केबलकार निर्माणमा नीतिगत र कार्यान्वयन दुवैमा समस्या छ «

केबलकार निर्माणमा नीतिगत र कार्यान्वयन दुवैमा समस्या छ

मुक्तिनाथको महिमा देखेर पोखरादेखि मुक्तिनाथसम्मको यात्रा सहज बनाउनका लागि विगत सात वर्षदेखि लागिपरेका अरुण सुवेदी नेपाली समाजमा एउटा राजनीतिक विश्लेषकका रूपमा चिनिन्छन् । उनी अध्यक्ष रहेको कम्पनीले कास्कीको बिरेठाँटीदेखि मुक्तिनाथसम्मको करिब ५० अर्ब बढीको लगानीमा नेपालमा निजी क्षेत्रबाट गरिएको सबैभन्दा ठूलो र विश्वकै लामो मानिएको ८७ किलोमिटर लामो केबलकार निर्माण गरिरहेको छ ।
प्रारम्भिक शिक्षामा मधुमल्ला, मोरङ र हात्तीसार क्याम्पस, धरान तथा त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट केमेस्ट्रीमा स्नातकोत्तर गरेका सुवेदी तीन दशकदेखि हाइड्रोलगायत विभिन्न उद्योगमा संलग्न छन् । पछिल्लो समय भने मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणका लागि नेतृत्व गरेर सुवेदीले वार्षिक ७० अर्बको कारोबार गर्ने व्यावसायिक योजनासहित काम गरिरहेका छन् । सुवेदी लेखक, ब्लगर तथा ओपिनियन मेकरका रूपमा पनि प्रसिद्ध छन् । पहिलो सोसियल पोलिटिकल एक्टिभिस्ट रहेका सुवेदी पछिल्लो तीन दशकबाट स्वतन्त्र नागरिकको भूमिकामा व्यवसायको विस्तारमा लागिरहेका छन् ।
हाइड्रो पावर, ट्रेड, टेन्डर र पछिल्लोे समय केबलकारमा हात हालेका सुवेदीले सरकारी नीतिगत उल्झनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । वार्षिक ७० अर्बको व्यावसायिक योजना बोकेको मुक्तिनाथले नेपालको धार्मिक पर्यटनको आगमनमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने र गेमचेन्जर परियोजना सावित हुने सुवेदीको भनाइ छ । उनै सुवेदीसँग कारोबारकर्मी दीपेन्द्र थापाले मुक्तिनाथ केबलकार निर्माणको चरण र नेपालमा केबलकारको सम्भाव्यतामा केन्द्रित भएर गरेको कुराकानीको सार :

नेपालमा पछिल्लो समय निर्माणका क्रममा रहेका र निर्माणको तयारी गरेका केबलकार कम्पनी हेर्दा नेपालमा केबुलकारको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा केबुलकार धेरै पहिले नै विकास भए पनि यसले यहाँको भौगोलिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक बनावटअनुसार गति लिएको थिएन । तर, यो पछिल्लो एक दशकदेखि भने यसले राम्रो गति लिएको छ । खास गरी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा पर्यटन, तीर्थाटन र अन्य विकासमा यसले नयाँ आयाम खोल्ने अवस्था देखिएको छ । नेपाल भौगोलिक विकटता र धार्मिक शक्तिपीठहरूमा केबलकारको निर्माण र लगानी विस्तार भएको छ । वातावरणमैत्री सहज यात्राका लागि सबै उमेर समूहलाई यात्रा तय गर्न सरल भएर पनि नेपालमा पछिल्लो चरणमा केबलकारको सम्भावना र विस्तार बढेर गएको छ ।

दर्तादेखि निर्माण प्रक्रियामा धेरै झन्झटिलो छ, यस्तो नकारात्मक प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यो सबै उद्योगपति र सनातन सबैमाथि लागू हुन्छ । यस क्षेत्रमा पनि अन्य क्षेत्र जस्तै धेरै समस्या छन् । उद्योगदेखि लिएर होटल निर्माणमा जत्तिकै समस्या केबलकार निर्माणमा पनि उत्तिकै छ । मूलत: नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण छैन ।

यी समस्याको समाधानका उपायहरू अपनाएर यसमा कसरी आन्तरिक र बाह्य पर्यटनलाई जोड्न सक्छौं ?
पहिलो कुरा त यसमा सरकारले नै नीति तथा विधिहरूको व्यवस्था गर्ने हो । हालको अवस्थामा ती नीति र विधिहरू नै व्यवस्थित छैनन् । एक त वातावरणको कुरामा अति चेतनाले एकदमै घातक भएर काम गरेको छ । दोस्रो कुरा, वनको दुर्भावनाले प्रेरित संकटहरू थपिँदैछन् । त्यसले संकट पारेको छ । सरकारी जमिन प्राप्तिसम्म त ऐन कानुनहरू ठीकै छन् । अर्को बाधक भनेको हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन लाइन, केबलकार र निजी जग्गाको प्राप्ति यो त्यत्तिकै संकटमा परेको छ । टेरिटोरी बिलङ्स टु द स्टेटको मान्यताअनुसार आखिर जमिन मात्र हरणीय सम्पत्ति हो । सरकारले बैंकको एकाउन्ट, सेयरहरू जफत गर्न सक्दैन । तर, सरकारले चाहेमा लिन सक्ने सम्पत्ति भनेको जमिन मात्र हो । त्यो जमिन नै अधिग्रहण गर्न र प्राप्ति गर्न यति कठिन छ कि सरकारलाई महाभारतसरह हुन्छ । त्यसले गर्दा परियोजनाहरू ढिलासुस्ती हुने हुन्छ । यसमा अर्को भनेको ठूलो लगानी हुन्छ, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई सम्हाल्न सकिरहेको छैन । अहिले पनि देखिरहेका छौं, बाहिरबाट क्रेडिट, ऋण ल्याउने कुरामा नेपाल एकदमै अनुदार छ । कसरी यस्तो आत्मघाती नीति बनाउने सोच आउँछ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन । नेपालको बैंकहरूको ठूलो कर्जा लिने क्षमता छैन र दीर्घकालीन लगानी बैंकिङ नेपालमा छैन । यो अवस्थामा यहाँका बैंकहरूले पिरियोजना विशिष्ट ग्यारेन्टी दिएर बाहिरबाट कर्जा ल्याउने नीति सरकारले दिनुपर्ने हो, त्यो दिएनौं । परियोजना विशिष्ट ग्यारेन्टी बाहिरबाट ल्याएर यहाँको बैंकबाट कर्जा लिनचाहिँ हामी उदार भयौँ । त्यसले गर्दा त हामीलाई नै दबाब पर्‍यो । जस्तै होङ्सी सिमेन्टले बाहिरबाट बैंक ग्यारेन्टी ल्यायो, कर्जा यहाँबाट उपलब्ध भयो, तर फेरि त्यही होङ्सी सिमेन्टले यहाँबाट बैंक ग्यारेन्टी लिएर बाहिरबाट कर्जा ल्याउँछु भन्दा नपाउने । चकित पर्ने कुरा यसमा छ, नीति निर्मातालाई यस्तो उल्टो बुद्धिचाहिँ कहाँबाट आउँछ ? हामीले आफ्नै नियमहरूबाट नाकाबन्दी गरेका छौं अनि विदेशी मुद्रा भएन, कर्जा छैन, जीडीपी बढेन भनेर रोइकराइ गरिरहेका छौं ।

नीतिगत र कार्यान्वयनगत दुवैमा समस्यै हो त ?
केबलकार निर्माणमा नीतिगत र कार्यान्वयनगत दुवैमा एकदमै समस्या छ । मूलत: नीति र विधिकै समस्या हो । अर्को भनेको मनोवृत्तिको पनि समस्या हो । खास गरी साना पार्टीका मान्छेहरू, अधिकारीहरू ठाउँमा पुगे भने कतिन्जेल बसिन्छ थाहा छैन, बसेकै बेला जल्काई भइहालोस् भन्ने मनोवृत्ति र कानुन नीति र विधिभन्दा पर गएर काम गर्छन् । फाइलमा सही गर्नुुपर्छ भनेर मन्त्री भाग्ने, बार्गेनिङ गर्ने, यसका लागि बाहिर नै अतिरिक्त सचिवालय निर्माण गर्ने जस्ता परिस्थितिहरू छन् ।

केबुलकारको संख्या थपिँदो क्रममा छ । यसमा अवसर भएर लगानी बढेको हो कि अरूको देखेर पछ्याइएको हो ?
एउटा केबुलकार अर्को केबलकारको प्रतिस्पर्धी होइन । काठमाडौंमा एउटा फाइभ स्टार होटल र अर्को फाइभ स्टार होटल छ भने ती एकअर्काका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर, मनकामनामा केबलकार छ र बडीमालिकामा पनि केबुलकार छ भने ती दुई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् । एकै स्थानमा दुईवटा केबुलकार खुल्यो भने प्रतिस्पर्धी भन्न सकिन्छ । नत्र एक स्थानमा एउटा केबलकार छ भने त्यो प्रतिस्पर्धा होइन । केबुलकारमा प्रतिस्पर्धा होइन, सम्भावना छ । यसमा हाम्रो धार्मिक र भौगोलिक अवस्थाले नै सुविधा दिएको छ । हड कल्चरले यसलाई किन असर गर्दैन भन्नुपर्दा बद्रीनाथको तीर्थयात्री केदारनाथ जान्छन् तर यी दुई प्रतिस्पर्धी होइनन् । पशुपति आएको मान्छे मुक्तिनाथ पुग्छ, त्यस्तै पछिल्लो समय केबुलकार परियोजना जसरी निर्माण भइरहेका छन्, यी एक–अर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन् ।

सरकारले जुन–जुन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थियो, जस्तै— पूर्वाधारमा, केबुलकारमा, यसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न गइरहेको छ भन्दा सरकार किन त्यति धेरै अनुदार भएको हो ?
फिट्टा भन्ने कानुन छ त्यसलाई म फटाहा कानुन हो भन्ने गर्छु । त्यसमा स्पष्ट रूपमा एउटा कुरा गलत छ । त्यसमा विदेशी संलग्न नभएको परियोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कर्जा लिन पाउनेछैन भन्ने छ । नेपालीहरू मात्रै प्रवद्र्धक भएको कुनै पनि कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट कर्जा लिन पाउँदैन भनेर त्यहाँ लेखिएको छ । यसबारे मैले विधायक साथीहरूलाई पनि यस्ता कानुन कसरी पास गर्नुहुन्छ भनेर सोधे । यहाँहरूले यो पिजेन्टमा आउँछ, प्रमुखले हुन्छ/हुँदैन भन्नुहुन्छ । त्यसैअनुसार पास हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो । उहाँहरूबाटै संवेदनहीन जवाफ आएको छ । अहिलेको कानुनअनुसार चौधरी ग्रुप एक्लैको लगानी छ भने पनि कर्जा लिन पाउँदैनन् । नेपाली बैंकहरूले कर्जा लिन नसक्ने बाहिरबाट कर्जा लिन नेपालीहरूले नपाउने भनेपछि बाहिर हिँडिरहेको विदेशीलाई टपक्क ल्याएर डाइरेक्टर बनाइए मात्र कर्जा लिन पाउने कानुन छ । यस्तो यस्तो कानुन बनाउने बुद्धि आउँछ कसरी ?

कानुन, नीति बनाउँदा त धेरै विज्ञहरू, वरिष्ठ व्यक्तिहरू पनि संलग्न हुन्छन्, किन यस्ता कमजोरी हुन्छन् ?
विज्ञभन्दा केदारमान दीक्षितलाई म सम्झन्छु । एकचोटि राष्ट्रपुकारमा म कोलमलिस्ट थिएँ । त्यस बेला दीक्षितजीसँग भेटौं न भन्ने कुरा भयो । सो भेटमा उहाँले आर्थिकसम्बन्धी एउटा जीवनमा बिर्सन नसकिने कुरा गर्नुभएको थियो । जसले पुस्तकालय र विश्वविद्यालय बुझ्यो, त्यसले माटो र समाज बुझेन र जसले माटो र समाज बुझ्यो त्यसले नीतिलाई प्रभावित गर्ने गरी त्यो स्थानमा पुग्न सक्दैन, नेपालका नीतिहरू प्राज्ञिक रूपमा मात्र बन्छन् भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो । पुस्तकालयबाट निस्किएका मानिसले यस्ता नीति बनाउँदा रहेछन् । अहिले भारतमा नीतिन गट्करीले बनाएको योजनाको ठूलो योगदान छ । यहाँ ठूला ठूला अर्थशास्त्रीका कुरा गर्छन्, तर व्यावहारिक रूपमा उद्योग कसरी आउँछ, त्यसका समस्या के छन् ? समाधानका उपाय के छन ? लगानी कसरी आउँछ भन्ने कुराहरूको व्यावहारिक ज्ञान हाम्रा नीति निर्मातामा नै देखिएन । सुरुमा भावनात्मक रूपले ०४८ देखि ०५१ मा उदारवादको जुन ढाँचा बन्यो, आजसम्म त्यही ढाँचामा नै हामी बाँचेका छौं । बरु त्यसमा पनि हामी पश्चगमनतिर गएका छौं, प्रगति भने भएन । यो नै हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

यसरी हेर्दा त हामी विकासको पाटोमा सधैं पछाडि पर्दै जाने भयौं भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?
नेपालका प्रमुख पार्टीहरू आर्थिक उदारवादप्रति उदार नै भएनन् । कांग्रेसले उदारवादबारे राजनीतिक व्यापार वृद्धि गर्न सकेन । अरू भनेको राज्यका आम्दानीले साधारण खर्च बेहोर्दैन, उद्योगमा पनि राज्यकै नियन्त्रण हुनुपर्छ, पूर्वाधारमा पनि राज्यकै नियन्त्रण हुनुपर्छ भनेर गर्दा राज्यको कर्जा पनि बढ्दै जाने सम्भावना भयो । राज्यले गराउँदा महँगो र अपेक्षित लाभ पनि नहुने अवस्था छ । यो कुरो त चीनले जसरी पुँजीवाद कर्पोरेटमा जानुपर्छ भनेर त्यो मोडलमा गए । कम्युनिस्ट नै भए पनि चीन पुँजीवाद कर्पोरेटमा नगएको भए अहिलको अवस्थामा हुँदैनथ्यो । हाम्रोमा भने अहिले पनि उही सोच भएका राजनीतिक दलहरू बढी छन् । अनि निजी पुँजी परिचालन गर्ने, जसको लगानी छ त्यो मान्छे सबै समान भए हुन्थ्यो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानमा हामी छौं ।

पूर्वाधारबारे राजनीतिक दलहरूबीचमै अवधारणामै समस्या छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
हामी भावनात्मक भएर योजनाहरूको चयन गर्छौं । त्यसको व्यावसायिक दृश्यतामा आधारित भएर सोचविचार राख्ने भए न त पोखरा एयरपोर्टमा अहिले ट्रेड अपमा ऋण लिन्थ्यौं न लुम्बिनी एयरपोर्टमा नै ऋण लिन्थ्यौं । हामीलाई यी दुईवटा ऋणले धमिराले जस्तै खानेछ । लुम्बिनी एयरपोर्ट त घोस्ट एयरपोर्ट नै हुने सम्भावना छ । पोखराको हकसम्म भने चल्न सक्छ तर यसको ऋण चुक्ता गर्न भने ५०–६० वर्ष नै लाग्न सक्छ । फास्टट्र्याक एउटा कम्पनीले आएर बनाउँथ्यो भने तुरुन्तै प्रयोगमा पनि आउँथ्यो होला । भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भीजीएफ) केही दिनुपथ्र्यो होला । हामी राष्ट्रवादी भएर भावनामा बहकिएर आर्मीलाई दियो, एक खर्ब २० अर्बको चार सय अर्बमा पुग्ने अवस्था छ । तपार्इं हामीदेखि लिएर सामान्य किसानले तिरेको कर त्यसमा गइरहेको छ । हालसम्म चार सय अर्बमा बन्ने भनेको छ तर त्यतिमा पनि बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । यस्ता आत्मघाती निर्णयको प्रभाव कर्र्पाेरेट क्षेत्रलाई पनि परेको छ ।

राष्ट्रवादको कुरा त हामीले धेरै गछौं तर यसको कारणले हामीले के घाटा बेहोरिरहेका छौं त ?
आजुसम्म निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको परियोजनामा १८/२० प्रतिशतभन्दा बढी लागत बढेकै छैन । सरकारको काम त हामीले तामाकोसी पनि देखेका छौं । चमेलिया पनि देखेका छौं । पुँजी परिचालनको अनुदारता जुन छ त्यो दार्शनिक हो । सरकारले बनाउनुपर्छ भन्ने एउटा विचार छ, धेरै राजनीतिक दलको त्यो स्कुल अफ थट नै हो । त्यो स्कुलबाट धेरै कम्युनिस्टहरू आए । कांग्रेसले पनि उदारवादलाई ट्रेड अप गर्न सकेन ।

अहिले पनि कतिपय विज्ञहरू, नीतिनिर्माताहरू, मन्त्रीहरू छन्, जसका राष्ट्रवादी भावनामा आकर्षित छन, जनताले विश्वास गर्छन ? के ती गलत हुन् त ?
कहिलेकाहीं दु:ख पाउँदा आनन्दित हुनेसित केही लाग्दैन । हामी सर्वहारा हौं, गरिब हुनमा गर्व गर्छौं भन्नेलाई मैले भन्नु केही छैन । मेरो विचारमा गरिब र सर्वहारा हुनु भनेको अभिशाप हो । आजका युवाले कम्तीमा एउटा अपार्टमेन्ट तथा घर, गाडी र त्यसलाई धान्न सक्ने आय स्रोत आफ्ना सपनालाई बिपनामा बदल्न सक्ने आय आर्जनको स्रोत पाउनुपर्छ । गाडी धेरै भयो भन्ने होइन, गाडी धेरै हुन्छ भने त्यहीअनुसार बाटो बनाउँदै जाने हो । काठमाडौंका युवाका लागि एउटा निजी गाडी भनेको आधारभूत आवश्यकता हो । यो विलासिता होइन । धनी होइन, गरिब बनाउने राष्ट्रवादले देशलाई काम छैन ।

नकारात्मकताको कुरा गर्नुपर्दा विद्युतमा पनि कसैले विद्युत व्यापार गर्नुहुन्छ भन्छन्, कसैले गर्नु हुँदैन भन्छन्, यथार्थता के हो ?
मान्छे मूर्ख छ भने जे पनि बोल्छ र बोल्ने छुट पनि हुन्छ । नेपालीहरूले बिहान एक घण्टा र बेलुका एक घण्टा चुलो चलाउँछन् । त्यसबाहेक २२ घण्टा बिजुली के गर्ने ? उद्योग भनेको रातारात होइन, सापेक्षित सम्भाव्यताका आधारमा खुल्ने हुन् । बाँकी ऊर्जा हामीले व्यापार गर्नुपर्छ । अन्य विकल्प छैन । हाम्रो औद्योगिक नीति पनि बाहिरबाट उद्योग ल्याएर पठाउने खालको छैन । हामीले भारतको यूपी, विहार र बंगलादेशमा मात्र ऊर्जा बिक्री गर्‍यौं भने हाम्रो आर्थिक स्थिति धेरै नै सम्हालिन्छ । हामीले जलाशय बनाउने, ऊर्जा बिक्री गर्ने र पानीका लागि अन्य राष्ट्रहरूसँग सौदाबाजी गर्ने हो । हामीले यति मात्र गर्न सक्यौं भने अथवा निकै सुधार हुन्छ ।

कतिपय विज्ञहरूले बेच्नै हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ ?
यदि कुनै विज्ञले यस्तो कुरा गर्न थाले भने त्यसै दिनदेखि उसलाई विज्ञ मान्न छोड्दिनुस् । भावनात्मक मूर्खले मात्र यी कुरा भन्न सक्छ । होइन, कोही इन्जिनियर, डिग्री गरेको मान्छेले नै यसो भन्छ भने उसलाई त्यही क्षणदेखि नै विज्ञ भन्न छोड्दिनुहोस् ।

मुक्तिनाथ केबुलकार निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हुनुुहुन्छ, अहिले कुन चरणमा पुगेको छ ? कहिलेदेखि सुरु हुन्छ ?
सरकारले सहज गरिदियो भने नौरथामा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम छ । यो सरकारको निर्णयमा भर पर्छ । यसका लागि हामीले सुशील कोइराला हुँदा नै आवेदन दिएका थियौं । सम्झौता भने केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भएको हो । अहिले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सबै बुझाइसकेका छौं । डीपीआर पास हुनका लागि ईआईए पनि बुझाउनुपर्ने हो । ईआईएमा डेढ वर्षसम्म सरकारले नै सहमति नदिएर ढिला गराइदियो । पछि मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गरेर हामीलाई अध्ययनका लागि सहमति दियो । त्यस अनुसार टीओआर र स्कोपिङ बुझाएर मन्त्रीको टेबलमा पुगेको छ । अब मन्त्रीको दस्तखत नभएर हामी अड्किरहेका छौं । त्यो भइसकेपछि ईआईए अध्ययनमा जान्छ । तर, यसपालि बजेटले कानुनी प्रावधान मिलाइदिएको छ कि त्यस अनुसार टीओआर र स्कोपिङ भएपछि हामीहरू सरकारसँग विकासशील सहमति गरेर परियोजनालाई अगाडि बढाउन सक्छौं । सरकारले सबै कुरा मिलायो भने शिलान्यास गरेको चार वर्षमा केबुलकार चढेर मानिसहरू मुक्तिनाथ पुग्ने बनाउँछौं । यो नेपालको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानीमा बन्ने परियोजना हो । यसमा वैदेशिक ऋण ल्याउने तरखरमा छौं । यसमा समस्या भनेको बाहिरबाट ऋण लिँदा हेजिङ प्रावधान त हुन्छ, तर नेपालको मुद्रा क्रमिक रूपमा अवमूल्यनमा गएको छ, यसले गर्दा समस्या छ । तर, स्थानीय बैंकहरूले पनि हामी दिन्छौं भनिरहेका छन् । हामी कर्जा र इक्विटीका बारेमा चिन्तित छैनौं । त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ । हामीलाई चिन्ता भनेको सरकारलाई थाहा छ कि छैन, यसले वर्षमा ७० अर्ब कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) योगदान गर्छ भन्ने हो, सरकारले सहजीकरण नगरेको देख्दा त्यही लाग्छ । ७० अर्बमा त्यसमा १२/१३ अर्बमात्र हाम्रो टर्न ओभर हो, बाँकी भनेको त्यहाँका होटल, किसान सबैको टर्न ओभर हो । ७० अर्बको टर्न ओभर हुँदा १३ प्रतिशत भ्याट राख्नुभयो भने टीडीएस गर्दा मात्र १० अर्बभन्दा बढी सरकारलाई चोखो कर आम्दानी हुन्छ । हामी अर्बौं लगानी गरेका लगानीकर्तालाई १२/१३ अर्ब टर्न ओभर हुन्छ, जहाँ केही पनि लगानी नगरेको सरकारलाई १० अर्ब कर आउँदा पनि सरकार बाधक हुन्छ भने त्योभन्दा ठूलो आत्मघाती कुरा के हुन सक्छ ? जो आफ्नै फाइदा पनि बुझ्न सक्दैन ।

ब्रेकर :
होङ्सी सिमेन्टले बाहिरबाट बैंक ग्यारेन्टी ल्यायो, कर्जा यहाँबाट उपलब्ध भयो, तर फेरि त्यही होङ्सी सिमेन्टले यहाँबाट बैंक ग्यारेन्टी लिएर बाहिरबाट कर्जा ल्याउँछु भन्दा नपाउने । चकित पर्ने कुरा यसमा छ, नीति निर्मातालाई यस्तो उल्टो बुद्धिचाहिँ कहाँबाट आउँछ ? हामीले आफ्नै नियमहरूबाट नाकाबन्दी गरेका छौं अनि विदेशी मुद्रा भएन, कर्जा छैन, जीडीपी बढेन भनेर रोइकराइ गरिरहेका छौं ।

नेपाली बैंकहरूले कर्जा लिन नसक्ने बाहिरबाट कर्जा लिन नेपालीहरूले नपाउने भनेपछि बाहिर हिँडिरहेको विदेशीलाई टपक्क ल्याएर डाइरेक्टर बनाइए मात्र कर्जा लिन पाउने कानुन छ । यस्तो यस्तो कानुन बनाउने बुद्धि आउँछ कसरी ?

२०४८ देखि ०५१ मा उदारवादको जुन ढाँचा बन्यो, आजसम्म त्यही ढाँचामा नै हामी बाँचेका छौं । बरु त्यसमा पनि हामी पश्चगमनतिर गएका छौं, प्रगति भने भएन । यो नै हाम्रो दुर्भाग्य हो ।

तपार्इं हामीदेखि लिएर सामान्य किसानले तिरेको कर त्यसमा गइरहेको छ । हालसम्म चार सय अर्बमा बन्ने भनेको छ तर त्यतिमा पनि बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा नै स्पष्ट छैन । यस्ता आत्मघाती निर्णयको प्रभाव कर्र्पाेरेट क्षेत्रलाई पनि परेको छ ।

कहिलेकाहीं दु:ख पाउँदा आनन्दित हुनेसित केही लाग्दैन । हामी सर्वहारा हौं, गरिब हुनमा गर्व गर्छौं भन्नेलाई मैले भन्नु केही छैन । मेरो विचारमा गरिब र सर्वहारा हुनु भनेको अभिशाप हो ।

हामी अर्बौं लगानी गरेका लगानीकर्तालाई १२/१३ अर्ब टर्न ओभर हुन्छ, जहाँ केही पनि लगानी नगरेको सरकारलाई १० अर्ब कर आउँदा पनि सरकार बाधक हुन्छ भने त्योभन्दा ठूलो आत्मघाती कुरा के हुन सक्छ ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्