स्वास्थ्य बिमाको निजीकरण गर्ने बेला भएको हो ? «

स्वास्थ्य बिमाको निजीकरण गर्ने बेला भएको हो ?

“यो बिमा नभएको भए त मेरो पनि किट्नी फेल हुन्थ्यो होला,” यतिमै रोकिइनन् राजकुमारी चौधरी, “मैले यो अप्रेसन गर्न नसकेर आठ वर्ष बहुट डुख भयो, लेबरी काम गर्नुपर्ने मान्छे दुखेर कामै गर्न नसक्ने, अहिले त अप्रेसन गरेको भनेर काममा त गाको छैन, तर डुखेको त छैन ।” थारू लबजमा यति भनिसकेर कल्भर्टको डिलमा बसेर एकतमासले हामीतिर हेर्न थालिन् । मेरो मनस्थिति उसै पनि ठीक थिएन, काठमाडौंबाट आएका छन्, हेरुन् न त गाउँको दु:ख भनेजसरी साथीहरूले बिहानैदेखि यस्तै–यस्तै परिवारमा लिएर गइराखेका थिए, सँगै हिँडेकी जोर्डनकी रानिया हिजोसम्म त जोर्डन गरिब छ, भ्रष्टाचारले नै हाम्रो मुलुकलाई खत्तम बनायो, यी अमेरिकीहरूलाई इजरायलको सपोर्ट गर्ने देश चाहिएर जोगाएर मात्र हो, नभा हाम्रो अर्थतन्त्र उहिल्यै कोल्याप्स भइसक्थ्यो भन्दै थिई । तर, आज यी परिवारहरूसँग भेटेपछि र गड्डाचौकीमा भारत जान लर्को लागेका मान्छेको हूल देखेपछि नेपालमा त गरिबी अति रहेछ भन्न थालेकी थिई । के कुरा हो ? उसले चासो देखाई, एकमन सोचें, आ केही हैन भन्दिन्छु अनि फेरि सम्झिएँ हिंड्ने बेलामा उसले भनेको, “तलाईं मलाई ट्रान्स्लेट गर्दा झर्को त लाग्दैन नि ?” राजकुमारीले पुलुक्क मुखमा हेरिन्, मैले भनें, “हामीले के कुरा गरेको भनेर सोध्दै छ ।” उनी प्रतिक्रियाविहीनजस्तै देखिइन् । “कति पैसा लागेछ अप्रेसन गर्दा ?” रानियाले चासो देखाई । राजकुमारीले बेलीविस्तार लगाइन्, “खान–बस्न गरेर त ३५ नै लाग्यो, तर अप्रेसनमा चंै २८ हजारजति लाग्यो ।” “हाउ मच इन डलर्स ?” रानियाको अर्को जिज्ञासा । १२० ले भाग गरेर भने, “अराउन्ड थ्री हन्ड्रेड ।” “ओहो त्यति पनि तिर्न नसकेर रोग पालेर बसेको ? नेपालको पर क्यापिटा इन्कम त हजारमाथि छ हैन र ?” मेरा लागि खुइल्याउने अर्को प्रश्न । “पर क्यापिटा त हिसाब मात्र न हो, गरिब र धनी दुवैको आम्दानी मिलाएपछि धेर त हुने नै भयो, यिनको मात्रै जोड्यो भने त टाकनटुकन यस्तै ५० हजारजति पुग्छ होला, परिवार पालिनुपर्‍यो, केटाकेटी पढाउनुपर्‍यो, बिमार लागिहाल्छ, जीवन गार्‍हो छ हौ रानिया ।” उसका सम्भावित अरू प्रश्न समेतलाई ध्यानमा राखेर जवाफ दिएँ । खै के भयो, उता फर्की र जाऊँ अब भनी । सायद यो उसको मनले थेग्न सक्नेभन्दा बढी भइसकेको थियो होला । गाडीमा चढेपछि निन्याउरो मुख लगाएर बसिरही, केही बोलिन ।
सुरुमा साथीहरूले पैसा अलि बाँकी छ, विपन्न परिवारको स्वास्थ्य बिमा गरिदिऊँ न भन्दा मलाई उति जँचेको थिएन । तर, जब गाउँमा गएर हेरें, यो त ‘डुबतेका तिन्के सहारा’ भनेझंै पो भएको छ । कञ्चनपुरको कृष्णपुरमा मात्रै राजकुमारीजस्ता थुप्रै छन्, जसलाई यो बिमा वरदान भएको छ । बम्बईमा काम गर्न जाँदा पाँच तला माथिबाट झरेका वीरेन्द्र पाकी २५ वर्षको उमेरमा दुई वर्षदेखि ओछ्यानमा छन्, आमाको वृद्धभत्ताको भरमा पालिएका छन् । त्यही स्वास्थ्य बिमाको त्यान्द्रो समातेर बसेका थिए, कसैगरी काठमाडौं पुग्न सके मेरुदण्डको डाक्टरले ठीक गरिदिन्थे कि भनेर । अहिले एउटा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा ट्रमा सेन्टरमा अप्रेसनको पालो कुरेर बसेका छन् ।
भारतबाट प्रकाशित हुने स्ट्रेट्स टाइम्स पत्रिका भन्छ— मानिसहरूलाई नगदै निकालेर उपचार गर्न गार्‍हो हुन्छ । कोरोनाको बेलामा मात्र ५० करोड मानिस उपचार खर्चका कारण गरिबीमा धकलिए र गैरसरकारी संस्था अक्सफार्मले त्यसरी गरिबीमा धकेलिएकाहरूलाई पुन: लयमा फर्कन दशकौं लाग्ने बताएको छ ।
अमेरिकाका टेक्सास टेक युनिभर्सिटीका प्रणव शर्मा भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने खर्चको ४० प्रतिशत त खेर नै जान्छ । यीमध्ये २७ प्रतिशत अनावश्यक सेवा दिएर, १७ प्रतिशत कार्यकौशलताको अभावले, २५ प्रतिशत अनावश्यक प्रसाधन खर्चको कारणले, १४ प्रतिशत मूल्य बढी लिएर, ७ प्रतिशत जोगाउन सकिने चिज नजोगाएर, १० प्रतिशत घोटाला गरेर अनावश्यक रूपमा खर्च हुन्छ र स्वास्थ्य सेवा महँगो पर्छ । नेपालमा हामीले गएको २०–२५ वर्षमा अस्पतालहरूको व्यापक व्यापारीकरण गरेका छौं, जसको मार गरिब जनतालाई पर्न गएको छ । हाम्रो चेतनास्तरले गर्दा निजी अस्पतालको चौकाचौधले गर्दा आफूले तिरिरहेको शुल्क महँगो भयो भन्नेसम्मको हैसियत राख्दैनौं । त्यसैले गर्दा एउटा बाटो चाहिएको छ, जहाँ जानिफकारहरूले स्वास्थ्य सेवाको मूल्य निर्धारण गरून् र जनसाधारणले भरोसा गरेर स्वास्थ्य सेवा लिउन् । स्वास्थ्य बिमा तत्काल नगद निकाल्नु नपरेको कारणले मात्र होइन, स्वास्थ्य सेवाको लागत निर्धारण गर्ने हिसाबले पनि उपयोगी हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य बिमा समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८ ले स्वास्थ्य बिमामा लगाएको नालीबेली यस्तो छ । बिमा कार्यक्रम २०७१ देखि सुरु भएको हो र चरणबद्ध रूपमा २०७८ सम्ममा सबै जिल्लामा लागू भएको छ । पन्ध्रौं योजनाले २०८० सम्ममा ६० प्रतिशत घरपरिवारमा स्वास्थ्य बिमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । बिमा गर्न पाँच जनाको परिवारका लागि ३५ सय वार्षिक शुल्क लाग्ने (पाँचभन्दा बढी परिवार भएमा प्रतिसदस्य थप रु. ७ सय) र अति विपन्न, कडा रोग लागेका र ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क सेवा दिने भनिएको छ । कार्यक्रममा सहभागी भएपछि परिवार संख्या हेरी १ देखि २ लाख रुपैयाँबराबरको सुविधा पाइन्छ । साथै, कार्यक्रममा १ हजार १ सय ३३ थरी औषधि नि:शुल्क दिने पनि भनिएको छ । हाल स्वास्थ्य बिमा गराउनेको संख्या ४५ लाख ६२ हजार २ सय ७ छ, जुन कुल जनसंख्याको १५.६२ प्रतिशत हुन आउँछ । बिमा गराउने महिलाको प्रतिशत पुरुषको भन्दा बढी छ । बिमितमध्ये २५ प्रतिशतले बिमा नवीकरण गर्दैनन् । मधेस प्रदेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बिमा गराउनेको प्रतिशत क्रमश: ४, ६ र ९ रहेको छ, जुन प्रदेश १ (३३ प्रतिशत) को तुलनामा निकै कम हो । बिमा कार्यक्रमका लागि आव २०७७/७८ मा ७ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको देखिन्छ, जसको करिब ५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रिमियमबाट संकलन भएको देखिन्छ (यसको ५० प्रतिशत जति रकम लक्षित वर्गको नि:शुल्क बिमाका लागि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने) । तथ्याङ्क हेर्दा बिमा समितिले अस्पतालहरूले माग गरेको रकमको करिब ५ प्रतिशत रकम रुजु नभएको भनेर भुक्तानी नगरेको देखिन्छ । यो कार्यक्रम आईएनएफ र युरोपियन युनियनको सानो सहयोगबाहेक मूलत: नेपाल सरकारको स्रोतले नै सञ्चालन भएको छ । बिमितले नजिकैको स्वास्थ्य संस्थालाई प्राथमिक केन्द्र छान्नुपर्ने र अन्य अस्पतालमा जाँदा त्यहाँबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
अस्ति एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो हामीलाई— स्वास्थ्य सेवा सस्तो, राम्रो र बलियो बनाउनु छ । तर, उहाँले भनेजस्तो गरी समाजवादी सरकार यही लय समातेर सरकारी सेवाको प्रबलीकरणमा लागेन । मलाई लाग्दैन, हाम्रा राजनेताहरूले बिमा सेवामा समावेश भएर कुनै स्वास्थ्य सेवा लिन्छन् । उनीहरूको बुझाइमा यो गरिब नेपालीका लागि गरिएको व्यवस्था हो, जसअन्तर्गत उनीहरू आफूचाहिँ पर्दैनन् ।
बिमाको सफलता सरकारी स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयतासँग जोडिएको छ, मानिसहरू बिमा छ भनेर डाक्टर नै नभएको अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन जाने कुरा पनि आउँदैन, त्यसैले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोक्दा संस्थाको स्थान (लोकेसन) भन्दा पनि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनको अवस्था हेरेर तोक्दा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्छ भन्छन् सेवा प्रयोग गरेका मानिसहरू । कुरा गरिएका धेरैजसो बिमितले सरकारी अस्पतालबाट सिफारिस लिएर निजी अस्पतालमा उपचार गराएका थिए । धेरैजसोको विश्वास जिल्ला अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल (भेरी, महाकाली, सेती) भन्दा पनि निजी मेडिकल कलेज (नेपालगन्ज मेडिकल कलेज) मा थियो ।
मलाई पनि बिमाको महŒव एक वर्षअघि ७८ काट्न लागेकी आमाले सम्झाउनुभएको हो, मुटुमा समस्याका कारण ६ महिनामा इलाम–काठमाडौं गर्ने उहाँले यसपालि त ज्येष्ठ नागरिक भनेर बिमा गराएर कार्ड दिएको छ— यसपालि यो देखाऊ, है, मनमोहन अस्पताल जाने बेला भन्नुभयो । कार्ड च्यापेर गइयो, ओहो ! सबै चिज मुफ्तमा भयो । अझ तीन महिनाको औषधि पनि दियो । बिमावाला भनेर उस्तो भेदभाव गरेजस्तो पनि लागेन । बेलुका फर्केर फेसबुकमा लेखें, फुर्तीफार्तीवाला अस्पताल नचाहिने हो भने स्वास्थ्य बिमाले काम गर्छ । विभिन्न प्रतिक्रिया आए— धेरैजस्तो चाहिँ सरकारले सोधभर्ना छिट्टै नदिने हुँदा निजी स्वास्थ्य संस्थाले हेपेर व्यवहार गर्ने, पछि आऊ भन्ने, हुँदैन सरकारी अस्पताल जाऊ भन्ने आदि–आदि । हुन त हाम्रो व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, केही गर्न पनि पहुँचको आवश्यकता पर्छ— सरासर नियमले हुने भनेको बहुतै कम क्षेत्रहरू छन्, चाहे सरकारी होस् वा निजी क्षेत्र । हेपेर बोल्नु, आफूले आकाशै बोकेजस्तो गर्नु, आफ्नो कामको मात्र मूल्यांकन भएन भनेर गनगन गर्नु, पाएसम्म कामै नगर्नु हाम्रा मौलिक विशेषता नै बनिसके । त्यसमाथि मेडिकल लाइन जहाँ मान्छेको चाप प्रशस्त हुन्छ, प्राय: बोलाइसक्नु हुँदैनन् ।
स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी भएका मूल्यांकन रिपोर्टहरू पढे थाहा हुन्छ, समस्या कहाँ छ भनेर । बिमा समितिले आफंैले बनाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि उल्लेख भएका छन् समस्याहरू । तर, हामीले जति गलफत्ती गरे पनि दूरदराजका स्वास्थ्यचौकी नसुधारेसम्म बिमाको प्रभावकारिता त्यति नबढ्ने निश्चित प्राय: छ, किनकि दुर्गमका गाउँहरूमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू जाँदैनन्, त्यसो गर्न उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा पोसाउँदैन । तर, जेजस्तो होस्, सरकारी स्वास्थ्य सेवा भने चालू छ, जो बिमाका लागि साधारणतया प्राथमिक सेवाप्रदायक तोकिएका छन्, सायद यो व्यवस्था साधारण रोगका लागि मानिसहरू स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमै जाउन् भन्ने अभिप्रायले गरिएको होला । तर, यो व्यवस्थाले बिरामीहरूलाई अनवश्यक झिजो थपिदिएको छ, स्वास्थ्यकर्मी नबस्ने स्वास्थ्य केन्द्रमा त सिफारिस बनाउन पनि हप्तांै कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आफ्नो गच्छेअनुसार मानिसहरू जहाँ जान चाहन्छन् त्यहींबाट सेवा लिने व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक हुन्छ र यो व्यवस्थाले मानिसहरूको उपचारमा खेर जाने पैसासमेत बचाउन सहयोग हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार २०१९ मा नेपालीको प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य उपचार खर्च ५३ डलर (६ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ) छ र त्यसको ५७.९ प्रतिशत (रु. ३ हजार ६ सय ८९) व्यक्ति आफंैले खल्तीबाट तिर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा पाँच जनाको एक परिवारले वार्षिक औसत रु. १८ हजार ४ सय ४५ औषधि उपचारमा खर्च गर्ने गरेको देखियो । यो औसत हिसाबले गरिबले गर्ने खर्चलाई प्रतिनिधित्व नगर्ने भए पनि गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी भएको नि:शुल्क बिमा व्यवस्थालाई हेर्दा विभिन्न खाले बिमाका प्रकारहरूको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । जस्तै— रु. ७ हजार बिमा प्रिमियम तिरेर १ लाख ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य सेवा आफूले चाहेको अस्पतालबाट लिन पाउने व्यवस्था ।
अहिले टड्कारो रूपमा आएको अर्को समस्या बिमा व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरू अनिच्छुक हुनु पनि हो भनिएको छ । हालैका दिनहरूमा बिमाको रकम सरकारबाट नआएपछि सरकारी अस्पतालले समेत थेग्न सकेनन् र बिमावाला बिमारी नै हेर्न बन्द गरे, सायद सरकारले पैसा दियो होला, फेरि सेवा सुरु गरेका छन् । हामीजस्ता सरकार सञ्चालनमा अपरिपक्व र गरिब मुलुकका लागि यो कुनै नौलो घटना होइन, मुख्य कुरोचाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा दिएको यो प्रणालीलाई कसरी जोगाइराख्ने भन्ने हो । यहाँ नभनिए पनि कुरोको चुरोचाहिँ अस्पतालहरूले शोधभर्ना पठाउँदा बिल बढाएर पठाए होला भन्ने सरकारी पक्षको शंका अनि सरकारले सोधभर्ना नै नदेला वा दिए पनि ढिलो देला भन्ने अस्पतालहरूको शंकाको मारमा बिरामी परेको देखिन्छ । यो समाधान गर्न नसकिने खालको समस्याचाहिँ हैन, एउटा अनलाइन सिस्टम बनाएर बिमावालाको खातामा रकम घट्नेबित्तिकै मोबाइलमा खबर जाने बनायो भने आफूले लिएको सेवाको मूल्य हेरेर तलमाथि भएको भए स्वयम् बिमितले नै खोजीनिती गर्छन्— यसले झूटो बिलको भुक्तानी लिने प्रवृत्ति रहेछ भने समस्याको दुईतिहाइ समाधान गर्छ । अनि अनलाइन क्लेम हेरेर सरकारले ८० प्रतिशत रकम खातामा हालिदिने र बाँकी २० प्रतिशत बिल भर्पाई हेरेपछि भुक्तानी दिने पारिपाटी बसाउने हो भने सेवाप्रदायक अस्पतालहरूलाई पनि ठूलो राहत हुन्छ ।
सूचना प्रविधि उपयोग नगर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरूको कारोबारलाई सीमित गराउने खालको नीति लिने र स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ बोर्ड मात्र हैन, तालुकदार मन्त्रालयको ठूलै प्रतिज्ञा जरुरी छ । यस्तै गाउँतिर स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने सानातिना संस्थाहरूले विपन्नहरूलाई स्वास्थ्य बिमा गरिदिए भने परिवारहरूले एक वर्षसम्म सुविधा हुनुका साथै मानिसहरूको समस्या पर्दा स्वास्थ्य संस्था जाने बानीको विकाससमेत हुने देखिन्छ ।
हालैका दिनमा स्वास्थ्य बिमाको निजीकरणको हल्ला चलेको छ । निजी बिमा कम्पनीहरूले पनि स्वास्थ्य बिमा सीमित रूपमा केही संस्थाहरूलाई प्रदान गरिरहेका छन्, जसमा एक जनाको रु. १५ हजारजति प्रिमियम तिरेपछि ४–५ लाखको बिमा गरेका छन् । सर्सरी हेर्दा निजी बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम पाँच गुणाजति बढी छ, जुन सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । निजी कम्पनीहरूले ५ लाखको बिमा भने तापनि विभिन्न रोग र उपचार विधामा टुक्र्याएर १ लाखको दाबी पनि लिन हम्मे पर्ने बनाइएको छ र त्यसमा एक्सक्लुजनको पाटो हेर्‍यो भने त दुर्घटना र मौसमी रोगबाहेक कुनै रोगको पनि भुक्तानी दिन बाध्य नहुने बनाइएको छ, जसको तुलनामा परिवारको १ लाख पर्ने गरी गरिएको बिमा निकै सजिलो देखिन्छ, भलै पूरै परिवार बिमारी परेको अवस्थामा यो त्यति लाभप्रद नदेखियोस् । स्वास्थ्य बिमा आफंैमा नयाँ भएको र यसमा जागरण ल्याउन, यसका समस्या बुझ्न अनि समाधान गर्न राजनेताहरूले पनि आमजनताले जस्तै स्वास्थ्य बिमा गर्ने र जनता जुन परिवेशबाट गुज्रन्छन् त्यही बाटो लिएमा धेरै समस्याको जानकारी हुने र यसमा समयोचित सुधार गर्न पनि सजिलो हुने देखिन्छ । बल्ल गरिबको छेउमा पुगेको यो कामलाई दुई–चार वर्ष यसै रूपमा चलाएर अनि मूल्यांकन गरेर समयोचित सुधार गर्नु राम्रो हुन्छ । अहिले नै हड्बड गरेर यताउति गर्दा यत्तिका वर्ष लगाएर बनाएको विश्वास र सम्बन्ध दुवै टुटने खतरा हुन्छ । त्यसैले अहिलेका निजीकरणका हल्ला हल्ला मात्र होऊन्, कामना गरौं ।
(लेखक लुथरन वल्र्ड रिलिफका राष्ट्रिय निर्देशक तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था संगठन नेपालका कोषाध्यक्ष हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्