‘निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन कानुन संशोधन’ «

‘निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउन कानुन संशोधन’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले आगामी निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिताका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी अवरोध भएमा आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा आगामी प्रदेशसभा र संघीय संसद्को निर्वाचनमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता गराउने विषयमा प्रस्तुत जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले नेपालको इतिहासमा क्रमिकरूपमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदै आएको र आगामी दिनमा व्यवहारिकरूपमा पनि बढ्दै जाने बताए ।
मन्त्री कोइरालाले नीति, कानुन, व्यवहार, अभ्यास र दृष्टिकोणमा कुनै अवरोध भएमा त्यसलाई हटाउनुपर्ने र अभियानात्मक तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अवरोधका स्थिति र संरचनात्मक पक्षको विस्तृत अध्ययन गरी संविधानबमोजिम कानुनी संशोधन गराउन सरकार तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिमा नेपाल पक्ष पनि भएकाले आउँदो निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता बढाउन पहल गर्न सबैको भूमिका हुने जनाए । मन्त्री कोइरालाले निर्वाचन घोषणा भए पनि निर्वाचनसम्बन्धी र अन्य कानून सदनमा ल्याइने जानकारी गराए ।
छलफलमा सांसद निरुदेवी पाल, खगराज अधिकारी, दुर्गा पौडेल, सत्या पहाडी, दिव्यमणिराज भण्डारी, विमला विश्वकर्मा, गणेशकुमार पहाडी, नारायणप्रसाद खतिवडा, विद्या भट्टराई, तुल्सी थापा, रामकुमारी चौधरी, पवित्रा निरौला खरेल, विमला विक, आशाकुमारी विक, सरिताकुमारी गिरी, तेजुलाल चौधरी, मनकुमारी जिसी, मैनाकुमारी भण्डारी, डा डिला संग्रौला, पार्वता डिसी चौधरी, अञ्जना विसंखे, कमला रोक्का, मानबहादुर विश्वकर्मा, नवीना लामा, चाँदताराकुमारी, प्रेम सुवाल, महेश बस्नेत, हितबहादुर तामाङ, राजेन्द्रकुमार केसी, यज्ञराज सुनुवारलगायतले भाग लिएका थिए ।
सांसद लक्ष्मी परियारले संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सहभागितालाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गराउन निर्वाचनका दुवै प्रणालीमा ५० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा महिला र पुरुष दुवैको समान प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरीले आगामी प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गर्दै प्रत्यक्षतर्फ महिलाको सहभागिता बढाउन ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद चन्दा चौधरीले राजनीतिक दलले विभिन्न निर्वाचनमा महिलाको कम प्रतिनिधित्व गराउने गरेको बताउँदै अब हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गराउन माग गरिन् ।
सांसद रेखा शर्माले संविधानमा महिला सहभागिताको बाध्यकारी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा कार्यान्वयनका लागि दलहरु उदासीन रहेको बताइन् । सांसद रंगमती शाहीले महिला समावेशिताको मुद्दामा राजनीतिक दलहरुको व्यवहार विभेदकारी देखिएको बताइन् । सांसदहरु विनादेवी बुढाथोकी, लीलादेवी सिटौला, यशोदा गुरुङ सुवेदी, रेणुका गुरुङ, प्रमिला राई र पार्वतीकुमारी बिसंखेले आगामी निर्वाचनमा महिला र पुरुषलाई समान सहभागिता गराइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्