अघि बढ्यो महाभियोग प्रस्ताव «

अघि बढ्यो महाभियोग प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई ‘महाभियोग सिफारिस समिति’ मा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ । बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६२ बमोजिम गठित समितिमा सो प्रस्ताव पठाएको हो ।
आइतबारको बैठकको छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद अमरेशकुमार सिंहले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वका अरु विभिन्न देशमा पनि महाभियोगको प्रयोग भइरहेको भन्दै न्यायपालिकासँगै कार्यपालिका र समग्र क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन आवश्यक रहेको बताए ।
सांसद प्रमिला राईले न्यायपालिकामा ढिलासुस्ती र पहुँचका आधारमा न्याय भएकाले अनियमितता हटाउन र सबैको पहुँच स्थापित गराउन संविधानको भावनाअनुरूप स्वतन्त्र र समावेशी न्यायालय आवश्यक रहेको औँल्याइन् । सांसद छक्कबहादुर लामाले सत्तापक्ष र विपक्षका लागि सत्य फरक–फरक हुँदा बिचौलिया र चलखेल गर्नेहरू जन्मेर जनताले दु:ख पाउने हुँदा व्यवस्थापिकाको सुशासन कायम गराउन लाग्नुपर्ने बताइन् ।
सांसद मीना सुब्बाले न्यायको तराजु बोक्ने व्यक्तिले श्रीमती टुक्रा–टुक्रा काट्नेलाई उन्मुक्ति दिने, भवनमा भ्रष्टाचार गर्ने र बिचौलिया राखेकाले प्रस्ताव सबै मिलेर पास गर्न अनुरोध गरिन् । सांसद सरलाकुमारी यादवले पदीय मर्यादाविपरीत काम गरेकाले कार्यक्षमता कमी भएको र इमान्दारीपूर्वक काम नगरेकाले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको उल्लेख गरिन् । सांसद मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले महाभियोगको विषयले संसद्माथि पनि प्रश्न उठेको र जनतालाई उत्तर दिनुपर्ने बताए ।
सांसद रामबहादुर विष्टले महाभियोग अति जरुरी र आवश्यकता भएको तर सदनमा छलफल गर्न ढिला भएको बताए । जबरा प्रधानन्यायाधीश हुँदा संविधानविपरीत कार्य गरेको भन्ने कुरा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु, बारलगायत आन्दोलित भएको उल्लेख गर्दै सांसद विष्टले उक्त प्रस्ताव न्याय प्रणालीको सुधारका लागि भएको बताए ।
सांसद रंगमती शाहीले न्यायालयभित्र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्न नसकेकाले महाभियोग प्रसताव आएको र प्रस्ताव सही भएको प्रतिक्रिया दिइन् । सांसद प्रेम सुवालले जनताको न्याय जगेर्ना गर्र्न असफल भएको, संवैधानिक नियुक्तिमा कार्यपालिकाबारे हिस्सा मागेको लगायत कारणले पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले गलत गरेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा उहाँसँग बयान लिनुपर्ने बताए । सांसद दिल कुमारीले मन्त्रिपरिषद्मा भाग खोज्ने र आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरी कार्यपालिकासँग अनुचित साँठगाठ गरेकाले उहाँविरुद्धको महाभियोग पारित हुनैपर्ने बताए ।
सांसद हितबहादुर गजुरेलले महाभियोग दुरगामी महत्व राख्ने प्रस्ताव भएको बताए । “महाभियोग एक मतका साथ पारित गर्न सकियो भने भविष्यमा न्याय क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश दिनसक्ने नजिर बन्छ,” गजुरेलले भने, “शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाको सर्वाेच मान्छेले कार्यपालिकामा समेत हिस्सा मागेर न्याय क्षेत्र नै अस्तव्यस्त पारिएको र न्यायपालिकाको साख गिरेको थियो ।”
सांसद हरिबोल गजुरेलले जबराका समग्र गतिविधि र त्यसका परिणाम राष्ट्रले भोगेको र देखेको भए पनि संसद्भित्रका राजनीतिक दल महत्वपूर्ण विषयमा पनि प्रष्टरुपमा नआइ जिब्रो चपाएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । उनले महाभियोग उपयुक्त थियो कि थिएन भन्ने कुरामा बहस गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा आएर छिटो सहमतिमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सांसद खेमप्रसाद लोहनीले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पाँच महिनापछि छलफल गर्न ढिला भएको र शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताए । महाभियोग प्रस्ताव सुशासन र लोकतन्त्रका लागि नभई स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भएको उनको आरोप थियो ।
महाभियोगमाथिको प्रस्तावमा अञ्जना विसंशे, अतहरकमाल मुसलमान, लक्ष्मी परियार, टेकबहादुर बस्नेत, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, नरबहादुर धामी, नारायणप्रसाद खतिवडा, बहादुरसिंह लामा, तेजुलाल चौधरी, अभिशेकप्रताप शाह, डा अमरेशकुमार सिंहलगायतले धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्