किन सुस्तायो बजार अनुगमन ?

वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य अनुसन्धान विभाग र उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्थाहरूको हालको मौनता र निष्क्रियता आश्चर्यलाग्दो मात्र होइन, आलोच्य पनि छ ।

विगत केही समययता बजारमा मूल्य अराजकता बढेर गएको छ । कुनै पनि ठोस आधारबिना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिको गणना गरिने सूचक मुद्रास्फीति दर घट्दै गइरहेको देखाए पनि बजारमा वस्तुको मूल्य घटेको छैन । उल्टै, वस्तुको मूल्य बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचना संकलन पद्धतिमा प्रश्न उब्जेको छ । संसदमा केही सांसदहरूले बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भइरहेको प्रसंग उठान गरे पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको देखियो । यससँगै दुई खालका प्रश्न उब्जिएका छन्– पहिलो, कतै राष्ट्र बैंकले सरकारको अनुकूलता हुने गरी तथ्यांक त उत्पादन गरिरहेको छैन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उब्जाएको छ । किनकि, गत वर्षदेखि नै निर्माणसम्बन्धी गतिविधि तीव्र भएसँगै प्रायः सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । यसका अतिरिक्त चामल, दाल, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढेको छ । तरकारीको मूल्य त उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर नै पुगिसकेको छ तर, राष्ट्र बैंकको सूचकांकले चैत मसान्तसम्म दलहन तथा गेडागुडीका साथसाथै तरकारीको मूल्य गत वर्षभन्दा घटेको देखाएको छ । यस्तै, निर्माण सामग्रीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा केवल ४ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । यसले वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर तथ्यांक निर्माण गरिएको भन्ने आरोपलाई बल पु¥याएको छ । अर्को, तर संवेदनशील मुद्दाचाहिँ के हो भने थोरै मुद्रास्फीतिको तथ्यांक देखाएर उपभोक्तामाथि ठगी र शोषणलाई कतै वैधानिकता त प्रदान गरिरहिएको छैन ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
आमउपभोक्ताका बीचमा सरकार र बजारका कालोबजारियाहरूबीच मिलेमतो हुन्छ भन्ने विगत लामो समयदेखि नै आशंका रहँदै आएको छ । पहिला नै कुन–कुन वस्तुमा कति दरले राजस्व वृद्धि हुँदैछ भनेर व्यापारीहरूलाई सूचना चुहाउने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरि मूल्यवृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने गरेको आरोपलाई सोझै नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन, किनभने विगतदेखि यस कुराको पुष्टि हुँदै आइरहेको छ । यसमा राजस्व सम्बद्ध अधिकारीहरूको ठूलो हात रहने गरेको छ । औपचारिक रूपमा सरकारका उच्च अधिकारीहरूले स्वीकार नगरे पनि सेवानिवृत्त भएका राजस्व समूहका पूर्वसरकारी अधिकारीहरूले यस कुराको पुष्टि गर्छन् ।
खासगरी राजस्व प्रणालीमा रहँदै आएको दस्तुरी प्रथाले यस्तो किसिमको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । आफूले चाहेजस्तो ठाउँमा धेरै राजस्व संकलन हुने निकायहरूमा नियुक्ति र सरुवा–बढुवा पाउनका लागि तहगत रूपमा बुझाउनुपर्ने ‘घूस’ नै दस्तुरी प्रथा हो । औपचारिक रूपमा यो प्रथा हटेको धेरै भयो भनिने गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । विद्यमान निजामती प्रशासन ऐनविपरीत एकै निकायमा वर्षौंदेखि हालीमुहाली गरिरहेका राजस्वसम्बद्ध कर्मचारीहरूको बहाली अवस्था हेर्ने हो यस कुराको पुष्टि हुन्छ । यदि राजस्वको दस्तुरी प्रथा रोक्ने, भन्सार बिन्दुमा कडाइ गर्ने र नियमित बजार अनुगमन गर्ने हो भने बजारको कृत्रिम मूल्यवृद्धि स्वतः नियन्त्रण हुन्छ । चाड खर्च जुटाउनका लागि दसैंअगाडि दिनरात सक्रिय हुने वाणिज्य विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, खाद्य अनुसन्धान विभाग र उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्थाहरूको हालको मौनता र निष्क्रियता आश्चर्यलाग्दो मात्र होइन, आलोच्य पनि छ ।