गौरवका आयोजनामा विलम्ब «

गौरवका आयोजनामा विलम्ब

मुलुकमा विभिन्न सरकारको पालामा देश विकासको लागि गौरवका आयोजना बन्दै आएको कुरा कुनै नौलो होइन । यसै क्रममा सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको नाम दिएको थियो । सो सूचीलाई तन्काएर २४ मा पुर्‍याए पनि यस्ता आयोजना उपलब्धिभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा भार थप्ने उपक्रम बढी बनिरहेको अवस्था छ । त्यसमध्ये पनि गौरवका २१ वटा आयोजनाको प्रगति अति सुस्त छ । देशमा हाल सञ्चालनमा आएका सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ, विमानस्थल र खानेपानीलगायत २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा सरकारले हालसम्म रु. ३ खर्ब ४९ अर्ब लगानी गरिसकेको छ । ती आयोजनामा यो रकम लगानी भइसक्दा हालसम्म माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना मात्रै सम्पन्न भएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगभग सम्पन्न भए पनि बाढीपहिरोका कारण क्षति हुँदा थप अन्योल देखिएको छ । मूलत: गौरवका यी दुई आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनाहरू लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । यसका साथै माथिल्लो तामाकोसी र मेलम्चीबाहेक गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने केही प्रगति देखिएको छ । यी चार आयोजनाबाहेक अन्य आयोजनामा उत्साहजनक प्रगति छैन ।
नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेर अघि बढाएका विकास आयोजनाको संख्या २४ छ । तर, कतिपय आयोजना नाममा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश छन् । यसरी हेर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रगति ज्यादै नै निराशाजनक छ । यसका साथसाथै राष्ट्रको विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि कोसेढुंगा साबित हुने आयोजनाको निर्माणलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०६५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेका थिए । यसर्थ पछि गएर विभिन्न सरकारको पालामा ७ वटा थप गरेर २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पुर्‍याइएको हो । त्यसरी नै अर्को राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रूपमा रहेको मेलम्ची आयोजना पनि हो । यो आयोजना सुरु भएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यसले पनि टालटुल र सुधारका कामले केही समय पर्खने स्थिति सिर्जना गरे पनि यो दीर्घकालीन समस्या समाधानको उपाय भने होइन । यसको समाधान भनेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानीमा स्थायित्व दिनु नै हो । यसमा पनि ७७ जिल्लाका बासिन्दा बस्ने घना जनसंख्या भएको उपत्यकाका जनताको गुनासो के अर्थमा रहेको छ भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मेलम्चीजस्तै अस्थायी र भर नपर्दा हुने हुन् भने देश र जनताका समस्या कहिल्यै समाधान हुने देखिँदैनन् । यसको अर्थ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले देश र जनताका समस्या सापेक्ष स्थायी र दिगो रूपमा समाधान गर्न सक्ने भएनन् । यो भनेको निर्माणका लागि अधिकतम बजेट खर्च गरेर पनि न्यूनतम उपलब्धि हासिल हुन नसक्नु हो । यसर्थ मेलम्चीको पानी वर्षाका नाममा चार/पाँच महिना बन्द गरिने र केवल सात/आठ महिनाका लागि मात्र खुला गरिने हो भने यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा स्वीकार गर्न लोकलाज मान्नैपर्छ ।
मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि महŒवपूर्ण मानिएका आयोजनाहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको घोषणा गर्ने गरिन्छ । यसरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यस्ता परियोजना पारित गर्ने प्रचलनअनुसार सर्वप्रथम आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा १७ वटा आर्थिक तथा सामाजिक महŒवका आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरियो । यसै क्रममा दोस्रो पटक, आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा चारवटा र तेस्रो पटक आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा एउटा, त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक र आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई गौरवको आयोजनाका रूपमा विकास गरिनेछ भनेसँगै हालसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या २४ पुगेको छ । यसमध्ये गौतम बुद्ध विमानस्थल यिनै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये रुग्ण अवस्थामा पुगेर पनि चाँडो प्रगति हासिल गरेको आयोजना हो । यसरी राष्ट्रमा एउटा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनाले अहिले त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसेकका हवाईजहाजले वैकल्पिक विमानस्थलको खोजीमा बङ्गलादेशको ढाका वा भारतका विभिन्न विमानस्थलमा जानुपर्ने बाध्यता छ । अब आपत्कालीन अवस्थाका साथै अन्य प्रयोगका लागि वैकल्पिक गौतम बुद्ध विमानस्थलले विकल्प दिनेछ । यसमा कुल ४५ मिटर चौडाइ र ३ हजार मिटर लामो धावनमार्गको यो विमानस्थललाई व्यावसायिक सञ्चालनमा आउँदा हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको चाप न्यूनीकरण हुने विश्वास लिइएको छ । यसका साथै प्राविधिक हिसाबले समेत यो विमानस्थलमा जहाज उडान र अवतरणका साथै अन्य कार्य निर्देशित गर्न सहज, नयाँ कन्ट्रोल टावरसँग सम्बन्धित उपकरण परीक्षण गर्न, सञ्चार, धावनमार्गको एलाइन्मेन्ट, पार्किङ वेलगायत नयाँ संरचनाले हवाई उडानमा सहजता थप्नेछ । देशमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको तयारीअनुसार विमानस्थल कार्यालयले भन्सार विभाग, अध्यागमन विभाग तथा सुरक्षा निकायलगायतसँगको छलफलपछि गत जेठ २ गते (बुद्ध पूर्णिमा) देखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।
नेपाल सरकारले गत आर्थिक वर्षका लागि २५ वटा आयोजनालाई गौरवका आयोजनाहरूमा समावेश गरेको थियो, जसअनुसार ती योजनाका लागि रु. ८२ अर्ब २४ करोड बढी बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १६.३९ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको हो । त्यसरी सम्बन्धित क्षेत्रको तथ्याङ्कअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा रु. ३ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख, पुँजीगततर्फ रु. ६६ अर्ब ४७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ रु. १२ अर्ब ३८ करोड ४६ लाख गरी रु. ८२ अर्ब २४ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । नेपाल सरकारको मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजनामा २४.१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । सो आयोजनाका लागि रु. ८ अर्ब १३ करोड ३३ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनाको अवधिमा रु. १ अर्ब ९६ करोड ४६ लाखमात्र बजेट खर्च भएको छ । हुलाकी राजमार्गका लागि रु. ६ अर्ब ३९ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा हालसम्म रु. २ अर्ब ४४ करोड ९९ लाख खर्च भएको छ । त्यसरी नै उत्तर दक्षिण लोकमार्गका लागि रु. १ अर्ब ११ करोड १४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रु. १५ करोड ९० लाख, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (कालीगण्डकी करिडोर मालढुङ्गा–राम्दी) परियोजनाका लागि रु. २ अर्ब ४२ करोड ५५ लाख बजेट विनियोजन गरिएकोमा रु. ७७ करोड ७२ लाख र उत्तर दक्षिण लोकमार्गका लागि रु. ५८ करोड ८९ लाख बजेटमध्ये रु. पाँच करोड २६ लाख बजेट खर्च भएको छ । यस्तैगरी रेल मेट्रो रेल तथा मनोरेल विकास आयोजनाका लागि रु. ६ अर्ब ५३ करोड २५ लाखमध्ये रु. ९५ करोड ६२ लाख, काठमाडौँ तराई–मधेस दु्रत मार्गका लागि रु. ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाखमध्ये रु. १ अर्ब ४० करोड ८४ लाख, गल्छी त्रिशूली मैलुङ स्याफ्रुेबेसी रसुवागढी सडक आयोजनाका लागि रु. १ अर्ब ६२ करोड १७ लाखमध्ये रु. ८२ करोड ५९ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि रु. ३ अर्ब ७२ करोड ८० लाखमध्ये रु. १८ करोड ५० लाख खर्च भएको छ । यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका लागि रु. १३ अर्ब ४१ करोड २९ लाखमध्ये रु. ८ अर्ब ५० करोड खर्च भएको थियो । यस्तै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका लागि रु. ३५ करोडमध्ये रु. ८ करोड ५१ लाख, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि रु. ७ अर्ब ९९ करोड ५८ लाखमध्ये रु. १८ करोेड ६५ लाख खर्च भएको थियो ।
समग्रमा भन्नुपर्दा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँँ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम काम भएका पाँच गौरवका आयोजनाहरू मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष र पशुपति क्षेत्र विकास कोष रहेका छन् । त्यसरी नै कम प्रगति भएका पाँच आयोजनाहरूमा सुनकोसी मरिन डाइभर्सन अयोजना, राष्ट्रपति चुरे–तराई–मधेस संरक्षण समिति, महाकाली सिँचाइ आयोजना, काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाहरू रहेका छन् । त्यस्तैगरी शून्य प्रगति भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्रतिवेदनअनुसार तीन आयोजनाको भौतिक प्रगति शून्य छ । यसमा रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र विद्युत् प्रसारण आयोजनाको प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसरी नै निजगढ विमानस्थलको प्रगति पनि खुलेको देखिएको छैन् । यसरी विगत दस वर्षदेखि प्राथमिकताका साथ कार्य हुँदै आएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य आयोजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसरी २४ वटा आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोसीबाहेक अन्य आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औँँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुलुकमा भन्ने हो भने नेपाल सरकारले २०६८–६९ मा समृद्ध नेपालको सडक पूर्वाधार विकासको आधारशिला निर्माण गर्ने, सिँचाइ सुविधामार्फत कृषिक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, जलविद्युत्, विमानस्थल निर्माण, खानेपानी व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा महŒवपूर्ण देखिएका १७ आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गरेको थियो । मूलत: राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्म खर्बाैं रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तर आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवस्था हुँदैन । तसर्थ लगानी भइरहने तर प्रतिफल आउन सक्ने अवस्थामा अहिले हाम्रो देश छ । त्यसैले पनि आर्थिक संकट तथा जनतामा निराशा र असन्तोष देखिएको हो । अत: राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न भई सञ्चालनमा आउनासाथ नेपालको आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छ । राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको एउटै आयोजनाले वार्षिक अर्बाैं रुपैयाँबराबरको प्रतिफल दिन्छ । सूचीमा रहेका सबै आयोजना सम्पन्न हुने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदर अहिलेको भन्दा दोब्बर हुन सक्छ । तर, नाममा मात्रै राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखियो, कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्य आयोजनाकै जस्तो अत्यन्त धीमा गतिमा अघि बढेको छ । यसरी खर्बौैं रुपैयाँ लगानी भइसकेका आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनु भनेको देशको अर्थतन्त्रका लागि ज्यादै अशुभ संकेत हो । किनकि लगानी रकमको ब्याज बढेको बढ्यै हुन्छ । तर, प्रतिफल नआउँदासम्म राष्ट्र थप ऋणमा फस्दै जान्छ । अहिले हाम्रो देशमा त्यही भइरहेको छ । हाम्रो देशमा १८ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ ऋण पुगिसकेको अवस्था छ । तर, राज्यको आम्दानीले कर्मचारी पाल्न पुग्दैन, ऋणको ब्याज केले तिर्ने ? यो संकटबाट मुक्त हुनका लागि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेका आयोजनाहरू जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छँदै छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्