तर समानुपातिकमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक, निम्नवर्गका पुरुष लैजानुपर्ने ठाउँ हो, त्यसले पुरुषहरूमाथि पनि अन्याय गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पनि ५० प्रतिशत महिला र पुरुष जानुपर्छ, त्यहाँ जाने भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन लड्ने पहुँच नभएका वा विविध कारणले जान नसकेका त्यो समुदायको पुरुषहरूलाई पनि जाने ढोका खोल्न पनि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीमा महिलाको उम्मेदवारी संविधानसम्मत दिनुपर्छ ।
त्यसैले हरेक दलका महिला नेतृहरूले आफूले प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्छु भन्ने दाबी गर्नुपर्छ । अहिले हुने निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत वा समानुपातिक महिला उम्मेदवारी दिने कुरा अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ । संविधानको रक्षा गर्न बनेको दाबी गर्दै आएको गठबन्धनको सरकारले यदि महिलालाई संविधानले भनेबमोजिम अधिकार दिएर संविधानको रक्षा गर्ने हो भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समानुपातिक संख्यामा महिलाहरूको पनि उम्मेदवारी दिने कुरा सोच्नुपर्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/०६३ ले स्थापित गरेको समावेशी समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई नेपालको संविधानले पनि स्वीकार गरेको परिवेशमा संविधान कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि महिलाको उल्लेखनीय सहभागिता नभएकाले आगामी निर्वाचनमा प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउन आवश्यक छ ।

यो पटक समानुपातिकमा पुरुष नेतालाई ल्याऔं
उषाकुमारी राउत मिश्र
अध्यक्ष, नेपाल महिला संघ
कुनै पनि राजनीतिक दलले महिलालाई ५० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनैपर्छ । तर, दिँदै गर्दा हेभीवेट नेतासँग सहज महिलाको नाममा दिनु हुँदैन । यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू चनाखो हुनुपर्छ । नेतृत्वमा पुगेका महिलाहरूले यति प्रतिशत महिलालाई टिकट अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ, तर त्यो ठाउँमा पुरुषको संख्या कम हुन्छ भने समानुपातिकमा पुरुषलाई ल्याऊँ न त । त्यो पनि बहस चलाउनुपर्ने अवस्था छ । गठबन्धन गर्दै गर्दा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने भन्ने परिस्थिति नदोहोरियोस् । अबको दिनमा महिला कतै पनि असक्षम छैनन् । चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ, तिमी असक्षम छौ भन्ने सन्देश प्रवाह कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रबाट हुनु हुँदैन । गठबन्धन गरेर चुनाव लड्दै गर्दा गठबन्धनभित्रबाट पनि महिला नै आओस् । त्यो जित नै सुनिश्चित हुन्छ । यो पटक समानुपातिकमा पुरुष नेताहरूलाई ल्याऔं । ५० प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई जित सुनिश्चित गर्न पार्टीले यो भूमिका निर्वाह गरिदिन सक्नुपर्छ । यसले सुशासन पनि कायम हुन्छ ।
समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट पुरुषलाई ल्याएर भए पनि महिलालाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी र जित सुनिश्चितताका लागि राजनीतिक दलहरूले कदम चाल्नुपर्छ । गठबन्धनको नाममा जित्न सक्षम महिलाको स्थानमा अर्को पार्टीलाई पठाउने परिस्थिति नदोहोर्‍याउन पनि आग्रह छ । महिला कुनै पनि तहमा बसेर काम गर्न सक्षम रहेका छन् । र, चुनाव लड्नका लागि पैसा चाहिन्छ, तिमीसँग छैन भन्ने किसिमबाट महिलालाई पाखा लगाउन हुँदैन । किनकि महिला निर्वाचनबाट चुनिएर नेतृत्वमा जाँदा देशमा सुशासन कायम हुन्छ ।

जनसंख्याको आधारमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ
अमृता थापा
सांसद, नेकपा (माओवादी केन्द्र¬)
नेपालको संविधानले सम्बोधन गरेको समानुपातिक समावेशी सहभागिताको विषयलाई सुनिश्चितता गर्न संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दुवैमा महिला र पुरुषको समान संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन हाल निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको एकीकृत मस्यौदा तयारीका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभामा समेत यस विषयमा छलफल गरी संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रत्येक दलले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वबमोजिम महिला उम्मेदवारी दिनुपर्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनका विभिन्न पदमा हरेक दलले कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने र वडा तहमा दलित महिलाको उम्मेदवारी नपरेमा अल्पसंख्यक वा सीमान्तकृत वा अरू कुनै समुदायबाट महिलाको उम्मेदवारी आह्वान गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतका सुझाव दिन अत्यावश्यक छ । मैले यसै विषयको जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी छु । सदनमा यो जरुरी सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावमाथि छलफल भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्