व्यापारघाटा र सार्वजनिक ऋणले थलिएको अर्थतन्त्र «

व्यापारघाटा र सार्वजनिक ऋणले थलिएको अर्थतन्त्र

मुलुकले सङ्घीय लोकतान्त्रिक/गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको डेढ दशक पार गरिसक्दा पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सबल हुनुको सट्टा व्यापारघाटा र बढ्दो सार्वजनिक ऋणले थलिएको छ । आयातको वृद्धिदर उच्च हुनु र निर्यातको वृद्धिदर न्यून हुनु नै व्यापारघाटाको अवस्था हो । बढ्दो उपभोग प्रवृत्ति तथा आर्थिक गतिविधिका कारण वस्तु आयात उच्च दरमा बढेपछि व्यापारघाटा चुलिएको हो । अत्यावश्यक वस्तु मात्र नभई विलासिताको वस्तुको उच्च आयातले व्यापारघाटा बढेको हो । त्यतिमात्र होइन, आपूmले उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तुमा समेत परनिर्भरता बढेपछि व्यापारघाटा उच्च वृद्धि भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा व्यापारघाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २३ प्रतिशत बढी हो । यो व्यापारघाटाको ब्यारोमिटर अहिलेसम्मकै उच्च हो । व्यापारघाटाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटको आकारलाई समेत उछिनेको छ ।
कमजोर अर्थतन्त्रको एउटा अवयव हो व्यापारघाटा । मुलुकमा वस्तु निर्यातको अवस्था अत्यन्त कमजोर र आयात भने अत्यन्त बलवान् हुँदै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ९२ हजार ४ सय ८० पुगेको छ, जुन दस वर्षअघि (२०६८ साल) को जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ को तुलनामा २६ लाख ९७ हजार ९ सय ७६ ले बढी छ । विगत दस वर्षको वृद्धिदर ०.९३ प्रतिशत देखिन्छ । जुन अघिल्लो जनगणनामा १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । व्यापारघाटाको कुरा गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा ५ खर्ब ३६ अर्ब २३ करोड थियो भने दस वर्षपछि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड रहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालीहरू आफू उत्पादन नगरेर चरम उपभोगवादी रहेको पुष्टि हुन्छ । बढ्दो रेमिट्यान्सका कारण नेपालीहरूमा उपभोग क्षमता बढेको देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि नकारात्मक परिसूचक हो । रेमिट्यान्सलाई उत्पादन क्षेत्रमा लगाइएको थियो भने यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
हाम्रो व्यापारघाटाको ब्यारोमिटर किन उच्च गतिले बढिरहेको छ ? यसका प्रमुख दोषीहरू कोको हुन् ? के सत्तामा आलोपालो जाने दलहरू यसका दोषी हुन् ? के हाम्रो व्यापार नीति ठीक नभएर यसो भएको हो ? कतै हाम्रो मौद्रिक नीति ठीक ढंगले नआएर यसो भएको त होइन ? स्वाधीन अर्थतन्त्रको नीति नअपनाई दलाल पुँजीवादी नीति अपनाएको कारणले व्यापारघाटा बढेको त होइन ? कि हाम्रा स्रोत र साधन ठीक ढंगले प्रयोग नभएर यसो भएको हो ? यी सबै प्रश्नहरू गहन र जटिल छन् । तैपनि सबै प्रश्नको उत्तर खोज्नु वाञ्छनीय छ ।
आयात भएका वस्तुमध्ये सबैभन्दा बढी धूवाँ भएर उड्ने वस्तु पेट्रोलियम पदार्थ रहेको छ । हामी दर्जनौं सामान निर्यात गर्छौं । तर, एउटा पेट्रोलियम पदार्थको आयातको रकम पनि धान्न सक्दैनौं । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्र डिजेलमा १ खर्ब ६८ अर्ब २३ करोड, पेट्रोलमा ७१ अर्ब ३८ करोड र एलपी ग्यासमा ६५ अर्ब ५५ करोड व्यापारघाटा रहेको छ । यस्तो अवस्था आउनु हाम्रो देशकै लागि लज्जाको विषय हो । सरकारले उच्च आयात नियन्त्रण गर्न पुस पहिलो साता नियन्त्रणात्मक प्रावधान ल्याएको भए पनि त्यसको प्रभाव व्यापारघाटा कम गर्ने देखिएन । यसरी आयातमा कडाइ गरेर आयात घट्दैन । बरु आयात प्रतिस्थापनका विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देखियो ।
निर्यात व्यापार देशको मेरुदण्ड हो । मुलुक समृद्धशाली नहुनुको मुख्य कारण हाम्रो निर्यात व्यापार कमजोर हुनु हो । हाम्रो निर्यात व्यापार २ खर्ब ३० करोड पुगेको छ । निर्यात व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.७४ प्रतिशतले बढेको छ । तर विडम्बना, स्वेदशमै उत्पादित वस्तुले निर्यात बढाइदिएको होइन । झट्ट तथ्यांक हेर्दा निर्यात राम्रो देखिन्छ तर व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको भटमास, कच्चा पाम तेल, सूर्यमुखी तेल आयात गरी प्रशोधन गरेर निर्यात गरेका छन् । यसले उल्लेखनीय भूमिका खेल्न सक्दैन । आफ्नै देशमा रहेका स्रोतसाधन प्रयोग गरी प्रशस्त नाफा राख्ने हो भने मात्र हामी बलियो अर्थात् सबल बन्छौं । अहिले निर्यात भएका वस्तुहरूमा प्रशोधित भटमास तेल ४५ अर्ब ३५ करोड, प्रशोधित पाम तेल ३७ अर्ब ९४ करोड, सेन्थेटिक यार्न १० अर्ब १४ करोड, ऊनी गलैंचा–कार्पेट ७ अर्ब ७१ करोड, तयारी कपडा ५ अर्ब ७६ करोड रहेको छ ।
हाम्रो व्यापारघाटा सबैभन्दा बढी भारतसँग रहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार नेपालले भारतबाट १२ खर्ब १५ करोडको सामान आयात गरेको छ । १२ खर्बभन्दा बढी सामान आयात हुँदा केवल ५५ अर्ब २२ करोड बराबरका सामान मात्र त्यता निर्यात भएको छ । यस हिसाबले हेर्दा भारतमा मात्र १० खर्ब ४४ अर्ब ९३ करोडभन्दा बढीको व्यापारघाटा बेहोरेको छ । भारतपछि चीनसँग व्यापारघाटा बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा चीनसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ९७ करोडको व्यापारघाटा भएको छ । एक वर्षमा नेपालले २१ खर्ब २० अर्ब ४७ करोडबराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो २६.१५ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालले १६ खर्ब ८० अर्ब ९६ करोडबराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ ।
अर्थतन्त्रको अर्को मुख्य चुनौती बढ्दो सार्वजनिक ऋण रहेको छ । मुलुकमा अहिले सार्वजनिक ऋणको ब्यारोमिटर उच्च छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमै सवा २ खर्ब बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण १९ खर्ब ६६ अर्ब पुगेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्मको तुलनामा २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँले बढी हो । यो ऋणको आकार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटभन्दा बढी हो । बेलगाम साधारण खर्च र सङ्घीयतापछि बढेको सरकारको दायित्वका कारण सार्वजनिक ऋण बढेको हो । अहिले देशको वार्षिक कुल बजेटको रकम तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च, सामाजिक सुरक्षा, अनुदानलगायतका काममा खर्च भइरहेको छ । सरकारले उठाउने राजस्वले बल्ल बल्ल त्यस्ता खर्चलाई थेग्छ । कहिलेकाहीं त राजस्वले चालू खर्च थेग्न नसकी वैदेशिक ऋणसमेत प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको अपरिष्कृत तथ्यांकअनुसार गएको एक वर्षमा नेपालले दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यही अवधिबीच ७२ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । यससँगै नेपालको कुल ऋण साँवा १९ खर्ब पुगेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पनि नेपालमा करिब ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । सरकारले १ खर्ब ८७ अर्ब आन्तरिक र १ खर्ब २१ अर्ब बाह्य ऋण थपेको थियो । त्यससँगै गत आर्थिक वर्षमा नेपालको सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको थियो । त्यसअघि आव २०७६/०७७ सम्ममा सार्वजनिक ऋण १४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।
अर्थतन्त्रको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न तथा दीर्घकालीन महŒवका पूर्वाधारमा ऋण लिनु सही हो, तर चालू खर्च धान्न ऋण लिनु राष्ट्रका लागि घातक हो । पछिल्लो दुई दशकको अवधिमा देशको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । तर, तीन/चार वर्षयता ऋण ह्वात्तै बढेर ४० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले उपभोक्ता मूल्यमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको छ । यसलाई आधार मान्दा जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४०.५ प्रतिशत हो ।
सरकारले गएको आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चभन्दा ऋण परिचालन बढी गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २ खर्ब १६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल ऋण परिचालनभन्दा ८६ अर्ब ९८ करोडले कमी हो । सरकारले यो वर्ष आन्तरिक र बाह्यसमेत गरी कुल ३ खर्ब ३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ ।
अन्त्यमा, एकातिर हाम्रो सार्वजनिक ऋण हरेक वर्ष बढ्दो छ भने अर्कातिर व्यापारघाटाको ब्यारोमिटर समेत उत्कर्षमा छ । भनिन्छ, ऋण लिएर भतेर गर्नु मुर्खता हो । ऋणको जोहो गरेर घरघडेरी जोड्नुलाई अहिलेसम्म कसैले मुर्खता भनेका छैनन् । सरकारको सवालमा पनि यही नीति लागू हुन्छ । सरकारले पुँजीगत खर्चका लागि ऋण लिनु र त्यसको सदुपयोग गर्नु राम्रो हो तर चालू खर्च धान्न नै ऋण लिनु अत्यन्त घातक हो । मुलुकको अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउन व्यापारघाटा न्यूनीकरण नगरी सम्भव छैन । व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम उपभोग्य तथा विलासी वस्तुमा मात्र खर्च नगरी उत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रभन्दा बढी ऋण लिएर पुँजीगत खर्च गरियो र त्यसको दुरुपयोग भयो भने हाम्रो अवस्था श्रीलङ्काजस्तो नहोला भन्न सकिन्न । श्रीलंकालाई अहिले वैदेशिक ऋण गलपासो भएको छ । यसप्रति शासकले बेलैमा सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ । सबैलाई चेतना भया ।
(खरेल अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्