समृद्ध नेपाल र युवाको भूमिका «

समृद्ध नेपाल र युवाको भूमिका

राजनीतिलाई सेवाका रूपमा विकास गरी राजनीतिमा लागेका मान्छेले सदाचारिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।

नेपाल अल्पविकसित देशको सूचीमा रहेको छ । अल्पविकसित देशको सूचीबाट सन् २०२२ सम्ममा विकासशील देशको सूचीमा पुग्नका लागि संघर्षरत छ । यो उद्देश्य प्राप्तिकै लागि पन्ध्रौं योजनाले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि मूलतः वस्तुगत परिस्थितिको संश्लेषण गरेर लोकतान्त्रिक परिधिभित्र रहेर नै यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । समृद्धिका लागि मूलतः मानव पुँजीको निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्ने, उच्च दिगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, उच्च समतामूलक राष्ट्रिय आय बढाउने, सर्वसुलभ तथा आधुनिक पूर्वाधार र सघन अन्तरआबद्धताको माध्यमबाट नै नेपाललाई समृद्धि तुल्याउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ भने लगानी रु. ८३ हजार ७ सय ३० करोडको आवश्यकता पर्छ । अर्को क्षेत्र भनेको उद्योग नै हो । यसको वृद्धिदर १७.१ हुने, त्यसका लागि रु. ३ लाख ५८ हजार ३ सय ४७ करोडको लगानी चाहिन्छ । सोही अवधिमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ९.९ हुने र त्यसको लागि लगानी रु. ५ लाख ३५ हजार ६ सय ९७ करोड आवश्यकता हुन्छ । यो लगानीका लागि सरकार एक्लैले नसक्ने भएकाले सरकारी क्षेत्रको लगानी ३८ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ५८ र सहकारीको ४ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । यो कार्य आफैंमा महŒवकांक्षी भए तापनि असम्भव भने छैन । तर, यसका लागि प्रगतिउन्मुख, उद्योगमैत्री, फराकिलो मध्यमवर्गीय आय भएको शान्त र सुरक्षित समाजको परिकल्पना गर्नुपर्छ । अहिले संघीयतालाई कार्यान्वयन लान नीतिगत तथा संरचनागत आधारको तयारीमा व्यस्त नेपालमा स्थानीय तह र प्रादेशिक संरचनालाई पनि सस्थागत गर्नुपर्नेछ । हिजोका दिनमा एउटा मात्र शक्ति केन्द्र सिंहदरवार थियो भने आज ७ सय ५३ वटा शक्तिको केन्द्र हुँदा विकृति मौलाइरहेको छ । देशमा सुशासनको अवस्था आशातीत रूपमा कायम गर्न सकिएको छैन भने निरपेक्ष गरिबीको संख्या घटेको देखिए तापनि आयको वितरणमा समस्या छ । यस्तो अवस्थामा दुई अंकको आर्थिक वृद्धिबाट मात्र देशले समृद्धि हासिल गर्न सम्भव छ । यो कार्य आफंैमा सहज कार्य भने होइन, चुनौतीका चाङ प्रशस्त छन् ।
समृद्धिका लागि सम्भावनाको क्षेत्रको पहिचान गरेर त्यसको बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोगको आवश्यकता पर्छ । सम्भावनाका क्षेत्रहरूमध्ये जनसांख्यिक लाभको अवस्था एक हो । जनसंख्या विकासका लागि साधन र साध्य दुवै हो । जनसंख्याको आकार, बनोट तथा परिचालनबाट नै देशको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अध्ययनले जुन देशमा युवा जनशक्तिको संख्या बढी हुन्छ त्यस देशको अर्थतन्त्रले फड्को मार्छ भनी देखाएको छ । यदि यो अध्ययन नेपालका लागि पनि लागू हुने हो भने नेपालले लिएको समृद्धिको लक्ष्य प्राप्ति गर्न कठिन छैन । यहाँको जनसंख्या सन् १९११ मा ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ रहेकामा सन् २०११ मा आइपुग्दा बढेर २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ पुगेको छ । सन् १९८१ मा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर २.६४ रहेकामा सन् २०११ मा आइपुग्दा घटेर १.३५ प्रतिशत रहन गएको छ । नेपालमा सहरी जनसंख्या वि.सं. २०२८ मा ४ प्रतिशत, २०३८ मा ६.४ प्रतिशत, २०४८ मा ९.१ प्रतिशत, २०५८ मा १४.२ प्रतिशत र २०६८ मा यो संख्या बढेर १७.२ प्रतिशत पुगेकामा हालै घोषणा भएको २ सय १७ नगरपालिकाको समेत गरी सहरी जनसंख्या करिब ४२ प्रतिशत पुग्न गएको अनुमान छ, यसको सही व्यवस्थापनबाट मात्र समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।
विश्व भूमण्डलीकरणपश्चात् वैदेशिक रोजगार र वैदेशिक लगानी भौगोलिक सिमाभित्र मात्र सीमित अब रहेन । विश्वका विभिन्न देशमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा २१ करोड ५० लाख मानिस आफ्नो देशबाहिर रहेका छन् भने नेपालबाट बाहिरिने जनसंख्या हेर्दा वि.सं. २०५८ को जनगणनाको नतिजा प्रतिवेदनअनुसार कुल ७ लाख ६२ हजार १ सय८१ मानिसहरू देशबाट बाहिरिएका थिए भने वि.सं. २०६८ सम्म आउँदा सो संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेर १९ लाख २१ हजार ४ सय ९४ पुगेको देखिन्छ । तीमध्ये १६ लाख ८४ हजार २९ (८७.६४ प्रतिशत) पुरुष र २ लाख ३७ हजार ४ सय (१२.३६ प्रतिशत) महिलाको संख्या रहेको छ । देशबाट बाहिरिने अधिकांश मानिस (१०–५९ वर्ष) उमेर समूहका भएकाले आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा बाहिरिएको देखिन्छ । यसरी वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूबाट आव ०७४÷७५ मा नेपालभित्र ७ अर्ब ५५ करोड रेमिट्यान्स आएको यो अंक कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भने केवल १.१ प्रतिशत मात्र लगानी छ भने २४ प्रतिशत खाद्यान्नमा, २५.३ ऋण तिर्न, शिक्षा तथा उपचारमा ९.७ र सम्पति खरिदमा ३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक हिसाबले सक्रिय जनशक्तिका करिब ५७ प्रतिशत रहेकोे भए तापनि यसको उपयोगमा भने नेपाल चुकेको छ । तर, ५० औं लाख युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न र टिकाउनका लागि पनि युवा जागरण अभियान सञ्चालन गरी समुन्नततर्फ डो¥याउन आवश्यक छ । हामीले हाम्रो जनसांख्यिक बनोट राम्ररी बुझेर देशको अर्थतन्त्रको विकासमा यसको भरपुर उपयोग गर्ने नीतिको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको स्थापित सिद्धान्तलाई पनि फेल खुवाउने गरी अघि बढेको छ । ‘नेपाली अर्थतन्त्रमा गइरहेका ५ कम्पन र यस्तो हुन सक्छ असर र बच्ने उपाय’ भन्ने शीर्षकमा डा. स्वर्णिम वाग्ले लेख्छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको संरचाना र बनोटलाई नजिकबाट हेर्दा एकदम अनियमित र असंगठित नै छ । मान्छेहरू कृषि पेसाबाट बाहिरिएका कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत मात्र सीमित हुन पुगेको छ । तर, यस क्षेत्रबाट बाहिरिएको जनशक्ति औद्योगिक उत्पादन तर्फ गएको देखिन्न, यदि गएको भए औद्योगिक विकासमा बढोत्तरी नै हुनुपर्ने थियो तर भएन भन्ने उनको तर्क छ । उनको तर्कमा संशय गर्ने ठाउँ भेटिन्न । देशबाट ठूलो संख्यामा जनसक्ति बाहिरिए र केही मान्छे सेवामूलक क्षेत्रमा प्रवेश गरे । यसको कारण पनि देशमा औद्योगिक क्षेत्रले आशातीत रूपमा फड्को मार्न सकेन । सेवाक्षेत्र भनेको अर्थतन्त्र परिपक्व भएपछि, प्रतिव्यक्ति आय उच्च भएपछि सेवाक्षेत्रको हिस्सा अर्थतन्त्रमा बढ्दै जान्छ । हाम्रोमा कृषिबाट मान्छे बाहिर आए तर उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र विस्तार भएको छैन । उद्योग बढ्नुको साटो घटेर उत्पादनको अवस्था जम्मा ६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अवस्था छ, यो अवस्थालाई चिर्न नसकेसम्म समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने छ । तसर्थ पनि कृषिलाई सम्मानित पेसाका रूपमा विकास गरी वार्षिक रूपमा अर्बांैको खाद्यान्न आयात हुने अवस्थालाई प्रतिस्थापना गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि कृषि पेसातर्फ हाम्रा युवावर्गलाई परिचालन गरी यसलाई आर्थिक समृद्धिको साधन बनाउन आवश्यक छ ।
नेपाली समाजको सबैभन्दा खतराको घण्टीका रूपमा देखिएको लागूऔषधको प्रयोग र यसमा युवावर्गको संलग्नता अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ । अहिले नेपालको कुल युवाको करिब १० प्रतिशत युवाले लागूऔषधको प्रयोग गर्ने गरेको अनुमान छ । यसबाट समाजमा अशान्ति र अराजकताको अवस्था सिर्जना हुन गएको छ भने अर्कातर्फ ती युवा वर्गहरूबाट राष्ट्रले पाउनुपर्ने सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन । राज्यको लगानी त्यस्ता युवाबाट सिर्जित विकृतिको नियन्त्रणमा लगाउनुपर्ने अर्को दायित्व पनि थपिँदै आएको छ । यसर्थ त्यस्ता युवाहरूलाई नवसिर्जना र राष्ट्रको निर्माणमा लगाई देशको समृद्धिको अभियानलाई सार्थक र सफल गर्न आवश्यक छ ।
हामी एकात्मक राज्यबाट संघीय शासन प्रणालीमा छौँ । संघीयताले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । तर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि पनि प्रान्तीय तथा स्थानीयलाई मूलतः स्वास्थ्य, शिक्षा खानेपानी तथा पर्यवरणजस्ता कुरामा केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । तर, यो संरचनाभित्र पनि सुशासनको प्रश्न उठ्न सुरु भइसकेको छ । सुशासनको प्रवद्र्धन समृद्धिका लागि अपरिहार्य सर्त हो । नेपालको पछिल्लो दशकमा सुशासनको सूचक सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । वित्तीय सुशासन कायम हुन नसक्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझै ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीमा पुस्तौनी पुस्तासम्म पुग्ने सम्पत्ति कमाउने मोह बढेकै कारणले यसको आकार बढेको छ । यसबाट त्यस्ता पदाधिकारीको सन्तान जो युवा छन् उनीहरू बाउबाजेले कमाएको सम्पत्तिका कारण आर्थिक रूपमा सक्रिय जीवन नभई प्यासिव बन्छ भने अर्कातर्फ राज्यले उनीहरूबाट केही पाउन नसक्ने र उल्टो उनीहरूको विकृति नियन्त्रण गर्न थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ, जसका कारणले गर्दा राज्यको बजेट त्यस्ता विकृति नियन्त्रणतर्फ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र समृद्धिको यात्रालाई विचलित तुल्याउन सक्छ । यसर्थ नेपाललाई समृद्ध बनाउन पनि त्यसता भष्ट्राचारजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न आवश्यक छ ।
पछिल्लो दशकमा आएर विशेष गरेर कम विकसित देशहरूमा राजनीतिलाई सेवाभन्दा पनि पेसाका रूपमा लिने गरेको छ । युवावर्गले राजनीतिलाई अन्य पेसाभन्दा चाँडो कमाउन सकिने पेसाका रूपमा बुझ्न थालेका छन् । यसले गर्दा ती युवाहरू डाक्टर, इन्जिनियर तथा प्राविधिक सेवा क्षेत्रमा आवश्यक रहे पनि त्यस्तो क्षेत्र अध्ययन गर्न छाडेर राजनीतितर्फ लाग्न थालेका छन् । उद्देश्य नै चाँडो कमाउने राखेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका युवाले राजनीतिलाई सही दिशामा त लाँदैनन् । अर्कातर्फ देशलाई चाहिने डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ तथा अन्य प्राविधिक जनशक्तिसमेतको अभाव सिर्जना गराउँछ; तसर्थ राजनीतिलाई सेवाका रूपमा विकास गरी राजनीतिमा लागेका मान्छेले सदाचारिताको उदाहरण प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ । यसो भएको खण्डमा समृद्धिले फड्को मार्न सक्छ । युवा देशको समृद्धिको संवाहक नै भएकाले उनीहरूको सही जोस, जाँगर, उत्साहलाई सीप र कौशलमा परिवर्तन गरी समृद्ध नेपालको अभियानलाई सार्थक गर्न सकिने भएकाले राज्यको सबै संयन्त्रलाई युवा परिचालन गर्नतर्फ केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक रुपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्