पश्चिम सेती निर्माणका लागि प्रारम्भिक हस्ताक्षरको तयारी

लगानी बोर्डले पश्चिम सेती तथा सेती नदी जलविद्युत परियोजना विकासको सन्दर्भमा एनएचपीसी लिमिटेडसँग सहमतिपत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा लगानी बोर्डको ५२ औं बैठकले पश्चिम सेती तथा सेती नदी–६ जलविद्युत परियोजना विकासको सन्दर्भमा एनएचपीसी लिमिटेडसँग सहमतिपत्रमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै लगानी बोर्डका सहसचिव अमृत लम्सालले अपर मस्र्याङ्दी जलविद्युत परियोजनाको एमओयू गरेर यसको सर्वेक्षणको काम पनि अघि बढाउने निर्णय भएको बताए । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लामो समयसम्म होल्ड गरेर राखेको पश्चिम सेती आयोजना सम्भाव्यता अध्ययन भएको ४० वर्षपछि निर्माणको जिम्मा पाउनेमा भारतीय कम्पनी तेस्रो नम्बरमा छ । लगानी बोर्डको २०७८ असार ८ गतेको बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत परियोजनाको विकास तथा लगानीबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले करिब आठ महिना लगाएर बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
बोर्ड बैठकले ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी–६ संयुक्त जलविद्युत परियोजनाको विकासको लागि अध्ययन गर्न विकासकर्ता कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडसँग गरिने समझदारीपत्र स्वीकृत गरेको छ । त्यस्तै ६७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको लगानी स्वीकृति तथा परियोजना विकास सम्झौताको सम्बन्धमा आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकले ३२७ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत परियोजनाको अध्ययनको लागि हिमताल हाइड्रोलाई सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गर्न समझदारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
त्यसैगरी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यस्थापनको सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । उनले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय अनुसार कार्यान्वयन गर्नलाई सहजीकरण गर्ने सन्दर्भमा लगानी बोर्डलाई अख्तियारी दिइएको तथा तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना सन्दर्भमा अध्ययन गरेर विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनलाई स्वीकारेर गरेर बाँकी कामहरु डीपीआर लगायतका विभिन्न कामहरु गर्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
यसैगरी, लम्सालले सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट फोरम आगामी ६ असोजमा आयोजना गर्न लागिएको जानकारी दिँदै त्यसको लागि अवधारणापत्र स्वकृति गरेर कार्यक्रम गरेर अघि बढाउनको लागि लगानी बोर्डले काम थाल्ने बारेमा पनि छलफल भएको बताए । बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, तल्लो अरुण जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरुलाई तोकिएको समयमा अध्ययन तथा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । यसमा अर्थ, उर्जा, भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालय एवं अन्य सरोकारवाला निकायलाई प्रभावकारी रुपमा समन्वय र सहकार्य गरी नतिजा देखिने गरी काम गर्न निर्देशन दिँदै उनले परियोजना विकास गर्दा वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्न पनि जोड दिए ।
ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी भित्र्याउन एवं परियोजना सहजीकरणमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र लगानी बोर्डको कार्यालयबाट सम्पादित कार्यहरुको उच्च मूल्यांकन गर्दै अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।
बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरे बमोजिम परियोजना विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका लगानी प्रवद्र्धन, परियोजना विकास, संस्थागत क्षमता विकास एवं साझेदारी लगायतका क्षेत्रमा भएका गतिविधिहरुको बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराएका थिए ।