सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेल्यो: सांसद रावल «

सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेल्यो: सांसद रावल

नेकपा एमालेका सांसद डा. भीम रावलले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको आरोप लगाउनुभएको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सांसद रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा संलग्न हुँदैनौं भनेर पत्र पठाएको भने पनि प्रधानसेनापतिलाई आईपीएसको कार्यक्रममा पठाएर नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेलेको बताए । उनले सरकार विदेशी शक्तिसँग घुँडा टेकेर र थर्कमान भएर जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई एसपीपीको बारेमा पूर्ण जानकारी गराउन डराइरहेको बताए ।
उनले एसपीपीका बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र अमुक देशका राजदूतावासका कर्मचारीले पढ्न पाउने तर देशका जनताका प्रतिनिधिलाई दुरुपयोग गर्छन् भनेर नदिनुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको बताए । सांसद रावलले जनताका प्रतिनिधिलाई अविश्वास गर्ने र परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकालाई एसपीपीमा सहभागी हुन्नांै भन्ने पत्र सांसदले माग्दा सरकारप्रति अविश्वास गर्ने भन्दै प्रश्न गरेको भन्दै सरकार नै जनताप्रति र संसदप्रति जवाफदेही नभएको आरोप लगाए । उनले सरकारप्रति धेरै अविश्वास रहेको उल्लेख गर्दै उल्टो तर्क दिएर सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छिन नमिल्ने बताए ।
उनले भने, ‘नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीजी, मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्ताबेज र कागजात यस समितिलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थियौँ । यो सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीजीले यो समितिले मागेका दस्ताबेज, कागजात कनि उपलब्ध गराउनु हुन्न ? परराष्ट्रमन्त्रीले एसपीपीको पत्र पठाइसकेको भनेर जवाफ दिएको कुरा सुनेको थिएँ त्यसपछि पत्र माग्दा उहाँले पत्र पठाइसकेपछि सरकारसँग पत्र माग्ने कुरा कताकता अविश्वास ? कताकता होइन, धेरै अविश्वास छ । किनभने एसपीपी सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई त्यसमा सहभागी हुँदैनौं भनाउन हामीले कति भन्यौं, समितिबाट कति निर्देशन गरेका छौँ ? स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको वातावरण छ । अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो भने त्यो पत्र संसदमा दिन के कठिनाइ ? संसदका अधिकार सम्पन्न सांसदलाई पत्र दियो भने केके न गर्नुहुन्छ, बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ । संसद र जनतालाई आफैं विश्वास नगर्ने, आफैँ पत्र नदिने र सरकारप्रति विश्वास भएन भन्ने ? उल्टो तर्क दिएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । अमेरिकालाई लेखेको पत्र विदेशीले हेर्न हुने,हामी जनताका प्रतिनिधिले किन नहुने ? अमुक राजदुतावासलाई पठाएको पत्र अमुक देशका राजदुतावासका कर्मचारीले हेर्न हुने हामीले नहुने भन्ने हुन्छ ? यो लोकतन्त्रसम्मत छैन । आफ्ना देशका बासिन्दा, र आफैँलाई विश्वास गर्नुपर्छ । तर यहाँ विदेशीलाई पहिलो महत्व र विदेशीको कुरा पहिला सुन्नुपर्ने, थर्कमान भएर डरले थर्थर खुट्टा कमाएर घुँडा गर्नुपर्ने । एसिया महादेशमा पनि नयाँ द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो स्थितिमा हाम्रो देशका प्रधानसेनापति राज्य साझेदारी कार्यक्रममा जाने कुराले द्वन्द्वतिर धकेल्दैन । यो संविधान अनुकूल छ ? यस्तो कुरा आखिर यो सरकारले किन गरिरहेको छ ? यसले नेपाललाई द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्छ ।’
सांसद रावलले सरकार विदेशीलाई पहिलो प्रथमिकतामा राख्ने र विदेशीसामु लम्पसार पर्ने स्थितिमा रहेको भन्दै सरकार लोकतन्त्रबिरोधी काम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्