प्राथमिकतामा मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण «

प्राथमिकतामा मितव्ययिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री तथा सचिवहरूलाई अर्थतन्त्र सकसमा रहेका कारण मितव्ययी हुन निर्देशन दिएका छन् । कानुनबमोजिम सुविधा पाउनेबाहेकका कर्मचारी वा अन्य पदाधिकारीलाई सवारी साधनको सुविधा र इन्धन नदिन उनले निर्देशन दिए । मुलुकमा ३ खर्बभन्दा बढीको इन्धन आयात हुन थालेको तथा सरकारले निर्यात गरेर कमाएको २ खर्ब हाराहारीले इन्धनको पैसा तिर्न पनि नपुग्ने भएका कारण पनि नेपालले इन्धनको आयात घटाउनुको विकल्प छैन । यसबाट व्यापारघाटा कम गर्नमात्र नभएर नेपाल आयल निगमजस्तो अस्तव्यस्त सेतो हात्ती पाल्न पनि आवश्यक नरहेको पनि सन्देश दिनु आवश्यक छ । इन्धन किनेर ल्याएर आफ्नो निश्चित नाफा राखेर बेच्दा पनि कहिल्यै नाफामा नजाने तर इन्धनको व्यापारसँग सम्बन्धित सबैले कमाउने प्रकारको संसारकै एकमात्र नमुना व्यापार गर्न सरकारले अब छोडे हुन्छ । सरकारले सरकारी, सेना तथा प्रहरीका लागि मात्र इन्धन आयात गर्ने तर नागरिकका लागि भने निजी क्षेत्रलाई व्यापार गर्न दियो भने नागरिकको करको दुरुपयोग गरेर सरकारले सधैं निगमलाई पैसा दिएर पाल्न आवश्यक हुँदैन । त्यसैले एकातिर कर्मचारीलाई दिइएको र अनावश्यक इन्धन कटौती गर्ने अर्कातर्फ बिस्तारै निजी क्षेत्रलाई इन्धनको व्यापारमा प्रवेश गराउनु अत्यन्त आवश्यक छ । तर, त्यसभन्दा अगाडि सरकारले पेट्रोलियम ऐन पनि तत्काल ल्याउनु आवश्यक छ । साथै, लामो समयदेखि चर्चामा रहेको अनि १५ औं योजनामा पनि परेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनमा पनि सरकारले ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । इन्धनको ३ खर्बबाट एकाध खर्ब बचाउन सक्दा पनि व्यापारघाटा घटाउन सकिन्छ । किनकि वर्तमान सरकारले पछिल्लो एक वर्षमा आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न असफल मात्र भएन विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथिको दबाब घटाउन आयात नियन्त्रण गर्दा पनि आयात बढेर बजेटभन्दा करिब १ खर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा भयो । त्यसैले आयात नियन्त्रणको लागिभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान दिँदा व्यावहारिक हुन्छ । आयात बढेकै कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब बढेर पछिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २.५ अर्ब डलर कम भएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड डलरबाट एक वर्षमा २ अर्ब ५० करोड डलरले घटेर ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा झरेका कारण साढे ६ महिनाको आयात धान्न सक्ने केन्द्रीय बैंकको आकलन छ । ६ महिनाका आयात धान्न सक्नु नराम्रो स्थिति नभए तापनि जुन गतिमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको छ, त्यसका कारण भने सावधान हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी वार्षिक २ अर्ब ५० करोड डलरले विदेशी मुद्रा सञ्चिति लगातार हरेक आर्थिक वर्ष घट्दै गयो भने दुई वर्षमा नेपालको आर्थिक अवस्था भयावह हुन सक्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नुमा एउटा प्रमुख कारण आयात बढ्नु हो भने अर्को रेमिट्यान्स आय नबढ्नु पनि हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत रहेको रेमिट्यान्स आय उत्साहजनक नभएका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कोरोना कहरका कारण रेमिट्यान्स ९ खर्ब ६१ अर्ब रहेको थियो भने गत आर्थिक वर्षमा थोरै बढेर १० खर्ब हाराहारी पुगेको छ । त्यसैले सरकारका प्रमुखले अर्थतन्त्रको विषयमा चिन्ता लिनु तथा निर्देशन दिनु सकारात्मक भए तापनि यसका लागि ठोस योजनासहित दु्रत गतिमा काम गर्न पनि आवश्यक छ ।
अर्थतन्त्रमा अर्को क्यान्सर भनेको भ्रष्टाचार हो । सरकारका प्रमुखले यसमा पनि ध्यान दिनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । अझ चुनावअगाडि चुनाव खर्च उठाउन राजनीतिक दलले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रयोग गरेको चर्चा पनि बजारमा चलिरहेका कारण सरकार प्रमुखले तत्काल हस्तक्षेप गरी घूस दिने तथा घूस लिने दुवैलाई कानुनी दायरीमा ल्याउन आवश्यक छ । नेपालमा हालसम्म घूस लिनेमात्र समातिने तर घूस दिने नसमातिने गरेका कारण पनि भ्रष्टाचार एउटा विकृत संस्कृतिको रूपमा मौलाउनु थालेको छ । त्यसैले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध गम्भीर कदम चाल्दै घूस लिने तथा घूस दिने दुवैलाई समातेर कडा कारबाही गर्न पनि प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल निर्देशन आउनुपर्‍यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्