पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पायो नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पूर्वअर्थ सचिव युवराज भुसाल नियुक्त भएका छन् । 
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका डा. गोविन्दराज पोखरेलले राजीनामा दिएपछि सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भुसाललाई नियुक्त गरेको हो । गुल्मीको साविक बाँझ कटेरी गाविसमा जन्मिएका ६० वर्षीय भुसाल अर्थ सचिवबाट अवकाश भएपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा निर्देशकसमेत भएका थिए । २०३७ सालमा शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका भुसालसँग महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण, परराष्ट्र र वन मन्त्रालयका साथै भुमिसुधार प्रशासन पुनर्संरचना आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोगलगायतमा काम गरेको अनुभव छ । 
भूकम्पपछिको साढे दुई वर्षको बीचमा प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्ने भुसाल तेस्रो व्यक्ति तर चौथो प्रमुख कार्यकारी हुन् । 
भूकम्पपछिको तत्कालीन उद्धार र राहतमा दु्रतगतिमा अघि बढेको प्राधिकरण राजनीतिक खिचातानी र अस्थिरताको शिकार बनेको छ ।  २०७२ वैशाखमा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले ६ असारमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने निर्णय गर्दै यसका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेशपछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत रहेका डा. पोखरेललाई पहिलो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको थियो तर ६० दिनभित्र अध्यादेश निष्कृय भएपछि उनको पद स्वतः निष्कृय भएको थियो । तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेबीचमा देखिएको असमझदारीका कारण अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन नसकेपछि र फेरि सरकार परिवर्तन भएर एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि ऐन पारित गर्न कांग्रेस र एमालेबीचको टकरावको कारण पुसमा आएर मात्र पुनर्निर्माण ऐन पारित भएको थियो । तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको थियो । सरकार परिवर्तन भई माओवादी सम्मिलित कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेपछि नौ महिनाअघि अर्थात् २० पुस २०७३ मा पुनः डा. पोखरेललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो । यसै साता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छोडेर कांग्रेस राजनीतिमा लाग्न पोखरेलले राजीनामा दिएपछि भुसाल नियुक्त भएका हुन् ।  पोखरेल, ज्ञवालीसँगै भूकम्पबाट अति कमप्रभावित क्षेत्रका र कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भुसाललाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनाइएको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ । 
प्रशासनिक क्षेत्रमा अनुभवी रहेका भुसालका लागि पुनर्निर्माण अघि बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ । पुनर्निर्माणको काम सुस्तगतिमा मात्र अघि बढिरहेको तथा प्रशासनिक र राजनीतिक दुवै अनुभव भएका पोखरेलले समेत पुनर्निर्माणको काममा दु्रतगतिमा अघि बढाउन नसकिरहेको बेला उनको लागि निजी घर निर्माणको काम भने सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन् । भूकम्प गएको साढे दुई वर्षमा समेत ७ लाख ७६ हजार निजी घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ६२ हजारमात्र सम्पन्न हुनु र पहिलो किस्ता लिएका ६ लाख २० हजारमध्ये दोस्रो किस्ता लिने प्रभावित ८५ हजारमात्र हुनुलाई पुनर्निर्माणको सुस्त गति देखाएको छ । झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया र सरकारले दिने अनुदान प्राप्तिका सर्तहरु बढी अनावश्यक र झन्झटिलो भएकाले दोस्रो किस्ता लिनेको संख्या एकदमै कम रहेको प्रभावितहरूको भनाइ छ ।