पर्यटनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया «

पर्यटनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको शल्यक्रिया

व्यापार, वाणिज्य, मनोरञ्जन, तीर्थाटन वा रमाइलो गर्नका लागि गरिने यात्रालाई ‘पर्यटन’ भनेर बुझिन्छ । विश्व पर्यटन सङ्गठन (डब्लूटीओ) को परिभाषा अनुसार पर्यटक भन्नाले आफ्नो गाउँठाउँबाहिर २४ घण्टाभन्दा बढी तर एक वर्षभन्दा थोरै समय, मनोरञ्जन, व्यापार वाणिज्य र त्यस ठाउँमा आयआर्जन हुने क्रियाकलापबाहेक अरू उद्देश्यका लागि यात्रा गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पर्यटक भनेर चिनिन्छ । करोडौं मानिस आफ्नो वतनदेखि टाढाको देशदर्शन, त्यहाँको रीतिरिवाज, लोकसंस्कृति, प्रकृति र त्यहाँका विविध रोचक वस्तुहरूबारे जानकारी हासिल गर्न लालायित भएर लामो यात्रा गर्ने गर्छन् । विश्वका अनेकन पर्यटनबारे अनुसन्धान गर्ने संस्थाहरूले नेपाललाई विश्वकै सर्वोत्कृष्ट गन्तव्यका रूपमा मूल्यांकन गरेका छन् । युद्ध, महामारी, प्राकृतिक प्रकोप वा जन–धनलाई क्षति पुग्ने अथवा आफूले रोजेको गन्तव्यमा कुनै पनि मानवीय कारणले शान्ति बिथोलिएको अवस्थाबाहेक सामान्य अवस्थामा मानिस आनन्द उपभोग गर्न आफू एक्लै वा साथीसँग अथवा सपरिवार अवलोकन भ्रमणका लागि विश्वका विभिन्न देशहरूमा जाने गर्छन् । सन् २००७ मा विश्वमा झन्डै ९० करोड २० लाख पर्यटकले आफूले रोजेका गन्तव्यहरूको भ्रमण गरेका थिए । विश्व पर्यटन सङ्गठनको आँकडाअनुसार त्यस वर्षको पर्यटन आय समग्रमा ८ सय ५६ अर्ब थियो । नेपालको सन्दर्भमा पर्यटनलाई वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने एउटा सशक्त माध्यमका रूपमा लिइने गरिन्छ । यसै कारणले पनि पर्यटन उद्योगलाई निर्यात उद्योगको मान्यता र निर्यात उद्योगले प्राप्त गर्ने सुविधाका लागि पनि व्यवसायीहरू लागिपरेका देखिन्छन् । यद्यपि सरकारले पर्यटनलाई न कुनै उद्योगको स्पष्ट मान्यता दिएको छ, न वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने भनी कुनै सहुलियत प्रदान गरेको छ ।
अहिले नेपालमा घूस र कमिसनतन्त्रले जन्माएका निजामती सेवाका डनहरूको बिगबिगीले गर्दा पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान रुग्णता झन् जटिल हुँदै गइरहेको अवस्थालाई सरकारको अन्यमनस्कता र अकर्मण्यताले गर्दा ओझेलमा पारेको छ । दण्डहीनताले पराकाष्ठा नाघेकाले हामीकहाँ भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको छ । राजनीतिक नेताहरूले शून्य सहनशीलताका धेरै लयहीन गीत गाइसके पनि यिनले भ्रष्टाचारविरुद्ध एउटा छेस्को भाँचेको कुनै दृष्टान्त छैन । एउटा उद्यमी नेपाली नागरिकले पर्यटन व्यवसाय गरेर आफू र आफ्नो परिवार बाँच्ने हक पाउँदैन भने वर्तमान, सरकारको कुनै औचित्य छैन । पर्यटन मन्त्रीले पर्यटनको पुनरुत्थानका लागि अन्यन्तै सदाशयतापूर्वक ल्याएका कार्यक्रमहरूको फाइलले मन्त्रालयको धूलो सँगालेर बसेको होला । ७४ मध्ये एउटा पनि कार्यक्रमको शुभारम्भ भएजस्तो छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ७ अर्ब कमाइ २१ अर्ब खर्चको फेहरिस्त पल्टाएर बसेको छ । बाँदर आतंक र मलको कृत्रिम अभावले कृषि उत्पादन ह्रासोन्मुख छ भने पूर्वाधारका नाममा करोडौंको लागत लगाई बाटै नभएका ठाउँमा पक्की पुल बनेको देखिन्छ । तुइनहरूको विस्थापन एकादेशको कथा भयो । तरकारी र तस्करीबीचको असमझदारीले आमनेपाली विस्मित छन् । पर्यटन विकासका नाममा पर्यावरण नासेर तयार पारिएका अनावश्यक पूर्वाधारहरूको उपादेयता कहीँ देखिँदैन
पर्यटनबाट राज्यले आर्जन गर्ने आय कतै ‘प्लो ब्याक नहुनु दुर्भाग्य हो । सम्भवत: यो आर्जन पालिकाहरूको तलब भत्ता र सुविधाका लागि रकमान्तर भएर जाने गर्छ, महालेखाले बेरुजु त औंल्यायो तर जनताले बुझिसकेका छन्, सरकार फेरिंदै जाँदा बेरुजुहरूको पनि ढाकछोप हुँदै जानेछ । पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेका लाखौं बेरोजगार श्रमिकका लागि कहाँ कति अवसरहरू सिर्जना भए ? यावत् प्रश्नहरू छन्, तर हामी समाधानमा विश्वास राख्छौं र पर्यटनको आयामलाई फराकिलो पार्दै लैजान निजी क्षेत्रबाट असंख्य सकारात्मक कामहरू भइरहेका छन्, तिनलाई दिगो विकासमा ढाल्न सरकारले निजामती डनहरूलाई तिनको सम्पत्तिको छानबिन गरी राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ चुक्नु हुँदैन । भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अडान बुख्याचासरह ठिङ्ग उभ्याएर मात्र राख्न हुँदैन ।
कोभिडको महामारी सुरु हुनुअघि नेपालको पर्यटन आफ्नो लयमा थियो र यसले राज्यको कोषमा सन्तोषजनक योगदान पुर्‍याएको पनि हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ७ प्रतिशत योगदान थियो पर्यटनको । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा राज्यले रु. ११.३५ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ । त्यसभन्दा पहिलेकोे आवको सोही अवधिमा रु. ३.९८ अर्ब एवं कोभिड–१९ पूर्व/आव २०७५/७६ को अवधिमा राज्यले पर्यटनबाट रु. ७५.३७ अर्ब अर्जेको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रस्ट छ, मुलुकमा पर्यटनको अवस्था सुध्रँदै गयो भने राज्यले पर्यटनबाट मात्रै कुल बजेटमा १५ देखि २० प्रतिशत योगदान पुर्‍याउन सक्छ । तसर्थ, सरकारले पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर यस क्षेत्रमा सुधार र उत्थानका कामहरू गर्दै जानुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकको पर्यटनलाई सुधारोन्मुख बनाउन हामीलाई पेरिसको आइफल टावर वा बेलायतको लन्डन ब्रिज अथवा दुबईको बुर्ज खलिफा चाहिएको छैन; चाहिएको छ राजधानीलगायत अन्य सहरी क्षेत्रभित्रैका ट्याक्सी अथवा अन्य सवारी साधनहरूको भाडादरको नियमन, फोहोरमैलाको व्यवस्था, ट्राफिकको प्रभावकारी व्यवस्था, अनावश्यक ध्वनि र वातावरण प्रदूषणको चुस्त निराकरण, पर्यावरणको संरक्षण, स्वच्छ खानेपानीको प्रत्याभूति र पर्यटकहरूप्रति आदरभावको प्रदर्शन । राजमार्गहरूमा बाटाघाटाहरूको नियमित मर्मतसम्भार, हवाई भाडामा एकरूपता, राष्ट्रिय ध्वजावाहकको सशक्तीकरण, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र सौन्दर्यीकरण, पर्यटकहरू जाने ठाउँहरूमा सफा स्वस्थकर शौचालयहरू, पर्यटक चढ्ने बसहरूको स्तरोन्नति, पर्यटक बसपार्कको सुनिश्चितता, अन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूमा ‘हेल्प डेस्क’, विमानस्थलका कर्मचारीहरूका लागि आतिथ्यतासम्बन्धी अभिमुखीकरण, घरेलु उत्पादन बेच्ने ‘फिक्स प्राइस’ सप (पसल) हरू, पर्यटकहरू बस्ने स्तरका होटलहरूमा ‘स्वास्थ्य–कक्ष र स्वास्थ्यकर्मीको अनिवार्य व्यवस्था आदि । कतिपय स्थानीय सरकारहरूले पर्यटन उत्थानका लागि विज्ञहरूको परामर्श र सेवा लिई दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पारेका छन् । संघीय सरकारले त्यस्ता योजनाहरूको आवश्यक मूल्यांकन गरी तिनको कार्यान्वयनतर्फ सहयोग जुटाइदिने काम गर्नुपर्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू भ्रष्टाचारमा कहलिएका मुलुकहरूको भ्रमणमा जान चाहँदैनन् । साधारणत: भ्रष्टाचार फर्कने भनेको अभावग्रस्त मुलुकहरूमा हो । विश्वमा डेनमार्क, न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, स्वीडेन र सिंगापुर भ्रष्टाचाररहित मुलुकहरूमा गनिन्छन् । यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र व्यवस्थित छ । आर्थिक वितरण प्रणाली प्रभावकारी र पारदर्शी भएका कारणले नै त्यहाँ भ्रष्टाचार छैन । हामीकहाँको अवस्था अलिक भिन्दै छ । नेपालको प्रवेशद्वार मानिने राजधानी काठमाडांैको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै ठगी नामक भ्रष्टाचारको उदय हुन्छ । हाम्रो देशको भ्रमण गर्न आएका पर्यटकहरूको सामान ‘लगेज बेल्ट’ बाटै हराउँछ । भाडाका सवारी साधनहरूले पर्यटकसँग अस्वाभाविक भाडा उठाउँछन् । नेपाल बसुन्जेल उसले हाम्रो मुलुकबारे अति न्यून सकारात्मक सोच राख्छ र केहीले त आफ्नो मुलुक फर्केर सामाजिक सञ्जालमा अब नेपाल कहिल्यै जाने छैन भनेर पनि लेखेका छन् । हो, गुनासो यहाँ छ— अत्यन्तै उत्कृष्ट आतिथ्यताका लागि विश्वप्रसिद्ध नेपालबारे नकारात्मकता फैलाउने जिम्मेवार हामी हौं : पर्यटकहरूप्रतिको हाम्रो व्यवहार हो । यसमा सुधार ल्याउनैपर्छ ।
पर्यटकहरू नेपाल आउने याम सुरु हुन लागेको छ । सरकारमा बसेकाहरूको पदावधि आम निर्वाचनअघि नै सकिँदै छ । धेरैले सरकारमा पुन: आउने प्रयास पनि थालिसकेको बुझिन्छ, यही बेला हो हाम्रा नीतिनिर्माताहरूले कम्तीमा ५ सय जना सरकारमा रहेका भ्रष्टाचारी र तिनका पृष्ठपोषकहरूलाई कारबाहीको दायराभित्र ल्याई तिनको परिवारलाई चाहिने जति मिनाहा गरी बाँकी तिनको अकुत आर्जनको राष्ट्रियकरण गर्ने । यसो गर्न सक्ने देशको सपूतले पुन: जनताको मत पाउन सफल हुनेछ र नयाँ नेपालको निर्माणमा जुट्न कामयाब हुनेछ । अनि हामी एसिया महादेशमा दोस्रो भ्रष्टाचारमुक्त मुलुकमा गनिनेछौं । पर्यटनको मूलमन्त्र अतिथि देवो भव: चरितार्थ हुन गई हामीले कल्पना नगरेको बाह्य–मुद्राको आर्जन बढ्नेछ । आवश्यक नीति नबनेको र कमजोर पूर्वाधारले गर्दा पर्यटकको आगमन संख्या नबढेको तथा उनीहरूको नेपाल बसाइको अवधि घटेको र भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडि रहेको कारणले हाम्रो पर्यटन खुम्चिने अवस्थामा पुगेको हो । तसर्थ अहिले सरकारमा पर्यटनको बागडोर सम्हालेका नयाँ नेतृत्वले पर्यटनलाई वायुपंखी घोडा नठानी वास्तविकताको धरातलमा उभिएर पर्यटनमा व्याप्त भ्रष्टाचारको नतिजामुखी शल्यक्रिया गर्नैपर्ने हुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्