वातावरण र वन ऐनको संशोधन अपरिहार्य: पेमनारायण कँडेल «

वातावरण र वन ऐनको संशोधन अपरिहार्य: पेमनारायण कँडेल

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पेमनारायण कँडेलले वातावरण र वन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।
बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालका धेरै ठाउँमा सडकको स्तरोन्नती गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए । उनले अहिलेको वातावरण ऐनले अहिलेको आयोजनाको माग र दिगो विकासको माग धान्न नसक्ने बताए । उनले वातावरण ऐन र वन ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना नचिन्ने बताए । धेरै ठाउँका सडक स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भएकोले एआइए गर्दा धेरै कठिन हुने भन्दै आइई मात्रै गर्दा हुने गरेर अनुसूचीमा परिवर्तन गर्न लागेको बताए । उनले एक हप्ताभित्र नै अनुसूची संशोधन गरी मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय गर्ने बताए । सचिव कँडेलले वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्रका कानुनहरू बनाउँदा धेरै छलफल र विश्लेषण गरेर मात्रै बनाउनुपर्ने बताए । हतारमा कानुन निर्माण गर्दा त्यसको प्रभावकारिता लामो समयपछि नदेखिने बताए ।
उनले भने, ‘नेपालका धेरै ठाउँमा हामीले सडकको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने छ । नेपालभर नै धेरै स्तरोन्नती गर्नुपर्ने भएकोले सबैलाई एआइए गर्नु भन्यो भने धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यसैले आईई मात्रै गरे गरेहुने गरेर अनुसूचीमा परिवर्तन गर्दैछौँ । यो हप्ताभित्र त्यो अनुसूची संशोधन गर्छौं, त्यो मन्त्रीस्तरबाट नै हुन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालय भित्रका कानूनहरू बनाउँदा पनि ती विषयहरूलाई विश्लेषण गरेर, अलि छलफल गरेर बनाउनुपर्छ । पछि कानूनी समस्या देखिँदैन । तर कानून बनाइदिहालेपछि त्यसको प्रभावका बारेमा सोच्दैनौँ । मन्त्रालयले १५ महिनामा ३५० हेक्टरभन्दा बढी वन क्षेत्र उपलब्ध गराइसकेका छौँ । अबको बाटो हामीले वातावरण ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको वातावरण ऐनले अहिलेको आयोजनाको माग छ, दिगो विकासको माग छ, त्यसलाई पूरा गर्न सक्दैन । वातावरण ऐन र वन ऐनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चिन्दैन । हाइड्रोपावर लिन आउने मान्छे र राष्ट्रिय गौरवका लागि गर्ने व्यवहार उस्तै हुन्छ । हामी त्यो दिशामा काम गरिरहेका छाँै । कानूनमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गर्दा सजिलै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानूनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यस बाटोमा पनि हामी काम गरिरहेका छौँ ।’
सचिव कँडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना गर्दा सजिलै वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमा ल्याउनुपर्ने र यसबारेमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए । उनले वातावरण अध्ययनको प्रभावकारिता धेरै देखिन नसकेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्