के बैंक ब्याजदर बढ्ने नै भयो ? «

के बैंक ब्याजदर बढ्ने नै भयो ?

केही वर्षयता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद प्रवाहको अभावमा व्यक्ति तथा व्यवसायलाई ऋण दिन सकेका छैनन् । फेरि घट्दै गएको रेमिट्यान्स आप्रवाह गत वर्ष झिनो बढेको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ र भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) घाटामा छ । ब्याजदरले उधारिएको वर्तमान पैसाको लागत निर्धारण गर्छ ।
खुला अर्थतन्त्रको भावनाविपरीत नकारात्मक अर्थतन्त्रका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नु के स्वाभाविक हो ? छलफलको विषय हुन सक्छ । एकातिर उद्योग–व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकमसमेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन ।
निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज वृद्धिको निर्णयबाट उद्योग–व्यवसाय क्षेत्र थप सशंकित भएको हुनुपर्छ ।
मुद्रा आपूर्तिले ब्याजदरलाई कसरी असर गर्छ ? व्यापक मुद्रा आपूर्तिले बजारको ब्याजदर घटाउँछ, यसले उपभोक्ताहरूलाई उधारो लिन कम महँगो बनाउँछ । यसको विपरीत संकुचित मुद्रा आपूर्तिले बजार ब्याजदरहरू बढाउने गर्छ, यसले उपभोक्ताहरूलाई ऋण लिनका लागि मूल्यवान बनाउँछ । तरल मुद्रा (आपूर्ति) को हालको स्तर ब्याजदर निर्धारण गर्न मद्दत गर्न तरल मुद्रा (माग) को कुल मागसँग समन्वय गर्छ ।
स्वतन्त्र तथा खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि राम्रो वा सेवाको रूपमा, मूल्य अन्तत: आपूर्ति र मागमा भर पर्छ । जब माग कमजोर हुन्छ, उधारकर्ताहरूले आफ्नो नगदका साथ भाग लिन कम चार्ज गर्छन्; जब माग बलियो हुन्छ, तिनीहरू शुल्क बढाउन सक्षम हुेन्छन् र साथै ब्याजदर पनि ।
मन्दीको समयमा, थोरै मानिसले कार वा घरहरू किनिरहेका छन् (र त्यसकारण नयाँ धितो वा अटो लोन खोजिरहेका छन्) वा व्यवसायहरू सुरु गर्न वा बढाउनका लागि वित्तपोषण खोजिरहेका छन् । ऋण वृद्धि गर्न उत्सुक, बैंकहरूले दर घटाएर आफ्नो पैसा ‘बिक्रीमा’ राख्छन् ।
केही वर्षदेखि बैंक, वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा राख्ने नीति लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले आएर ब्याजदर बढाउन बैंक, वित्तीय संस्थालाई प्रोत्साहन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणा कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गर्दै बैंक, वित्तीय संस्थाले तत्काल ब्याजदर बढाउन सक्ने बाटो खोलेको छ ।
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन, २०७८ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंकदर तथा नीतिगत दर परिवर्तन भएमा बैंकहरूले तत्काल ब्याजदर परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरहरू बढाएकाले बैंकहरूले पनि अब तत्कालै ब्याजदर बढाउने बाटो खुलेको छ ।
बैंकसम्बन्धी छाता संगठनमार्फत भद्र सहमति गरी पाँच महिनायता ब्याजदर स्थिर राख्दै आएका बैंकहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि तयारी गरेको बुझिन्छ ।
नेपालमा ब्याजदर सस्तो हुँदा बैंकहरूको कर्जा आयात, उपभोगलगायतका क्षेत्रमा बढी गएको भन्दै ब्याजदरमार्फत यसमा कडाइ गर्न राष्ट्र बैंकलाई दबाब थियो । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक विदेशी मुद्रा निक्षेपको ब्याजदरमा कडाइ गरेको छ । बैंकहरूले अब मासिक रूपमा ब्याजदर प्रकाशित गर्दा विदेशी मुद्राको ब्याजदर पनि प्रकाशित गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुँदा आपूर्तिमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता केन्द्रीय बैंकहरूले मन्दीको समयमा सरकारी ऋण किन्ने प्रवृत्ति राख्छन्, नयाँ ऋणका लागि प्रयोग गर्न सकिने नगदको साथ स्थिर अर्थतन्त्र कायम गर्न मद्दत गर्छन् ।
आपूर्तिमा भएको वृद्धि, घट्दो मागको साथमा, दरहरू तलतिर जान्छ । आर्थिक ‘बूम’को समयमा ठीक उल्टो हुन्छ । यो उल्लेख गर्न महŒवपूर्ण छ कि छोटो अवधिको ऋण र दीर्घकालीन ऋण धेरै फरक कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकले सेक्युरिटीहरूको खरिद–बिक्री गर्दा क्रेडिट कार्ड दरहरू र कार ऋणहरूजस्ता निकट–अवधि ऋणमा धेरै प्रभाव पार्छ ।
लामो अवस्थाका लागि, जस्तै ३० वर्षको ट्रेजरी बन्ड, मुद्रास्फीतिको सम्भावना महŒवपूर्ण कारक हुन सक्छ । यदि उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको पैसाको मूल्य द्रुत रूपमा घट्ने डर छ भने उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो ‘ऋण’ मा उच्च दरको माग गर्नेछन् ।
नेपालमा संस्थागत निक्षेपकर्ताहरूले व्यक्तिगतले पाउनेभन्दा २ प्रतिशत कम ब्याज पाउने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाउनुपर्ने बाध्यता परेको छ । बैंकहरूले यसरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याजदरमा प्रकाशित दरभन्दा ०.५ प्रतिशत बढी दिन सकिने व्यवस्था गरे पनि यसले ब्याजदर बढाउन नै प्रेरित गरेको बंैकहरूले जनाएका छन् । यसअघि हाल प्रकाशित दरभन्दा ०.१ प्रतिशतसम्म बढी ब्याजदर दिन सकिने व्यवस्था थियो । अन्य नीतिगत दरहरू पनि वृद्धि गरेर केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ब्याज बढाउन प्रोत्साहित गरेको छ । अनिवार्य तरलता अनुपातलाई ३ प्रतिशतबाट बढाएर ४ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बैंकको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्र बैंकमा जाने कुरा सर्वविदितै छ ।
मौद्रिक नीतिले वृद्धि गरेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) पुस मसान्तदेखि लागू हुने छ । मौद्रिक नीतिमा नै वाणिज्य बैंकहरूले १० प्रतिशत कायम गर्दै आएको एसएलआर अब १२ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ८ प्रतिशतबाट अब १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसैगरी मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) को दर ७ बाट बढेर साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ भने ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाका रूपमा रहेको निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यी सबै नीतिगत दरमा भएको वृद्धिले ब्याज बढाउन प्रोत्साहित भएको छ ।
फलस्वरूप ब्याजदर बढ्दा आधार दर बढ्ने र यसले गर्दा कर्जा महँगो पर्ने निर्देशनले केही राहत पनि दिएको छ । मर्जर र प्राप्तिपछि पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने वाणिज्य बैंकहरूले एक वर्षसम्म सहुलियत पाउने भएका छन् । एकीकृत निर्देशनका अनुसार वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भई २०७९ पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा हाल दिँदै आएको सुविधा एक वर्षसम्म थप हुनेछ ।
तर, राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिका नीतिगत सहुलियत भने फिर्ता गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रभावित कर्जाको लागि दिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचनालगायतका सुविधा कटौती गरेको छ ।
सेयर बजारका लागि भने एकीकृत निर्देशनले केही राहत दिएको छ । निर्देशनका अनुसार १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जा लिएकाहरूले ८ भदौसम्म कर्जा सीमामा ल्याउनुपर्ने भएको छ । यसअघि असारसम्मको अवधि तोकिएको थियो । यसैगरी, एकल ग्राहक कर्जा सीमासमेत एक बैंकबाट लिँदा ४ करोड र सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम १२ करोडसम्म मात्र लिन सकिने व्यवस्था भएकोमा अब एक वा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा लिन पाइनेछ । ८ भदौसम्ममा यस्तो सीमाअनुसार कर्जा नघटाएमा भने बैंकहरूले १ सय प्रतिशत प्रोभिजन राख्नैपर्छ ।
साथै, राष्ट्र बैंकले दुई वर्षदेखि नगद लाभांश वितरणमा गरेको कडाइलाई खारेज गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार जतिसुकै लाभांश दिन पाउँछन् । यसअघि राष्ट्र बैंकले नगद लाभांशलाई कडाइ गर्न खुद वितरणयोग्य नाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश दिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । हरेक वर्ष बाँडिएका बोनस सेयरले चुक्ता पुँजी मात्र बढेर अर्को वर्ष थप व्यापार गर्नुपर्ने दबाब बैंकहरूलाई पर्दै आएको थियो ।

प्रयोजन नखुलेका कर्जामा कडाइ
राष्ट्र बैंकले निश्चित प्रयोजन नखुलेका अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा, सेयरको धितोमा प्रदान गरिएको कर्जालगायत व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जाहरूमा थप कडाइ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको टोलीले घट्दो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चिति र उच्च मुद्रास्फीतिलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू गर्ने अधिकारीहरूको दृढ संकल्पलाई स्वागत गरेको थियो । मुद्रा कोषको टोलीले ब्याजदर बढाएर मौद्रिक नीतिलाई थप कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
ब्याजदर निर्धारण गर्दा अर्थव्यवस्थाको स्थिति मजबुती, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र आपूर्ति तथा मागको मूल्याङ्कन समावेश हुन्छ । अर्थतन्त्रमार्फत प्रवाह हुने बढी पैसा कम ब्याजदरसँग मेल खान्छ, जबकि कम पैसा उपलब्ध हुँदा उच्च दरहरू उत्पन्न हुन्छ । ब्याजदरले जोखिम प्रिमियमलाई पनि प्रतिविम्बित गर्छ— उधारकर्ता र ऋणदाता दुवैले कति जोखिम लिन इच्छुक छन् । अधिक पैसा उपलब्ध, कम ब्याजदर बजार अर्थतन्त्रमा, सबै मूल्यहरू, वर्तमान मुद्राका मूल्यहरू पनि, आपूर्ति र मागद्वारा समन्वय गरिन्छ ।
निक्षेपमा न्यून वृद्धि, रेमिट्यान्समा आएको कमी, सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च, आयातमा अत्यधिक दबाब र निर्यातको अभावले तरलता संकट निम्त्याएको छ । विगत केही महिनादेखि ब्याजदर स्थिर रहेको थियो । अब ब्याजदरमा पनि परिवर्तन हुने भएको छ ।
विगतमा सबै बैंकमा समान ब्याजदर तोकिनुलाई विज्ञहरूले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सकिएको रूपमा अथ्र्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेसँगै मुलुक बन्द अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको विगतको अनुभव छ ।
इतिहासको सर्सरी समीक्षा गर्दा, ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप नयाँ होइन । यस्तो कदम पटक–पटक चालिँदै आएको छ । २०४६ अघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ब्याजदर आफैं तोकिदिन्थ्यो । ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायतका कुरालाई ध्यानमा राखेर २०४६ भदौ १५ पछि हस्तक्षेप गर्न छोडेको थियो ।
यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप बढाउँदै आएको थियो । यही क्रममा विगत केही महिनाअगाडि राष्ट्र बैंक पुन: २०४६ अघिकै नीतिमा फर्किएको हो कि भनेर प्रश्न उठ्न थालेको थियो ।
बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र माग आपूर्तिका आधारमा बजारले ब्याजदरको संकेत गर्छ । त्यही संकेतको सहयोगमा नीति निर्माता अघि बढ्नुपर्छ । बजारलाई प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नुपर्छ । बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् ।
पछिल्लो एक दशकमा राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कहिले निर्देशन त कहिले नैतिक दबाबमार्फत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।
अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सक्दो प्रयास गरिरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।
ब्याजदर कोरिडोर केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य/नीति दरतर्फ छोटो अवधिको बजार ब्याजदरहरू मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ऋण दिने दर (सामान्यतया रातभरको ऋण दर) र तिनीहरूबाट निक्षेप लिने दर (निक्षेप दर) समावेश हुन्छ । यो पनि प्रभावकारी रूपमा लागू भएको आभास हुन सकेन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढङ्गले आफूखुसी ब्याजको दर तोक्न पाउने भन्ने कदापि होइन । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हिसाबले वित्तीय संस्था बाध्यात्मक हुने र ऋण उपभोक्ताको बाध्यतालाई वित्तीय संस्थाले आफ्नो विशेष अधिकार र अवसर सम्झने हो भने अनुकूल आर्थिक वा वित्तीय प्रणालीका लागि त्यस्तो स्थिति राम्रो मान्न नसकिने हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर कायम गरी बैंक तथा बैंकिङ संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न र पारदर्शी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ । ती निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व हुन आउने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्