काठ आयात निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता «

काठ आयात निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता

वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यावदले नेपालको सबै वन क्षेत्रको दीगो व्यवस्थापन गरी काठको उत्पादनमा वृद्धि गरी नेपाललाई काठ दाउराको मागमा आत्मनिर्भर बनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । मन्त्री यादवले काठबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धि गर्न स्वदेशी काठ आयातलाई निरुत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
“वनको दीगो व्यवस्थापन गरी काठको उत्पादनमा वृद्धि गरी नेपाललाई काठ दाउराको मागमा आत्मनिर्भर बनाउने र वैदेशिक काठ आयातमा निरुत्साहित गर्ने मेरो योजना छ, सोही अनुसार काम गर्ने छु,” उनले भने, “सामुदायिक वनले अघि सारेका कार्यक्रमले नेपालमा हरियाली वृद्धि हुन सहयोग पुग्नुका साथै वनले ओगटेको क्षेत्रफलमा उल्लेखनीय वृद्धि भइ वनको हैसियतमा सुधार आएको तथा भूक्षय नियन्त्रण एवं जलाधार संरक्षण हुँदा वन्यजन्तुको बासस्थान संरक्षणलगायत जैविक विविधतामा अतुलनीय योगदान पुगेको छ ।”
मन्त्री यादवले सामुदायिक वनकै कारण गरिब तथा विपन्न वर्गको जिविकोपार्जनमा सुधार हुनुका साथै सामाजिक बहिस्करणमा परेका महिला, दलित, आदीवासी जनजाती वर्गलाई सामाजिक मूल प्रवाहिकरण, महिला वर्गको नेतृत्व विकास तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न उल्लेख्य योगदान र भूमिका निर्वाह गरेको बताए । हाल विविध कारणले वन क्षेत्रबाट टाढा रहेका तर वनका परमपरागत उपभोक्ताहरु विशेषत: मधेशी, दलित, जनजाती, आदिबासी तथा मुसलमानहरुको वन पैदावारको माग र आवश्यक्तालाई पनि प्राथमिकताका साथ पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
मन्त्री यादवले वर्तमान अवस्थामा वन ऐनका प्रावधानहरु बमोजिम व्यवस्थापनका लागि नेपालमा २२ हजार ५१९ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले करिव २३ लाख ५१ हजार ५७७ हेक्टर राष्ट्रिय वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोगमा निकै सहयोग पुगेको जानकारी दिए । तराई तथा मधेशका नजिक एवं टाढा दुवै स्थानमा बस्ने उपभोक्ताहरुको काठ, दाउरालगायत वन पैदवारको आधारभूत मागलाई परिपूर्ति गर्न अझै बढी मेहनत गरिने उनको भनाइ छ । “विश्वमै नमूनाको रुपमा रहेको नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई अझ बढी समूह केन्द्रित, स्वायत्त तथा सशक्त रुपमा अगाडि बढाइने छ,” मन्त्री यादवले थपे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्