बाराका स्थानीय तहमा १ अर्ब ६३ करोड बेरुजु «

बाराका स्थानीय तहमा १ अर्ब ६३ करोड बेरुजु

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बाराका १६ स्थानीय तहमा १ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख २५ हजार बेरुजु देखीएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औँ प्रतिवेदनमा उक्त बेरुजु देखिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार जितपुर सिमरा उपमहानगरमा सबै भन्दा बढि ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार बेरुजु देखिएको छ भने सबै भन्दा कम परबानीपुर गाउँपालिकामा १ करोड ७१ लाख ९६ हजार रहेको उल्लेख छ ।
“हामीले जे जस्तो निर्णय गरेपनि हुन्छ, हामी आफैंमा सरकार हौं भन्ने दम्भ सोचाइ ब्याप्त बनेपछि बेरुजुको बेथितिले उचाई समातेको हो” अर्थशास्त्रका अध्येता शरदचन्द्र भट्टराई भन्छन्, “गाउँपालिकाको दाँजोमा रित नपुर्‍याई गरिने कारोबार तथा अनियमित खर्च गर्ने प्रवृत्ति बाराको हकमा उपमहानगर र नगरपालिकामा बढि देखियो ।”
महालेखाको प्रतिवेदनमा बाराका १६ स्थानीय तहले बजेट अनुशासन पालना नगरेको र वित्तीय व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ । सोझै खरिद, बिल भरपाई पेस नभएको, बैंक खाता मिलान नभएको, निर्माण नभएका कामको भुक्तानी, सवारीसाधन खरिद र ठेक्कापट्टा स्वीकृतिमा अनियमितता, करोडौंको इन्धन खर्च औँल्याइएको छ ।

बाराका १६ स्थानीय तहको बेरुजु
जीतपुरसिमरा उपमहानगर- ५२ करोड ९५ लाख ९० हजार
निजगढ नगरपालिका – २३ करोड ६४ लाख ४३ हजार
कलैया उपमहानगर – १२ करोड ५६ लाख ५६ हजार
सिम्रौनगढ नगरपालिका – १२ करोड १५ लाख ९२ हजार
कोल्हबी नगरपालिका – ११ करोड ८६ लाख ५४ हजार
महागढीमाई नगरपालिका – १० करोड ३८ लाख ५ हजार
फेटा गाउँपालिका – ७ करोड ३८ लाख ७१ हजार
करैयामाई गाउँपालिका – ५ करोड ७४ लाख ४ हजार
पचरौता नगरपालिका – ५ करोड ८ लाख ८४ हजार
प्रसौनी गाउँपालिका – ५ करोड ११ लाख ३५ हजार
देवताल गाउँपालिका – ३ करोड ५५ लाख ४५ हजार
बिश्रामपुर गाउँपालिका – ३ करोड १५ लाख १९ हजार
आदर्श कोट्वाल गाउँपालिका – २ करोड ५३ लाख ९२ हजार
सुर्वण गाउँपालिका – २ करोड ८७ लाख ३३ हजार
बारागढी गाउँपालिका – २ करोड ७५ लाख ६ हजार
परवानीपुर गाउँपालिका – १ करोड ७१ लाख ९६ हजार

श्रोत: महालेखापरीक्षक कार्यालय

प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्ने काम उपभोक्ता समितिबाट गराएको, कारोबारको प्रमाण तथा कागजात नभएको, अनावश्यक सूचनामा खर्च, बोलपत्र गोप्य सूचनाको भुक्तानी, नदीजन्य उत्खननमा ठेकेदारको मिलेमतो, दरबन्दी बिनाको कर्मचारी नियुक्ती, तलब भत्ता बितरण, कोरोनाको नाममा नगदी र सादा रसिदको आधारहिन प्रयोग रहेका छन् । त्यस्तै जितपुर सिमरा उपमहानगरमा महँगो सामान खरिद गरेको तर जिन्सी खातामा उल्लेखसमेत नगरी सो सामान कसले प्रयोगमा ल्याइरहेको भन्ने यकिन नभएपछि सामान खरिद बराबरको रकम बेरुजु भएको देखिन्छ । कतिपय तहमा सामान खरिद नगरी भुक्तानी मात्र दिएको देखिएपछि सो रकम बेरुजु भएको हो । यसैगरी, कोभिडको समयमा जथाभाबी भत्ता रकम भुक्तानी दिएकोले पनि बेरुजु रकम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ
अनियमित ढंगले पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत भन्दा बढि रकम उपभोक्ता समिति बनाई जितपुर सिमरा, कोहल्बी नगरपालिकाले आफन्त, कार्यकर्तालाई अपारदर्शी ढंगबाट भुक्तानी गरिएको उल्लेख छ । कर्मचारीहरू आफैं प्रलोभन परेर नेताहरूको दबाबमा जथाभाबी रकम निकास गरेपछि बाराको स्थानीय तहमा बेरुज रकम वर्षेनि २५ प्रतिशतले बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
जनताको सबैभन्दा नजिक रहेका स्थानीय तहहरू सेवा प्रवाह भन्दा बढि चुनाबी खर्च संकलन र व्यक्तिगत आय बढाउन जनप्रतिनिधिले पालिका कानुन बिपरीत प्रयोग गरेको देखिएको छ ।
बेरुजु रकम सार्वजनिक भएसँगै असुल उपर गर्न जनप्रतिनिधिमाथि स्थानीयको दबाब सुरू भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्