संसद्मा कोरम पुर्‍याउनै मुस्किल «

संसद्मा कोरम पुर्‍याउनै मुस्किल

sf7df8f}F, @@ ;fpgM k|ltlglw;ef a}7s k|ltlglw;efsf] cfOtaf/ a;]sf] a}7s . tl:a/M k|bLk/fh jGt÷/f;;

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक गणपूरक संख्या (कोरम) नपुगेपछि स्थगित भएको छ । संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एक चौथाइ सांसद हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सो संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको हो ।
बैठकमा गणपूरक संख्या ७९ हुनुपर्नेमा सो संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका हुन् । संसद्मा गणपूरक संख्या भनेको एक चौथाइमात्र हो । २७५ सांसद भएको प्रतिनिधिसभामा ६९ सांसद पनि उपस्थित नहुँदा बारम्बार बैठक नै स्थगित गर्नुपरेको छ । संसद् बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायतका शीर्ष नेता नै लगातार अनुपस्थित हुने गरेका छन् । धेरै अनुपस्थित हुनेमा प्रधानमन्त्री देउवासहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत छन् ।
बुधबारको बैठकमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री मोहम्मद इश्तियाक राईले राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव सदनसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका विषयमा मन्त्री राईले विधेयकको उद्देश्य सहरी क्षेत्र र काठमाडौँको यातायात यात्रु्मैत्री बनाउने रहेको बताए । उपत्यकामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनै तहबाट स्वीकृति लिएका गाडी गुड्ने तर तिनका बीच आपसमा समन्वय नभएकाले व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको उनको भनाइ थियो ।
प्राधिकरणमा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहका प्रमुखले नेतृत्व लिने र जोडिएका पालिकाका प्रतिनिधिलगायत सहभागी हुने व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । विदेशी संस्थाबाट पैसा लिने भएपनि प्रचलित कानुनलाई पालना गरेर मात्रै पैसा लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
संशोधनकर्ता सांसद प्रेम सुवालले विधेयकले सहर मात्रै नभएर ग्रामीण क्षेत्रको यातायात र काठमाडौँ उपत्यका मात्रै नभएर देशभरको सवारीसाधनको हेर्नुपर्ने र परिषद् सचिवभन्दा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए । संशोधनकर्ता वृन्दा पाण्डेका तर्फबाट छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद विनाकुमारी श्रेष्ठले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक यातायात अस्तब्यस्त भइरहेकाले अबका दिनमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको बताइन् ।
संशोधनकर्ता गगनकुमार थापाका तर्फबाट छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद अतहर कमाल मुसलमानले ग्रामीण र सहरी क्षेत्र समेटेर बढ्दा विधेयक समृद्ध हुने र सहरी क्षेत्र तथा सवारी क्षेत्रका विज्ञ समेटिने विश्वास व्यक्त गरे । विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले परिषद्मा यातायात क्षेत्रसँगै आर्थिक र विकासका क्षेत्र र नगरपालिकाका प्रतिनिधि समेट्दा राम्रो प्रतिनिधित्व हुनसक्ने बताए ।
सांसद दुर्गबहादुर रावतले एकातिर चालक अनुमतिपत्र नदिने र अर्कातिर अनुमतिपत्र नभई किन सवारीसाधन चलाएको भनी ट्राफिक प्रहरीले कारवाही गर्ने गरेको बताए । सांसद केदार सिग्देलले प्राधिकरणले सुरुमा राजधानीको यातायात व्यवस्थापन हेरेर बिस्तारै देशभर बिस्तार गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
सांसद रंगमति शाहीले काठमाडौँ सफा र सुन्दर सहर बनाउनुपर्नेमा सहर खाल्डैखाल्डा भएको र दुर्घटनाको जोखिम रहेको औँल्याइन् । सांसद अञ्जना बिसंखेले काठमाडौँ उपत्यकालाई कस्तो बनाउने भनी प्राविधिकसहितको छलफल गरेर रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

शपथसम्बन्धी विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले ‘शपथसम्बन्धी विधेयक, २०७९’ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले सो विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
सो विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाले सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासामा कानुनमन्त्री कोइरालाले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिले म मुलुकको कानुनप्रति प्रतिबद्ध छु र त्यसलाई शत्प्रतिशत कार्यान्वयन गर्छु भन्ने स्वघोषणाका रुपमा शपथलाई लिइएको उल्लेख गरिएको बताए ।
उनले आफूले आफँैलाई जिम्मेवार बनाउने दृष्टिकोणका साथ शपथको प्रचलन संसारभर नै चलेको र हाम्रोमा पनि सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई स्वअनुशासन र जिम्मेवार बनाउन खोजिएको उल्लेख गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्