नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका आधार के ?

जबजब म नेपालको अर्थतन्त्रतिर हेर्छु, तबतब अन्योलपूर्ण विरोधाभासको श्रृंखला देख्छु । म देख्छु— प्रशस्त ऊर्जा स्रोतसहितको एक देश, जुन आफ्नो छिमेकी मुलुकबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ । जनसंख्याका हिसाबले म एक युवा देश देख्छु, जसले पूर्वाधार तथा आवास निर्माण गर्न सक्ने कामदार पाउन संघर्ष गरिरहेको छ, किनभने उसका थुप्रै युवा नागरिकहरू रोजगारीको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । म देख्छु— सगरमाथाको देश, जहाँ संसारकै उत्कृष्ट पदयात्रा र सफारीका विकल्पहरू छन्, तर पनि यो देश पर्यटनका हिसाबले विश्वमा १ सय १० औं स्थानमा छ र पर्यटनबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पुग्ने योगदानको प्रतिशत पनि एकदमै कम छ । नेपालको दक्षिणी खुला सीमापारि भारतका तीन राज्य गरी ४० करोड मानिसको सम्भावित बजारको निकटताका बाबजुद म बढ्दो व्यापारिक सङ्कट देखिरहेको छु, जहाँ झन्डै १२:१ को दरमा आयात एवं निर्यात भइरहेछ अर्थात निर्यातभन्दा आयात बढी छ । यी सबै कारणले गर्दा नेपालको उल्लेखनीय आर्थिक सम्भावना सार्थक हुन सकेको छैन ।
त्यसो त हालैका महिनाहरूमा केही आसलाग्दा कदमहरू चालिएका छन् । नेपालका स्थूल आर्थिक सूचकहरू तुलनात्मक रूपमा बलिया छन् र तथ्याङ्कले अर्थतन्त्रमा सुधार भएको देखाएको छ । विगत वर्षहरूका तुलनामा यो वर्षको सुरुवातमा कम भए पनि बिस्तारै महँगी बढ्ने क्रम जारी छ । संसद्ले श्रम ऐन तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐनलगायत केही महŒवपूर्ण ऐन–कानुन पारित गर्‍यो । तर पनि थुप्रै काम हुन बाँकी छन् । व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने दिशामा नेपाल सरकारका कदमहरूको सराहना गर्दागर्दै पनि मलाई के डर छ भने नेपाललाई सन् २०३० भित्रमा मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने लक्ष्य हासिल गर्न यतिले मात्र पुग्दैन । वर्षौंदेखिको सुस्त वृद्धिबाट नेपालको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिँदै गर्दा यो निर्भीक कदम चाल्ने समय हो । यो नेपालले सन् २०३० मा आफ्नो अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा दूरदृष्टि निर्माण गर्ने समय हो । यो नेपालको भविष्यका लागि अर्थतन्त्र निर्माणको थालनी गर्ने समय हो ।
नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि के–कस्ता कदमहरूको जरुरत छ त ? सर्वप्रथम त म सरकारी अधिकारीहरू तथा नीति–निर्माताहरूलाई नेपाली अर्थतन्त्रको स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्दै त्यसका सबल र कमजोर पक्षहरूको विषयमा सोच्न जरुरी छ । त्यसैगरी व्यवसायीलाई व्यवसाय सुरु गर्न प्रोत्साहन दिन कस्ता नीतिहरू चाहिन्छ, कुन क्षेत्रहरूले उच्च रोजगारी सिर्जना गर्छन् र भोलिको दिनको अर्थतन्त्रलाई सघाउन सरकार र निजी क्षेत्रले के गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा सोच्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ ।
नेपालको वृद्धि र विकासमा अंकुश लगाउने मूलभूत चुनौतीहरूलाई परास्त गर्न सरकारले केही मूलभूत प्रश्नहरूमाथि विचार पुर्‍याउन अत्यावश्यक छ । उदाहरणका लागि कुन–कुन क्षेत्रमा नेपाललाई तुलनात्मक लाभ छ ? नेपालमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न के–कस्ता कदमहरू आवश्यक छन्, जसले गर्दा नेपालको जलस्रोतको विकास गर्न सकियोस् वा नेपालमै रोजगार सिर्जना गर्न सकियोस्, ताकि नेपाली कामदारले जीविकोपार्जनका निम्ति आफ्नो मुलुक छाड्नु नपरोस् । नेपालले कसरी निर्यात वृद्धि गर्न सक्छ र आयातको राजस्वप्रतिको सरकारको निर्भरता न्यून गर्न सक्छ ? व्यवसायीहरूमाथिको जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मानिसहरूलाई आफ्नै देशमा व्यवसाय सुरु गरी रोजगारी सिर्जना गर्न नेपालले के गर्न सक्छ ?
यी ठूलाठूला प्रश्न हुन् र मसँग सबै प्रश्नको जवाफ छैन । तर मलाई थाहा छ, तिनको सम्बोधनका लागि सशक्त र विश्वासिलो नेतृत्वको आवश्यकता छ । त्यस्तो नेतृत्व, जुन मुलुकका लागि दीर्घकालीन रणनीतिक दूरदृष्टि विकास गर्न प्रतिबद्ध होस् । एक त्यस्तो दूरदृष्टि, जुन कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र वा समुदायका संकुचित रुचिभन्दा माथि उठेको होस् । यस्तो रणनीतिक दूरदृष्टि इमानदारीपूर्वक र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । सरकारी अधिकारीहरू वैदेशिक लगानी विधेयक, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनसम्बन्धी विधेयक, भूमिको प्रयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन र बौद्धिक सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण गर्ने नयाँ कानुनजस्ता महŒवपूर्ण ऐन–कानुनसँग संघर्ष गरिरहँदा मलाई आशा छ, यस्ता ऐन–कानुनले नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई कसरी सहयोग गर्नेछन् भन्ने विषयमा उहाँहरूले ध्यानपूर्वक सोच्नुहुनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० मा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खाका ल्याउन जरुरी छ । सरकारको अबको प्राथमिकता रोजगार सिर्जना गर्ने खालको आर्थिक परिवर्तन हुनुपर्छ, जो भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हुने ठूलठूला लगानीहरूद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । ऊर्जा र कनेक्टिभिटीले उत्पादन, पर्यटन र कृषिक्षेत्रका सम्भावनाका ढोकाहरू उघार्नेछन् । अर्को कुरा के हो भने सरकारले निजी क्षेत्रको नवीनता (इनोभेसन) लाई फस्टाउन दिने खालका कानुनी र नियमनकारी परिवर्तनहरू पनि ल्याउनुपर्छ ।
भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि नवीनता अत्यावश्यक छ । यस्तो अर्थतन्त्रको कल्पना गरौं, जसले उद्योग, अनुसन्धान, अत्याधुनिक प्रविधि, पूर्वाधारमा लगानी र विद्यार्थीलाई समीक्षात्मक ढङ्गले सोच्न सिकाउने खालका राम्रा विद्यालयहरूमाथि जोड दिन्छ । नवीनतालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरणले उद्यमी–व्यवसायीलाई खतरा मोल्न र नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्न स्थान दिन्छ । यस किसिमको नवीनतालाई प्रोत्साहन दिन सरकारी नीतिहरूले उद्यमी–व्यवसायीका आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती हुन्— व्यवसाय सुरु गर्नका निम्ति कम लागत, पुँजीमा सहज पहुँच, छोटो कागजी प्रक्रिया, उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कम अड्चन र सबभन्दा महŒवपूर्ण कुरा— कम जोखिम ।
संयुक्त राज्य अमेरिकामा काम वा अध्ययन गरेका कतिपय नेपालीहरू (तीमध्ये केही त अमेरिकी नागरिकसमेत बनिसकेका छन्) ले नेपाल फर्की विश्वस्तरीय सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसाय, शोधमूलक संस्था र स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्ने कम्पनी स्थापना गर्न सक्छन् । यस्ता अत्याधुनिक व्यवसायहरू आयातित र महँगा कच्चा पदार्थमा निर्भर हुँदैनन् । साथै तिनीहरूले महँगो पारवहन शुल्क तिर्नु पर्दैन, जसले अन्य उत्पादनलाई विश्व बजारमा अप्रतिस्पर्धी बनाउँछ । बरु यस्ता उद्योगहरू समीक्षात्मक रूपमा सोच्ने सीप भएका उद्यमशील व्यवसायीमाथि निर्भर हुन्छन्, जो विश्वव्यापी गतिशीलता र उदीयमान प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने गरी तीक्ष्ण बुद्धिका र समझदार हुन्छन् ।
नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको पनि महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । निकै लामो समयदेखि नेपालको व्यापारिक क्षेत्रले प्रतिस्पर्धालाई इन्कार गर्दै आएको र कतिपय अवस्थामा गुटबन्दी गरी नयाँ उद्यमीहरूलाई बजारमा प्रवेश गर्न नदिने गरेको समेत पाइन्छ । यस्तो अभ्यासले मूल्यवृद्धि गराउँछ, नवीनतामा बाधा पुर्‍याउँछ, उपभोक्ता र समग्र मुलुककै खर्चमा रोजगारी सिर्जनामा कमी ल्याउँछ । फस्टाउँदो व्यावसायिक वातावरणले सक्रियतापूर्वक नयाँ पात्रहरूलाई बजारमा आकर्षित गर्नुपर्छ, निरुत्साहित होइन । उनीहरूसँग भएको नयाँ ऊर्जा, विचार र नवीनताबाट अर्थतन्त्रको वृद्धिमा मद्दत पुग्छ । मलाई आशा छ, उद्यमशील व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहहरूले आफ्नो ऊर्जा र सिर्जनशीलता नेपालको भावी अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने मौका दिने खालका नीति तथा कानुनलाई आकार दिने कार्यमा लगाउनेछन् । यो कार्य पक्षपातपूर्ण व्यवहार वा संरक्षणवादको माध्यमबाट सम्भव छैन । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले रोजगारी सिर्जना गर्छ, माग बढाउँछ, वृद्धिलाई बढावा दिन्छ र यसबाट सबै नेपालीलाई फाइदा हुन्छ ।
नवीनतामा केन्द्रित नेपालको भावी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि वातावरण बनाउने जिम्मेवारी अन्तत: सरकारकै काँधमाथि छ । वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, लागत घटाउने, कागजी प्रक्रियासम्बन्धी अड्चन घटाउने र उत्पादनशील कार्यका लागि पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने खालका नीति तथा कानुन लागू गर्नु र तिनको कार्यान्वयन गराइनुपर्छ । गतिशील अर्थतन्त्र बनाउन कानुनले मात्र पुग्दैन । दूरदृष्टिलाई यथार्थमा परिणत गर्न दीर्घकालीन रणनीति, दृढ निश्चय र राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ।
नेपालमा दिगो आर्थिक वृद्धिको सिर्जनामा वैदेशिक सहयोग उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । मैले यहाँ उक्त सम्भावना पनि प्रशस्तै देखेको छु । नेपालमा असाधारण प्राकृतिक स्रोत छ । यहाँको संस्कृतिले शिक्षा र परिश्रमलाई महŒव दिन्छ र यहाँको जनसंख्यामा युवाहरूको बाहुल्य छ । अर्थतन्त्रको अवस्था पहिलेभन्दा दृढ भएको र लोकतान्त्रिक रूपान्तरण अगाडि बढिरहेको अवस्थामा अब नेपालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न कदम चाल्ने र निर्भीक सोच बनाउने बेला भएको छ । म सरकार र निजी क्षेत्रका अगुवाहरूलाई संरक्षणवाद र निहित स्वार्थको पट्टी हटाउन आग्रह गर्न चाहन्छु । उहाँहरूलाई भावी अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्न र यसलाई साकार पार्ने गरी जग बसाल्न समेत आग्रह गर्न चाहन्छु । नेपालले आफ्नो व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै गर्दा सन् २०१० वा २०१७ को अर्थतन्त्रलाई मात्र सम्बोधन गर्ने खालको सानोतिनो सुधार हासिल गर्ने लक्ष्य लिएर हुँदैन । बरु सन् २०३० र त्यसपछिका वर्षहरूमा मध्यम आयको अर्थतन्त्र हासिल गर्न सम्भव र सक्षम बनाउन निर्भीक तथा अर्थपूर्ण सुधार गर्नु अबको लक्ष्य हुनुपर्छ ।
(कृषि बजार प्रणालीका जानकार लेखक कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको एडजङ्ट प्रोफरसरका रूपमा समेत आबद्ध छन् ।)