विश्वमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्याले जगाएको चिन्ता «

विश्वमा खाद्यान्न आपूर्तिमा समस्याले जगाएको चिन्ता

विगत आधा शताब्दीकै आर्थिक संकटका लक्षणहरू देखा पर्दै छन् अहिले । आर्थिक मन्दीले संसारमै खाद्यान्नको संकट ल्याउने देखिन्छ । धेरै देशले आपूmले निर्यात गर्दै आएका सामग्रीहरूमा रोक लगाउन थालेका छन् । विश्वकै ठूलो जनसंख्या हुन लागेकोे देश भारतले गहुँ, चिनी, आँटा, सुजीजस्ता सामानको निर्यातमा रोक लगाइसकेको छ । अहिले नसोचिएको रसिया–युक्रेन युद्धको मार सबैजसो देशले खप्न विवश छन् । खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाएर कसैले त यसलाई खाद्य राष्ट्रवाद पनि भन्न थाले । उत्पादन गर्ने देशहरूले त यसो भन्लान् तर आयात गरेर दैनिकी चलाउनुपर्र्ने देशका लागि यो त अभिशाप हुन्छ नै । भटमासको तेल, गहुँ, सूर्यमुखी तेल, अनि खाद्यान्न उत्पादनको वृद्धि गर्ने रासायनिक मलको ठूलो विक्रेता युक्रेन आपैmँ समस्यामा अल्झिएको छ अहिले र लामो समयदेखि युक्रेनी बन्दरगाहहरूमा खाद्यान्न सामग्रीहरू रोकिएर बसे । विश्वव्यापी खाद्य संकटको लक्षण देखेर संयुक्त राष्ट्र संघ र टर्कीको मध्यस्थतामा स्तानबुलमा खाद्यान्न आपूर्तिमा सहजता ल्याउने, बन्दरगाहहरूमा रोक नलगाउने भन्दै सम्झौता भएको त छ, तर युक्रेनले सम्झौताको उल्लंघन गरेको रसियाको आरोप छ । रसिया–युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गए संसारमा थप संकट आउने भन्दै युएनओ, ईयू, विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व बैंक जस्ता संस्थाहरूले खाद्यान्न संकटबारे औपचारिक रूपमै घोषणा गरिसकेका छन् । गत अप्रिलमै सार्वजनिक गरेको ग्लोबल नेटवर्क एगनेस्ट फुड क्राइसिसका अनुसार संसारले अहिले नै खाद्य असुरक्षाको सामना गरिरहेको छ, खाद्य सहायता र जीवनयापनका लागि सहयोग चाहिरहेका मानिसहरूको संख्या दिनपरदिन बढिरहेको छ भने अफगानिस्तान, इथियोपिया, लेबनान, सोमालिया, केन्या आदि देश यसको बढी मारमा परेका छन् ।
हाल खाद्य वस्तुको मूल्य अधिक बढेको छ, यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि नै । विश्वव्यापी खाद्य संकट हाम्रो लागि पनि चुनौतीको विषय हुनेछ, हामी पनि खाद्यान्न आयातक देश भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । अनिकाल, भोकमरीको अवस्था सिर्जना हुने संकेत देखिएको छ, समयमा सिँचाइको अभाव, धान बाली रोपाइँ राम्रो नभएको अवस्था छ, जीटूजी खरिदमार्पmत आउन लागेको रासायनिक मल गहुँ बालीमा मात्र आइपुग्ने चर्चा चलेको छ । कोरोनाको कारण देखाउँदै मुख्य व्यापारिक देश चीनले आपूर्ति शृंखलालाई कटौती गरेको छ, व्यापार कटौती भएको छ । युरोपियन देशहरूका लागि रसियाले पाइप लाइनबाट ग्याँस आपूर्ति गदै आएकोमा हाल रसिया–युक्रेन युद्धका कारण सो बन्द भएको छ र युरोपले पनि अहिले गम्भीर ऊर्जा संकट बेहोरिरहेको छ ।

विश्वको आर्थिक वृद्धिदर
चीनको बुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ ले संसारमा मन्दी ल्याउँदै गरेको र त्यसको विरुद्ध लड्ने खोपको आविष्कार भएको सर्वत्र वितरणपछि आर्थिक समृद्धि हुने आकलन गरिएको थियो । तर, लगत्तै रसिया–युक्रेन युद्ध र फेरि कोरोनाको प्रभाव देखिन जाँदा संसारका मानवहरू त्राहिमाम भएका छन् । भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक प्रतिवेदनले चालू सन् २०२२ भन्दा अझ खतराको संकेत गरेको छ, आउने साल सन् २०२३ लाई । अर्को वर्ष विश्व नै थप संकटमा पर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । संसारभरिकै आपूर्ति असन्तुलन, चीनले गरेको कडा प्रतिबन्ध, पेट्रोलियम पदार्थको अत्यधिक मूल्यवृद्धि, सबैतिर बढ्दो ऊर्जा संकट, उही रसिया–युक्रेनको जारी युद्धजस्ता विविध कारणहरू औँल्याउँदै आईएमएफले भनेको छ, सन् २०२१ को विश्वको आर्थिक वृद्धिदरको तुलनामा सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशत र अर्को साल २०२३ मा झन् खस्किएर २.९ प्रतिशतमा झर्नेछ । र, आर्थिक मन्दीको मार विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूलाई बढी पर्नेछ । उन्नत भनौँ अब्बल भनिएका देशहरूलाई पनि प्रभाव पर्नेछ र तिनको आर्थिक वृद्धिदर पनि आगामी सन् २०२३ मा औसत १.४ प्रतिशतको मात्र हुनेछ । आर्थिक गतिविधि थप सुस्ताउनेछ । अमेरिकाको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२१ का लागि ५.७ प्रतिशत, २०२२ का लागि २.३ प्रतिशत र अर्को वर्ष सन् २०२३ का लागि १ प्रतिशतको मात्रै प्रक्षेपण गरिरहँदा नेपालले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको आकलनलाई के भन्ने होला ? अपत्यारिलो लाग्ने सुन्दै, जब कि यही देश ऋण र व्यापारघाटाको उच्च चपेटामा रुमल्लिएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको छ । उता युरोपको लागि भने आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२२ का लागि २.६ प्रतिशत, २०२३ का लागि १.२ प्रतिशतको आकलन गरिएको छ । उदीयमान र विकासशील अर्थतन्त्र बोकेको ठूलो देश चीन र भारत अनि आसियान देशमा नाम कहलिएका इन्डोनेसिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डको आर्थिक वृद्धिदर पनि खस्कने आकलन गरिएको छ । यी देशहरूमा सन् २०२२ मा औसत आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत रहने र २०२३ का लागि औसत ३.९ प्रतिशतको मात्र प्रक्षेपण गरिएको छ । यता चीनले भने सन् २०२२ मा ३.३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने र २०२३ मा ४.६ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने भनिएको छ । छिमेकी भारतको सन् २०२२ मा ७.४ प्रतिशत हुने र अर्को वर्ष २०२३ मा उसको आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशतमा खुम्चने पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२२ का लागि विश्वको मुद्रास्फीति दर ८.३ प्रतिशतसम्म पुग्ने अनुमान गरिरहँदा युके, युएसएमा विगत ४० वर्षकै अधिक मूल्यवृद्धि भएको छ भने सबैतिर कडा मौद्रिक नीति ल्याइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण बढी भएका हामीजस्ता देशहरू बढी मारमा पर्नेछन्, उच्च ब्याजदर र तरलताको समस्याले साना अर्थतन्त्र भएका देशहरू नराम्ररी पछारिने आकलन गरिएको छ ।

जुध्दै ठूला देशहरू
चीन र अमेरिकाको आफ्नै द्वन्द्व छ । अमेरिकाले युक्रेनलाई सहयोग गर्दै छ भने ताइवान मामलामा चीनका राष्ट्रपतिले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई फोन गरेर आगोलाई नछुन भनेका छन् । नेपालमा कहिले चिनियाँहरू बढी घुम्छन्, कहिले अमेरिकनहरूको अखाडै बन्छ । एमसीसी त छिरिहाल्यो, टिप्पणीको टालो कसले भिर्‍यो/भिरेन थाहा छैन, एसपीपी अन्त्य गर्ने भनी सरकारले निर्णय गरेको छ रे, पत्रबारे त आपैmँ जानून, हुकुमी शासन, राणाहरूकै शैली छ, पारदर्शिता, जिम्मेवारीबोध, इमानदारिता लोकतन्त्रका गहना हुन् भन्ने अत्तोपत्तो केही छैन, गरम् कि नगरम् भन्दै मन्त्रीहरू कहिले खुमलटार त कहिले बालकोट पुग्छन्, बालुवाटार त मेन अखाडै भइहाल्यो । विदेशी आउँदा पनि घरघरै चहार्ने गर्छन्, प्रोटोकलको यहाँ कुरै हुन्न, संस्थागत मेमोरी छैन, विदेशीहरू भने यहाँ आफ्नो पूmलबारी बनाउन चाहन्छन्, नागरिकता विधेयकको फास्टट्र्याक त अवगतै भइगयो, सिँदुर र नागरिकता सँगसँगै, कस्तो देश छ हाम्रो ? अमेरिका फ्री तिब्बत मामलामा अगाडि नै छ । ऊ एमसीसी र एसपीपी भन्दै आफ्नो व्यापारिक मार्ग प्रशस्त गर्दै छ भने चीन बीआरआईको अवधारणामा अगाडि बढ्दै छ, भनौँ ठूला देशका आफ्नै खालका रणनीतिहरू छन् । हामी दुई ठूला देशका बीचमा छौँ, भारत र चीनका बीच पनि सीमा विवाद छ, दुवै देशसँगको मितेरी साइनो अक्षुण्ण राख्दै देशको स्वाधीनतालाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, हामीले । नेपालमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति भएको चीनलाई राम्रो लाग्दैन । हालै जर्मनीमा औद्योगिक ठूला राष्ट्र भनौं जी–७ को बैठक बसेको थियो । सदस्य राष्ट्र अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, जापान, क्यानडा, इटली, जर्मनी र आमन्त्रित युरोपेली संघसमेतको बैठकले चीनको बीआरआई परियोजनालाई टक्कर दिन शक्तिशाली राष्ट्रहरूले विकासशील र कम विकसित देशहरूमा पूर्वाधार विकासका लागि आउने पाँच वर्षभित्र ६ खर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न प्रतिबद्ध भएको देखियो भने युएस एक्लैले २ खर्ब डलर रकम प्रदान गर्ने राष्ट्रपति जो बाइडेनले घोषणा गरिदिए । अर्कातिर रूस, चीन, भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित ब्रिक्स सम्मेलनले भने पश्चिमाविरोधी गुट निर्माण गर्ने बाटो रोज्दै छन् । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई राम्रो आकार दिन भन्दै जी–७ को बैठक गर्दै लगानी बढाउन इच्छुक पनि देखिन्छन् । संसारमा संकट छ— जलवायु परिवर्तनको, विश्वव्यापी स्वास्थ्य समस्याको, लैंगिक समानताको, प्रविधि र पूर्वाधारको, मध्यम र न्यून आय भएका हामीजस्ता देशलाई यिनले पार्ने प्रभाव बढी छ, यहीँ बेरोजगारी बढी छ । विश्वको जीडीपीमा आधाजसो भनाँै ४६ प्रतिशत हिस्सा बोकेको जी–७ का देशहरूको आर्थिक गतिविधि र तिनले गर्ने कार्यको तौरतरिकाले अन्य देशहरूलाई प्रभाव पार्ने नै हुन्छ ।

र अन्त्यमा
सुडानमा भोकमरीको समस्या विकराल छ । श्रीलंकाको संकट कृषि उत्पादन बढाउन भारतले ६५ हजार मे.टन रासायनिक मल दिने भएको छ । हाम्रो देश कृषिप्रधान सबै खाद्यान्न बाहिरबाट आउँछ, यस वर्षको बजेटले खाद्यान्न आयातमा ३० प्रतिशत घटाउने भनेको छ, बजेटले भनेर आयात घट्ने होइन, उत्पादन बढाएर आयात घट्ने हो, कृषिप्रधान भनिएको हाम्रो देशमा खाद्यान्नको परनिर्भरता छ । हरेक वर्ष मुख्य खाद्यान्न चामल मात्रै होइन, दाल, गेडागुडी, मकै, गहुँ, आलु, फलपूmल, मासु सबैजसो खाद्य सामग्रीहरू पैठारी गरिरहेका छौँ । खाद्य स्वच्छताका लागि विषादीको मात्रासमेत परीक्षण गर्न सकिरहेका छैनौँ । जीडीपीमा कृषिको योगदान घटेकाले २०७८ को आर्थिक सर्वेक्षणमा सरकारले यसबारे बोल्नै चाहेन । यसरी जीडीपीमा कृषिक्षेत्रको योगदान कम हुँदै आउनु भनेको देशमा भोकमरीको समस्या, बेरोजगारीको वृद्धि र गरिबी बढ्ने संकेत हो । यस वर्षको बजेटले कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण भनेको छ, विगतमा पनि यस्तै भनिएको हो, यसै क्षेत्रमा रोजगारी छैन, गरिब धेरै यसैमा छन् मानिसहरू । हामी सडेगलेका, सस्ता, बिग्रेका, मिति नाघेका, पुराना, बासी, झिँगा भन्केका, नपाकेका, तेल/घिउले दोहोरो तारिएका भनौं हानिकारक वस्तु, सडेगलेका खाना खान बाध्य छौँ, सरकारी वितरित पानी नै शुद्ध छैन, अचाक्ली महँगो छ, कसैलाई नसोधी बोटलर्स कम्पनीहरूले जारको पानीको भाउ बढाए, सरकार बोलेन । निश्चित तापक्रममा व्यवस्थित हुन नसकेका खाना खान बाध्य छौँ हामी । माछा, मासु, दूध र यसका परिकार अनि मात्रा मिलाएर, सन्तुलित आहारको व्यवहार यो देशमा कहिले हुन्छ, नक्कली स्टिकर, लेबल, मिति केही हेर्न नसक्ने पनि छौँ हामी । पसल, गोदाम परीक्षण गर्ने हो भने ढुसी लागेका, चिसोले सताइएका, कभर बिग्रेका, कीरा परेका/लागेका, कैयन मिति सकिएका औषधिसमेत खाइएको अवस्था छ । मूल्य त अचाक्ली छँदै छ, अनुगमन गर्ने निकाय मौन छ, दक्ष जनशक्ति छैन, राजनीतिको झोलाले सबै काम पट्याइएको अवस्था छ । त्यसैले चिन्ता लाग्छ, आजभन्दा भोलिको, अनि खाद्य अवस्थाकै ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्