सातै प्रदेशमा लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड «

सातै प्रदेशमा लाइसेन्सको नयाँ मापदण्ड

सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै प्रदेश सहमत भएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईसहित प्रदेशका यातायात मन्त्री तथा सचिवहरूको बैठकले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ जेठ १ मै निर्देशिका जारी गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । संशोधित कार्यविधिअनुसार लाइसेन्सको प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा १ सय अंकभार मानेर ७० अंक ल्याउने परीक्षार्थी पास हुने व्यवस्थालाई अब सबै प्रदेशले कार्यान्वयन गर्नेछन् ।
प्रदेश १, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले निर्देशिका लागू गरेका भए पनि मधेश प्रदेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशले पूर्वाधारको अभाव र आन्तरिक तयारी नपुगेको भन्दै कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । यसै साता संघीय यातायात मन्त्रालयमा भएको सहमतिमा बाँकी रहेका प्रदेशले पनि चाँडै लागू गर्न हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सवारीचालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा एकरुपता कायम गर्न सबै प्रदेशमा संघीय सरकारले जारी गरेको निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सुरेश राउतले बताए । उनले भने, “निर्देशिका लागू भएका केही प्रदेशमा यसको नतिजा सकारात्मक छ । निर्देशिका सबै प्रदेशलाई लागू गर्नको लागि अनुरोध गरिएको छ ।”
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका २०७७ लागू गर्न यातायात व्यवस्थापन कार्यविधिको निर्देशिका २०६० को दफा १२.९ र १२.१४ मा रहेको व्यवस्था संशोधन गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था लागू गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको बागमती प्रदेश श्रम, रोजगार तथा यातायत मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिहर पोखरेलले बताए । उनले भने, “परीक्षा प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा अटोमेसन (मानवरहित)मा लाने गरी तयारी भइरहेको छ । सोहीअनुसार नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेका छौं ।” नयाँ निर्देशिका वर्ग ‘क’ मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड र वर्ग ‘ख’ कार, जिप, डेलिभरी भ्यानमा मात्र कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो ।
नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएसँगै विभागले चालक अनुमतिपत्रको लागि सहभागी हुने ६० देखि ८० प्रतिशत परीक्षार्थी लाभान्वित हुने बताएको छ । हाल लिखित परीक्षामा कुल अंकभारमा ५० अंक ल्याउने पास भएपछि प्रयोगात्मकमा सहभागी हुने पाउने छन् र तोकिएको ट्रायल पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
अब परीक्षार्थीले ट्रायल दिन आफैं पनि सवारीसाधनको व्यवस्था गर्न सक्नेछन् । मोटरसाइकल, स्कुटर, मोपेड, कार, जिप, डेलिभरी भ्यानको अनुमतिपत्रका लागि ट्रायलमा सात चरणको प्रक्रियामा पास हुनु पर्नेछ । यसले गर्दा सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनको लागि हुने चाप, अपारदर्शिता, बिचौलिया हावी, सेवाग्राहीमा देखिएको सास्ती कम हुने विभागको अपेक्षा छ । नयाँ मापदण्डमा लिखित परीक्षाको लागि एक आर्थिक वर्षमा सोधिने ५ सय प्रश्नको संग्रह सार्वजनिक भइसकेको छ । विभागको मातहतका उपत्यकाका ४ सेवा कार्यालयसहित देशभरका २४ वटा सेवा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ ।
संघीय र प्रदेश मन्त्रीहरुको बैठकले यातायात क्षेत्रमा सेवाग्राहीलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गरी सहजीकरण गर्नको लागि मन्त्रालयले ११ बुँदे निर्णय गरेको मन्त्रालयका सहसचिव चुडाराज ढकालले बताए । उनले भने, “यातायात सेवा कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने निर्णय भएको छ । यसको लागि सबै प्रदेशहरूले सहमति जनाएका छन् । आगामी दिनमा यसको निरन्तर फलोअप गर्दै सेवा प्रवाह सहज बनाउन मन्त्रालयले समन्वय गरी अगाडि बढ्नेछ ।”
साथै मन्त्रालयले चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) प्रदेशलाई नै छाप्न दिने निर्णय समेत गरेको छ । यसको लागि संघीय सरकारले मेसिन र कार्ड उपलब्ध गराउने छ । प्रदेशमा छपाइ भएका कार्डको विवरण यातायात व्यवस्था विभागमा पनि उपलब्ध हुनेछ । सवारीचालक अनुमतिपत्र लिनको लागि हुने मेडिकल चेकजाँचमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका डाक्टरले सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै इन्जिन परिबर्तन तथा दुवै राख्ने व्यवस्था कायम गर्दै कम्प्रेस्ट नेचुरल ग्यास प्रयोग हु्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्