प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार «

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार

प्रदेशसभाको बजेट प्रत्येक वर्षको असार १ मा आउने भएको छ । सरकारले तयार पारेको प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदाअनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्षको असार १ गते आर्थिक वर्षको राजस्व र आम्दानीको व्यय अनुमान (बजेट) पेश गर्नुपर्ने भएको हो ।
संविधानअनुसार प्रत्येक वर्षको जेठ १५ मा केन्द्रीय बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट छुट्टै ल्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण सरकारले नयाँ कानुन बनाएर बजेटको क्यालेन्डर तोकेको हो । जसअनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १ गते मस्यौदाको अन्तिम रूप दिइएको प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र व्ययको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
राजस्व र व्ययको अनुमानको साथमा संविधानको धारा २०७ मा उल्लेखित विवरणहरूको अतिरिक्त अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको अनुमानअनुसार राजस्व संकलन भए नभएको विवरणको साथै कर तथा गैरकरमा छुट दिइएको विवरण, खर्चको संरचना, अनुदान, सार्वजनिक ऋण र लगानीसम्बन्धी नीतिसमेत पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, मध्यकालिन खर्चको संरचना तयार, अनुदान र सार्वजनिक ऋण लगानी सम्बन्धित नीति बजेटमा समावेश गरिएको हुनुपर्ने छ । प्रदेश सरकारले घाटाको बजेट पेश गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित मस्यौदामा गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन बजेट तर्जुमा, निकासा तथा गर्ने गर्ने लेखा राख्ने प्रतिवेदन गर्ने लगायतका काम प्रदेशसभावाट हुनेछन् । यस्तै आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने गराउने अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने, बेरुजु फस्र्योट असुलउपर तथा तहशिल गर्ने गराउने विषयमा मार्गदर्शन गरी प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न गराउन वाञ्छनीय भएको भन्दै सरकारले नेपालको संविधानको ५९ र ३१२ वमोजिम उक्त ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । उक्त कानुनको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिएको छ । व्यवस्थापिका संसदवाट पारित भएपछि ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । मस्यौदाअनुसार आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा खर्चको सीमा प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आवको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ ।
प्रदेशको स्रोत अनुमान समितिले गत आव र चालू आवको ६ महिनामा समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू आगामी आवमा उपलव्ध हुन सक्ने राजस्व, अनुदान विकास सहायता र आन्तरिक ऋण रकमका आधारमा स्रोतको अनुमान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मध्यकालिन खर्चको संरचनाका आधारमा आगामी वर्षका लागि गर्न सकिने खर्चको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ ।
प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको स्रोत तथा खर्चको अनुमान सीमामा रही बजेट सीमा र मार्गदर्शन फागुनको दोस्रो साता सम्बन्धित मन्त्रालय र सचिवालयमा पठाउनु पर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न प्रयोजनका लागि उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमा पूर्वानुमान प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
मस्यौदाअनुसार प्रदेश अर्थ मन्त्रालयले स्रोत अनुमान समितिवाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा र बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा निर्माण गरी चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनाको दोस्रो हप्ताभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र निकायमा निकायगत बजेट सीमा उल्लेख गर्न भनिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा यस ऐनवमोजिम विनियोजन विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि प्रदेश अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा काइक्रमको सिद्धान्त उद्येश्य प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूसहितको पूर्वबजेट तयार हुने प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।
मस्यौदाअनुसार प्रदेशमन्त्रीले परामर्श गर्ने भनिए पनि प्रशासनिक खर्च बेहोर्न घाटा बजेट पेश गर्न पाउने छैनन् । प्रदेशको बजेटमा अघिल्लो वर्षमा गरिएको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन भए-नभएको विवरणसहित गैरकर छुट दिइएको विवरण समावेश गर्नुपर्ने प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार सवै प्रदेश र स्थानीय तहको आर्थिक कारोवारको लेखांकन विद्युतिय माध्यमबाट मात्र हुने छ । जसका लागि आवश्यक संचरना तयार गर्ने वाटो खुला रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ । सरकारले यसअघि स्थानीय तहवाट कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको कानुनको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ । सरकारले वनाएको नमुना काुननको मस्यौदाले ७५३ वटा स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सहज हुने वताइएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्