पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयकप्रति नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको गम्भिर आपत्ती «

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयकप्रति नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनको गम्भिर आपत्ती

२०७९ साउन २२ गते संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको पशु प्राविधिकहरुलाई मात्र नियमन गर्न ल्याईएको पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक २०७६ को नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले गहिरो चिन्ता, चासो व्यक्त गरेको छ । उक्त विधयेक जुन हिसावले संसदीय समितिले एकपक्षिय ढंगले अगाडि बढाइएको छ, त्यसप्रति एशोसिएसनको विरोध रहेको अध्यक्ष डा सितल काजी श्रेष्ठले जनाए ।
स्नातक गरेका भेटेरिनरी डाक्टर र अधिकतम ३० महिना डिप्लोमा गरेका पशु प्राविधिकहरुले गर्ने पशु चिकित्सकीय काम, कर्तव्य र अधिकारमा कुनै भिन्नता नराखी ल्याईएको उक्त विधेयक एक पक्षिय, दमनकारी एवं षडयन्त्रपूर्ण ढंगले ल्याईएको भन्दै भेटेरिनरी डाक्टरको आत्मसम्मानमा आँच पु¥याउने हिसावले ल्याईएको उक्त विधेयकमा संसद सदस्यहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षणको लागि नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले अनुरोध पनि गरेको छ ।
विधेयकको नामदेखि लिएर अल्मलाउने तथा अस्पष्ट ढंगले प्रस्तावना वनाईनु निकै सन्देहपूर्ण छ भन्दै एशोसिएसनले समितिमा विधेयक पेश भएको ३ वर्षमा सरोकारवालाहरुलाई जम्मा एक पटक बोलाइएको तथा पुनः छलफलमा बोलाईयोस भन्ने निरन्तर आग्रहलाई समेत बेवास्ता गर्दै जबरजस्ती तरिकाले समितिबाट अगाडि बढाईएकोमा पनि शंका ब्यक्त गरेको छ ।
विधेयकमा गरिएका कतिपय व्यवस्थाहरु नेपालको संविधान, मौजुदा केही कानूनहरु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसंग बाझिएको कुरा समितिमा एशोसिएसनले दर्ता गरेको लिखित दस्तावेजको बाबजुद उक्त सुझावलाई पूर्णरुपले वेवास्था किन गरियो भन्न्े प्रश्न पनि एशोसिएसनले गरेको छ ।
कतिपय अवस्थामा नेपालको संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचिमा उल्लेख भएका प्रावधानहरुलाई (प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, संचालन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमनका अधिकार) समेत उक्त विधयेकले हस्तक्षेप गरेको एशोसिएसनको दाबी छ ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको कार्यविस्तृतिकरण प्रतिवेदनमा प्रदेशको एकल अधिकारमा रहेको भेटेरिनरी प्राविधिकहरुको दर्ता अनुमति, नविकरण र खारेजी र नियमन गर्ने व्यवस्था समेत घुमाउरो तरिकाले संघमा नै केन्द्रीत गरिएको भन्दै एशोसिएसनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने पशुपालन क्षेत्रलाई नै तहशनहस हुने ढङ्गबाट कानून निर्माण हुनु अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरित रहेृको पनि जनाएको छ । अन्तत कानून निर्माता संसद सदस्यहरुलाई यस विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दै एशोसिएसनले पुनः उक्त विधेयकमा भएका गम्भिर त्रुटीहरु सच्याउनको लागि गम्भिर माग पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्