पृथ्वी राजमार्गको विकल्प खोजी हुँदै

पृथ्वी राजमार्गलाई बाइपास गरी धादिङ, गोरखा हुँदै चितवनसम्म वैकल्पिक राजमार्ग निर्माणका लागि पूर्व तयारी सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले २० र २१ साउनमा चितवनको कुरिनटारमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी प्रस्तावित राजमार्गबारे जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी यसबारे जानकारी गराएको हो । राजमार्गले समेट्ने गण्डकी र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी वैकल्पिक राजमार्गको आवश्यकताबारे जानकारी गराइएको आयोगले जनाएको छ । छलफलमा दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहित वैकल्पिक राजमार्गले समेट्ने गोरखाको गण्डकी र सहिद लखन, धादिङको थाक्रे, सिद्धलेक, गजुरी, नेत्रावती डब्जोङ र बेनीघाट रोराङ तथा चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्षको सहभागिता थियो ।
त्रिशूली करिडोरको उत्तरी भागमा पर्ने सम्भावित पूर्वाधार विकासअन्तर्गत सडक विस्तार र नयाँ ट्र्याक निर्माण लगायतबारे छलफल भएको सहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापामगरले जानकारी दिए ।
पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने सिस्नेखोला आसपासबाट बाइपास गरी त्रिशूली नदीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै देवघाटसम्म राजमार्ग विस्तारको योजना रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले बताए । “उक्त करिडोरमा पृथ्वी राजमार्गसँग जोड्ने गरी अहिले सातवटा पुल रहेका छन्,” उनले भने, “तिनै पुल हुँदै ठाउँठाउँबाट पृथ्वी राजमार्गलाई बाइपास गर्ने भनेका छौं ।” अहिले ट्र्याक भएको ठाउँमा सडक फराकिलो बनाउने र ठाउँ ठाउँमा नयाँ ट्र्याक बनाइने पौडेलले जानकारी दिए । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लागत साझेदारी गर्नेबारे पनि छलफल भएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारका जनप्रतिनिधि पनि सकारात्मक रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
वैकल्पिक राजमार्गका सन्दर्भमा यसअघि नै विभिन्न तीनवटा निकायले अध्ययन गरिसकेका छन् । ती अध्ययनबाट पनि पृथ्वीराजमार्गको बढ्दो सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न त्रिशूलीको अर्को किनार हुँदै वैकल्पिक राजमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । अब सडक विभाग, स्थानीय पूर्वाधार विभागलगायतका निकायसँग थप छलफल गरेर राजमार्ग निर्माणको अन्तिम खाका बनाइने आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए । “प्रस्तावित राजमार्गले समेट्ने क्षेत्रका स्थानीय तहले ट्र्याक बनाउने र संघीय कार्यालयहरूले त्यसलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने गरी सहकार्य अघि बढाउनेबारे छलफल भएको छ,” उनले भने, “सोही मोडलमा काम अघि बढाउने गरी खाका बनाउनेछौं ।”