स्थानीय तहमा करार कर्मचारी भर्ना «

स्थानीय तहमा करार कर्मचारी भर्ना

बाँकेका स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गरी करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर तलब भत्तामा झण्डै १० करोड खर्च गरेका छन । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा जिल्लाका आठवटा पालिकाले खर्च गरेको उक्त रकममध्ये पाँच करोड ३४ लाख ६८ हजार ९ सय १७ रुपैयाँ अनियमित खर्च हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर जिल्लाका स्थानीय तहले मनलाग्दी कर्मचारी भर्ना गरी खर्च गरेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विभिन्न पदमा १ सय ७८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड ५० लाख ८ हजार ९ सय ३५ रुपैया खर्च गरेको छ । उक्त खर्च भएको रकम अनियमित देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । उपमहानगरले कार्य व्यवस्थापनका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण मानिएका इन्जिनियर, जनस्वास्थ्य अधिकृतसहित पदहरू रिक्त रहेकोमा करारबाट पदपूर्ति गरेको छ । दरबन्दीबमोजिम जनशक्तिको पूर्णता नहुँदा विषयगत कार्यक्रम सञ्चालन, सेवा प्रवाह तथा पालिकाको समग्र कार्य सम्पादनमा असर परेको भन्दै महालेखाले रिक्त पदहरू यथासक्य पदपूर्ति गरी सेवाप्रवाह सहज बनाउन सुझाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कोहलपुरमा महत्वपूर्ण विभिन्न पदमा करारमा कर्मचारी राखी एक करोड ४९ लाख ९३ हजार भुक्तानी गरेको, खजुराले ५५ जना करारमा राखी एक करोड ४६ लाख ८७ हजा ९ सय ३२ खर्च गरेको र डुडुवामा ३७ कर्मचारी करारमा राखी ८६ लाख दुई हजार खर्च लेखेको अनियमित देखिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीत जानकी गाउँपालिकाले इन्जिनियरलगायत विभिन्न पदमा ५८ कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड ३९ लाख ७३ हजार १ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ८३ (८) मा पालिकाले नगरप्रहरी, सवारीचालक, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैचेलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । तर जानकी गाउँपालिकाले आवश्यक्ता आकलन बेगर २९ जना करार नियुक्त गरी वर्षभरिमा खर्च गरेको ७६ लाख सात हजार ५० रुपैयाँ अनियमित देखिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
त्यस्तै वैजनाथ गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा ७३ जना कर्मचारी करारमा भर्ना गरी एक करोड ६५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । करारबाट सेवा लिन सकिनेबाहेक कार्यालयको आवश्यक्ता विना १२ जना करार नियुक्त गरी वर्षभरिमा ३९ लाख ४५ हजार ७ सय ६० रुपैयाँ अनियमित देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाले ६८ जना कर्मचारी राखी एक करोड ३३ लाख १९ हजार १ सय १२ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा करारबाट सेवा लिन सकिनेबाहेक ११ जना कर्मचारी राखी २१ लाख २४ हजार २ सय४० भुक्तानी गरेको अनियमित देखिएको छ ।

कानुनविपरीत स्वकीय सचिव र सल्लाहकार
यस्तै यहाँका पालिकाहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र कार्यविधिविपरीत जनप्रतिनिधिले कानुनी तथा प्रेस सल्लाहकार नियुक्त गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि देखाइएको यस्तो बेरुजु फस्र्योट नगरी जथाभावी सल्लाहकार नियुक्त गरेको प्रति महालेखाले आपत्ति जनाएको छ । कानुनविपरीत स्वकीय सचिव, प्रेस र कानुनी सल्लाहकार राखी अनियमित खर्च गरेको भन्दै महालेखाले यस्तो कार्य नियमसंगत नभएकाले भुक्तानी दिएको रकम बेरुजुमा राखेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा यस प्रदेशका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छैन । त्यसैगरी स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८३(८) मा तोकिएको भन्दा फरक पदमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७५ सालमै कानुनविपरीत स्वकीय सचिव, प्रेस सल्लाहकार र कानुनी सल्लाहकार नराख्न देशभरका स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गरेको थियो । यस्तो कार्य प्रचलित कानुनविपरीत बेरुजु ठहरिने र बेरुजु रकम भुुक्तानी लिनेबाट असुलउपर हुने जनाएको थियो । उक्त कुरा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउने गरेको छ । तर पनि यहाँका स्थानीय तहले सरकारका ऐन नियम र परिपत्र पालना गरेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउने गरेका छन । विकास बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिँदा पालिकाको विकास निर्माणकार्य प्रभावित हुने गरेको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्